१२ आमदारांचे केलेले एक वर्षांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द
१२ आमदारांचे केलेले एक वर्षांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबन रद्द केल्यामुळे 12 आमदारांना यापुढे विधानभवनात प्रवेश मिळावा यासाठी 12 आमदारांच्यावतीने भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांचे विधानभवन सचिवांना पत्र लिहीले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपाच्या 12 आमदारांचे केलेले एक वर्षांचे निलंबन हे सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध, घटनाबाह्य व अतार्किक ठरवून रद्द केले असल्याचे विधानभवन सचिवांना पत्र लिहून भाजपा आमदार अँड आशिष शेलार यांनी अवगत केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापुढे सदर आमदारांना विधानभवनात प्रवेश खुला झाल्याकडे ही सचिवांचे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या 12 आमदारांना 1 वर्षांसाठी निलंबित केल्याच्या विरोधात 12 आमदारांतर्फे आमदार अँड आशिष शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील निकाल 28 जानेवारीला दिला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे निलंबन अवैध ठरवून रद्द केले आहे.
आज याबाबत 12 आमदारांच्या वतीने भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी विधानसभा सचिवांना पत्र लिहून या याचिकेत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची सविस्तर कायदेशीर माहिती सचिवांना अवगत केली असून सोबत निवाड्यांची प्रत ही जोडली आहे.
न्यायालयाने निलंबन रद्द केल्यामुळे यापुढे विधिमंडळाच्या मुंबई आणि नागपूर येथील विधानभवन परिसरात प्रवेशाचा आमचा मार्ग मोकळा केला आहे, याकडे विधानसभा सचिवालयाचे लक्ष वेधले आहे.
त्याचबरोबर आमदार अँड आशिष शेलार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातुन महाविकास आघाडी सरकारवर टिका केली आहे.ट्विटरला विधानभवन परिसरात असणाऱ्या पोलिसांच्या गाड्यांचे फोटो शेअर केले आहेत.अवैध, घटनाबाह्य, अतार्किक वागणाऱ्यांना आता कायदा पाळणाऱ्यांची भिती वाटतेय?
विधानभवन परिसरात "अहंकारी, हुकूमशाहीचे" पिंजरे कशाला आणलेत? असा सवाल महाविकास आघाडी सरकारला केला आहे.
