OBC आरक्षण : देवेंद्र फडणवीस आरोप करत असलेले याचिकाकर्ते विकास गवळी कोणत्या पक्षाचे?
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण ज्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले ती याचिका दाखल करणारे विकास गवळी यांनी भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांवर टीका केली आहे. आपण याचिका दाखल केली म्हणून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. पण २०१० मध्येच के कृष्णमुर्तीच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी काही अटी घालून देण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये ओबीसींची जनगणना करुन आयोगामार्फत लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण द्यावे, असे आदेश देण्यात आले होते. पण त्याची अंमलबजावणी गेल्या ११ वर्षातील कोणत्याही सरकारने केली नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने चिडून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले, असा आऱोप विकास गवळ यांनी केला आहे.
जातनिहाय जनगणना केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, त्यामुळे राजकारण न करता यावर निर्णय घ्यावा असे आवाहन गवळी यांनी केले आहे. आरक्षण रद्द झाल्याचे खापर आपल्यावर फोडण्यापेक्षा ओबीसींची लोकसंख्या किती ती माहिती गोळा केली तर बरे होईल असे गवळी यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान गवळी हे सत्ताधारी पक्षाचेच सदस्य असबन त्यांनीच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे सातत्याने करत आहेत. यावर आपला पक्ष कोणता असा सवाल पत्रकारांनी विकास गवळ यांना विचारला. तेव्हा गवळी यांनी आपण काँग्रेस कार्यकर्ते असल्याचे सांगितले आहे. आपले वडीलही काँग्रेसचे निष्ठावान कार्यकर्ते होते, असे त्यांनी सांगितले. पण या प्रकरणात पक्षाचा संबंध नसून सर्व सरकारांनी आपली जबाबदारी पार न पाडल्याने हे आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
