देवेंद्र फडणवीस vs पृथ्वीराज चव्हाण, फडणवीसांच्या 'त्या' दाव्याची चव्हाण यांनी केली पोलखोल...

OBC आरक्षणावरुन महाराष्ट्रात राजकारण तापलं असताना ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यास केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे. तर महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेने ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपने केला आहे. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या दोन दिवसीय अधिवेशनात देखील याचे पडसाद उमटले.

केंद्र सरकारनं राज्याला मागासवर्गाची माहिती न दिल्यामुळं हे आरक्षण गेल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकार सातत्याने करत आहे. त्यामुळं ही त्वरित उपलब्ध करून द्यावी. असा ठराव नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात छगन भूजबळ यांनी मांडला होता.

या ठरावाच्या चर्चेत विधानसेभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी २०११ च्या जनगणनेमध्ये तेव्हाच्या सरकारने आर्थिक डाटा दिला. मात्र, त्यांनी जातीनिहाय डाटा दिला नाही. महाराष्ट्राच्या डाटामध्ये ७ लाख चुका आहेत. आणि देशाच्या डाटामध्ये ८ कोटी चुका आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने डाटा दिला नाही. राज्य सरकारने दिशाभूल करून नये, असा दावा फडणवीस यांनी केला होता.

मात्र, केंद्राच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या 27 व्या रिपोर्टच्या हवाल्याने माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या दाव्याची पोलखोल केली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संसदेच्या स्थायी समितीला सादर केलेल्या 27 व्या अहवालाच्या माहितीवरुन फडणवीस यांना घेरले आहे.

2010 मध्ये, यूपीए सरकार ने जाती निहाय आणि आर्थिक जनगणना सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना (एसईसीसी) करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत चे रजिस्ट्रार जनरल, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय या तीन मंत्रालयाने 2011 ची जनगणना केली होती.

ही जनगणना 2016 ला पूर्ण झाली. अहवालानुसार पान क्रमांक 10 वर दिलेल्या माहितीनुसार जनगणना आयुक्त यांच्यासोबतच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसईसीसी जनगणनेच्या विश्लेषण संदर्भात माहिती दिली आहे. त्यानुसार 98.87% व्यक्तींच्या माहितीत कोणतीही चूक नसल्याचं म्हटलं आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या संदर्भात सामाजिक आर्थिक जातीनिहाय जनगणनेत एकूण लोकसंख्या 118,64,03,770 आहे. यामधील 1,34,77,030 लोकसंख्येमध्ये काही त्रृटी होत्या. पूर्ण देशात त्या 1.13% आहेत. या चुका सुधारण्यासाठी काही राज्यांमध्ये सीओटीएस प्रक्रिया देखील सुरु केली होती. या पद्धतीनुसार उत्तर प्रदेश मध्ये 2,09,182 चुका आणि राजस्थान मध्ये 45,550 चुका दुरुस्त केल्या होत्या. चव्हाण यांनी फडणवीस यांनी इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर चुकीची माहिती देऊन सभागृहाचं लक्ष दुसरीकडे भटकावण्याचं काम केलं. असल्याचा आरोप केला आहे.