पालघरचे हत्याकांड! आता कोणाचा राजीनामा मागणार? शिवसेनेचा देवेंद्र फडणवीस यांना सवाल

पालघरच्या साधूंच्या हत्याकांडानंतर देवेंद्र फडणवीस तात्कालिन महाविकास आघाडी सरकारविरोधात आक्रमक झाले होते. तसेच त्यांनी गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र त्यानंतर आता त्याच पालघर जिल्ह्यात आदिवासी महिलेच्या जुळ्या बालकांचा वेळेत उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. त्यामुळे शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे.

महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेला काय झाले आहे? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयास पडला असं म्हणत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत सामनातून पहिल्याच ओळीत शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकास्र सोडले आहे. तर पुढे म्हटले आहे की, या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेस लकवा मारला आहे. सध्या मुसळधार पाऊस, महाप्रलय वगैर चिंतेचे वातावरण म्हणजे अस्मानी संकट आहे, पण लकवा मारलेली आरोग्य व्यवस्था म्हणजे फडणवीस-शिंदे गट सरकारची सुलतानी आहे, असाही टोला यावेळी लगावला आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात असंही म्हटलं आहे की, ठाण्याजवळच्या 'मोखाडा', 'वाडा' अशा आदिवासी भागांतील आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे महाराष्ट्राला लाज आणणारे आहेत. दोन घटनांनी तर व्यवस्थेची पोलखोलच केली. ठाण्याजवळील मोखाडा तालुक्यात बोटोशी हे अतिदुर्गम गाव आहे. तेथील मरकट वाडीत वंदना बुधर या आदिवासी महिलेस जुळे झाले. बाळंतपणात काही अडचणी निर्माण झाल्या, पण गावात ना वाहन ना सरकारी आरोग्य केंद्र उपचारांची आबाळ झाली. वंदनास प्रचंड रक्तस्त्राव सुरू झाल्याने मोखाडयातील डॉक्टरकडे नेण्याचे गावकऱ्यांनी ठरवले. पण दवाखान्यात नेण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नाही. त्यामुळे तिला 'डोली'तून तीन किलोमीटर मुख्य रस्त्यावर आणले. तोपर्यंत वेळ निघून गेली. वंदनाची जुळी मुले त्या मुसळधार पावसात डोलीतच मृत झाली. एका बाजूला स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सुरू होता आणि महाराष्ट्रातील आदिवासी पाडे अशा पारतंत्र्याच्या अंधारात आपल्याच आप्तांचे मृत्यू उघडया डोळ्याने पाहत होते. हे झाले मोखाड्याचे प्रकरण. बाजूच्या वाडा तालुक्यातही तेच घडले. येथील पाचघर गावाला जाण्यासाठी पक्का सोडा, पण साधा रस्ता नाही. त्यात पावसाने ती पायवाटही नष्ट केली. 15 ऑगस्टला एका आदिवासी महिलेस प्रसूती वेदना झाल्या. गावात धावाधाव सुरू झाली. गावात एकमेव जीप गाड़ी होती ती बाहेर काढण्यात आली. पण रस्त्याचा साफ चिखल झाल्याने त्या जीपला दोन तास धक्के मारीत जीप मुख्य रस्त्यापर्यंत आणावी लागली. मोखाड्याप्रमाणे हा भागही शंभर टक्के आदिवासी लोकवस्तीचा आहे. महाराष्ट्रातील या अमानुष प्रकरणाची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली व सरकारला फटकारल्याचं अग्रलेखात म्हटलं आहे.

पुढे अग्रलेखात असंही म्हटलं आहे की, राज्यात कुपोषण बळींची संख्या कमी होत नाही. पालघर, मोखाडा, वाडा घटनेवर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांनी केलेले जळजळीत भाष्य महत्त्वाचे. ते म्हणतात, "योग्य रस्त्यांअभावी आरोग्य केंद्रात वेळेवर न पोहोचलेल्या आदिवासी महिलेने आपली जुळी मुले गमावली हे चिंताजनक आहे. बालमृत्यू, गर्भवती महिला आणि अर्भकांचा मृत्यूदर घटत नसल्याने आम्हाला चिंता वाटते. आम्ही पालघरच्या घटनेबाबत वर्तमानपत्रात वाचले. महिलेला डोलीमधून रुग्णालयात आणण्यात आले. पोहोचेपर्यंत तिच्या बाळांचा मृत्यू झाला होता. हे पालघरमध्ये घडले. आम्ही 2007 पासून या याचिकांवर सुनावणी घेत आहोत. आता आपण 2022 मध्ये आहोत. 16 वर्षे झाली." उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता महत्त्वाची आहे. देशाला आदिवासी समाजाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती मिळाल्या म्हणून आपण उत्सव साजरे केले. पण आदिवासी पाडयांवरील अंधार व छळवाद कायम आहे. मोखाडा, वाडयाचा, पालघरचा हा विषय कोणी तरी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूपर्यंत न्यायलाच हवा, असं मत सामनातून व्यक्त केले.

इतक्या वर्षांत आम्ही आदिवासींना आरोग्य सेवा, रस्ता देऊ शकलो नाही. मेळघाट, धुळे, नंदुरबार हे दुर्गम भाग आहेतच. पण मोखाडा, पालघर, वाडा हे भाग तर ठाण्यातले, मुंबईजवळचे आहेत. गेली अनेक वर्षे विद्यमान मुख्यमंत्री या भागांत नेतृत्व करीत आहेत. ते कधी या रस्त्यांवरून गेल्याचे दिसत नाही. फडणवीस-शिंदे महाशयांनी समृद्धी महामार्ग निर्माण केला. पण आपल्याच ठाणे जिल्हयातील आदिवासी पाड्यांना ते रस्ता देऊ शकले नाहीत. रस्त्यांशिवाय आदिवासी महिला, वृद्ध, अर्भक तडफडून मरत आहेत. त्यांच्या आयुष्यात समृध्दी आणावा असं का वाटू नये, असा सवाल सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आला.

एकनाथ शिंदे यांच्यावर सामनातून निशाणा

एकनाथ शिंदे हे आणि त्यांचे हस्तक या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. मग आदिवासी महिलांवर पोटचे गोळे गमावण्याची वेळ का यावी? असा जळजळीत सवाल सामनातून विचारला आहे. तसेच सुरत गुवाहाटीचे एखाद दुसरे खोके रस्त्यांच्या कामी आले असते तर वंदना बुधर या आदिवासी महिलेची जुळी मुलं वाचली असती. पण दुर्दैव तिचे, असं म्हणत सामनातून हळहळ व्यक्त करण्यात आली.

पुढे सामनाच्या अग्रलेखात असंही म्हटलं आहे की, मुंबईजवळ असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्याच जिल्हयात आजारी महिलांना, वृद्ध रुग्णांना डोलीने प्रवास करावा लागतोय. तेव्हा कोणत्या विकासाच्या गप्पा आपण मारतोय? कोरोना काळात उत्तम आरोग्य व्यवस्थापन करणाऱ्या महाराष्ट्राचे कौतुक जगाने केले. घराघरात, आदिवासी पाडयांवर तेव्हा आरोग्य सेवा पोहोचवण्यात आली. हे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे कसब होते. ते फक्त दोन-तीन महिन्यांत नष्ट झाले. पालघरमध्ये साधूंचे हत्याकांड जमावाने केले. तेव्हा हिंदुत्व खतऱ्यात आले म्हणून सरकारवर हल्ले करणाऱ्या भाजपवाल्यांना वंदना बुधर व तिची जुळी मुले हिंदू वाटू नयेत व या हत्याकांडावर त्यांनी तोंड उघडू नये, या ढोंगास काय म्हणावे? असा सवाल करत सामनातून भाजपवरही हल्लाबोल केला.

पुढे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले की, पालघरमधील साधू हत्याकांडाइतकाच वंदना बुधर हिच्या जुळ्या मुलांचा मृत्यू गंभीर आहे. नुसत्या थातूरमातूर चौकशीचे आदेश देऊन भागणार नाही. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी 25 हजार 826 कोटी रुपयांच्या मागण्या सादर केल्या गेल्या. त्यात सार्वजनिक आरोग्य 2259, महिला व बाल विकास 1672, सामाजिक न्याय विकास सहाय्य 2673, आझादीचा अमृत महोत्सव 500 असे सर्व कोटीतले आकडे आहेत. शिवाय रस्त्यांसाठी | शेकडो कोटींचे वेगळे आकडे असतानाही वंदना बुधरने आपली जुळी मुले गमावली आहेत. कारण या पैशांचा विनियोग जनतेसाठी नाही तर आमदार-खासदारांना खोकी देण्यासाठी सुरू आहे, असा आरोप सामनातून केला आहे. त्यामुळे खोकेवाल्यांच्या सरकारने निष्पाप जिवांचे बळी घेतले, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस, आता कोणाचा राजीनामा मागणार? असा सवाल यावेळी केला आहे.