कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही; अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या मतदानाला ईडीचा विरोध
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मधील कसम 62 नुसार मतदान हा एक औपचारीक अधिकार आहे, त्यामुळे तो मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही. त्यामुळे सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या नवाब मलिक (navab malik) आणि अनिल देशमुख (anil deshmukh) या दोन्ही आमदारांना ही परवानगी देण्यात येऊ नये, असं ईडीनं (ED)कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं आहे. ईडीच्या या भुमिकेमुळे येत्या महा विकास आघाडीची मतांची गोळाबेरीज चिंतेत पडली आहे.
राज्यसभेच्या निवडणूकीत मतदान करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (anil deshmukh)आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक (nabab malik)यांनी मुंबईतील सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात केला आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दोन्ही अर्जावर उत्तर सादर करण्याचे निर्दश दिले होते.
मंगळवारी ईडीनं आपलं उत्तर प्रतिज्ञा पत्राच्या माध्यमातून कोर्टात सादर केलं असून उद्या (८) न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर यावर सुनावणी होणार आहे. राज्यसभा निवडणुकीत सहाव्या जागेसाठी शिवसेना म्हणजेच महाविकास आघाडी आणि भाजपामध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. येत्या 10 जूनला होणाऱ्या या निवडणुकीच्या रणधुमाळीसाठी भाजपसह मविआला आपल्या पक्षातील आमदारांसह अन्य पक्षांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. त्यातच मविआचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी तर नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा समावेश असलेल्या कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी सध्या कारागृहात आहेत. या अटीतटीच्या निवडणूकीत माजी आमदार रमेश कदम यांच्या निकालाचा आधार घेत मतदानासाठी बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
राज्यसभेच्या निवडणुकीत फक्त विधानसभेचे सदस्य मतदानासाठी पात्र असतात आणि मतदान विधानभवनात केलं जातं. त्यामुळे आमदार आणि निवडणूक सदस्य असल्यानं मतदान करण्याची मुभा देण्यात यावी, असं देशमुख आणि मलिक यांनी आपल्या अर्जांमध्ये म्हटलेलं आहे.
सध्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या मलिकांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, त्यासाठी त्यांना काही तासांसाठी वैद्यकीय देखरेखीखालील रुग्णवाहिनीतून विधानभवनात नेण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून मलिक या निवडणुकीत मतदान करू शकतील आणि मतदानानंतर रुग्णालयात परत येतील, अशी विनंती मलिक यांच्यावतीनं करण्यात आली आहे. तसेच वैद्यकीय सेवा आणि पोलीस बंदोबस्ताता खर्चही मलिकच उचलतील, असं आश्वासनही न्यायालयाला देण्यात आलं आहे. तर दुसरीकडे, विधानभवनाच्या आवारात केवळ 288 आमदारांनाच मतदान करण्यास मुभा आहे, त्यामुळे पोलीस एस्कॉर्ट यासाठी अडथळा ठरणार नाही. मात्र तरीही आपण पोलीस बंदोबस्ताचं शुल्क भरण्यास तयार असल्याचं आश्वासन देशमुख यांच्यावतीनंही न्यायालयाला दिलेलं आहे.
राज्यसभा निवडणूक जवळ आल्याने सर्वांचे धाकधूक वाढली आहे त्यामुळे उद्याच न्यायालय अनिल देशमुख आणि नवाब मालिक यांना मतदानासाठी बाहेर जातील की नाही याचा निर्णय देणार आहेत.
