वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयाच्या स्थलांतरानंतर महाराष्ट्र अस्थिर करण्याचा डाव : नाना पटोले

मुंबई (mumbai) आणि महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा आणि अनुकूल वातावरण लक्षात घेऊन जगभरातून गुंतवणूक येत आहे. औद्योगिकदृष्ट्या महाराष्ट्र नेहमीच देशात अग्रेसर राहिला आहे. भारतीय जनता पक्ष (bjp) गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई आणि महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिंदे सरकारनंतर वेदांत-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाइस पार्क आणि आता टाटा एअरबस असे मोठे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेले.

यापूर्वी फडणवीस सरकारच्या काळात मुंबईतील बीकेसी (bkc) येथे असलेले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातमधील गांधीनगर येथे स्थलांतरित करण्यात आले होते. पेटंट, डिझाईन आणि ट्रेडमार्कचे कार्यालय दिल्लीत स्थलांतरित, राष्ट्रीय सागरी पोलीस अकादमी पालघर येथून गुजरातमधील द्वारका येथे स्थलांतरित करण्यात आले. मुंबईतील हिरे उद्योगातील एक मोठा समूह पंचरत्न बिल्डिंगमध्ये असून गुजरातमध्ये गेला होता.

दिल्लीच्या आदेशानुसार मुंबई आणि राज्यातील महत्त्वाची कार्यालये आणि प्रकल्प राज्याबाहेर हलवण्यात आले आहेत. मुंबई गुजरातमध्ये नेता येत नसल्याने ती उद्ध्वस्त करण्याचा भाजपचा डाव आहे. एका पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना नाना पटोले (Nana Patole) म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) हे देशातील 140 कोटी जनतेसाठी काम करत नसून केवळ अदानी (Adani), नीरव मोदी (Nirav Modi), मेहुलभाई (Mehulbhai) यांसारख्या उद्योगपती मित्रांसाठी काम करतात, असे आपण नेहमीच म्हणत आलो आहोत.

एकीकडे राहुलजी गांधी (Rahulji Gandhi) देशाची लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी धडपडत आहेत, जनतेचे प्रश्न घेऊन सरकारला जाब विचारत आहेत, पण मोदी सरकार सर्व काही करून भ्रष्ट उद्योगपतींना आश्रय देऊन त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. मोदी सरकारचा कारभार 'चोरांचा त्याग आणि संन्याश्यांना फाशी द्या' या म्हणीप्रमाणे आहे, असेही काँग्रेसचे (Congress) प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

यावर देवेंद्र फडणवीस यांच वक्तव्य

मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे कार्यालय नवी दिल्लीत स्थलांतरित करण्याचा कोणताही निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavi) यांनी आज विधानसभेत दिली. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि ५ अधिकाऱ्यांना दिल्लीत येण्यास सांगितले आहे.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि या क्षेत्राला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. या आयुक्तालयात 500 अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने संपूर्ण आयुक्तालय दिल्लीला हलविण्याचा निर्णय घेतला, असे म्हणणे चुकीचे आहे. वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालय मुंबईहून दिल्लीत हलवण्याचा निर्णय झालेला नाही.