राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर?
राज्यात निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येणार की नाही? यासंदर्भातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर 22 ऑगस्ट रोजी सुनावणी प्रस्तावित होती. त्यामुळे राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येणार की नाही? यासंदर्भात या सुनावणीदरम्यान निर्णय दिला जाणार होता. मात्र पुन्हा एकदा 22 ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 22 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणींची यादी प्रसिध्द केली आहे. त्यामध्ये सर्व सुनावण्यांची पुर्ण माहिती असते. मात्र या यादीत राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण टेन्टेटीव्हली लिस्टेड यामध्ये दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे या सुनावणीसंदर्भात संभ्रम आहे. तसंच ही सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी होणार की नाही? याबाबतही अनिश्चितता आहे.
मात्र या प्रकरणाची सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी झाली नाही तर 23 ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तासंघर्षावर तोडगा कधी निघणार असा सवाल नागरिकांना पडला आहे.
आतापर्यंत काय घडलं सर्वोच्च न्यायालयात?
महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारच्या भवितव्यासंदर्भात उद्या 22 ऑगस्टला सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय यावर उद्या फैसला करु शकते. किंवा हे सर्व प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयात एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या निलंबनाच्या प्रकरणासह, महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाड यांच्या अविश्वासाचा ठराव, शिवसेना कोणाची, राज्यपालांनी प्लोअर टेस्ट घेण्यासाठी दिलेले आदेश या सर्वांसंदर्भात निर्णय देणार आहे. मात्र, त्या अगोदर आत्तापर्यंत कधी काय झालं हे समजून घेऊ...
21 जून 2022
विधान परिषद निवडणूकीचं मतदान पार पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत शिवसेनेचे 30 आमदार सूरत ला गेले. त्यांना सुरतमधील लॉ मेरेडियन हॉटेल ला ठेवण्यात आले होते. इकडे महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसने कमलनाथ यांना निरिक्षक म्हणून मुंबईला पाठवलं.
22 जून 2022
सूरतहून 40 आमदारांना गुवाहटीला नेण्यात आलं.
बंडखोर आमदारांना परत घेऊन येण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना उद्धव ठाकरे यांचा फोन.
एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेच्या विधीमंडळ गटनेते पदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांना गटनेते केले.
शिवसेनेचे विधीमंडळ मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी व्हीप जारी करत सर्व आमदारांना 5 वाजेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर उपस्थित राहण्यास सांगितले.
यावर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना विधिमंडळ मुख्य प्रतोद पदी शिवसेना आमदार.भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचं ट्वीट केलं. सुनील प्रभू यांनी आजच्या आमदारांच्या बैठकीबद्दल काढलेले आदेश कायदेशीरदृष्ट्या अवैध असल्याचं ट्वीट केलं.
https://twitter.com/mieknathshinde/status/1539548584995332096?s=20&t=bgAlAzd0ZYM-_y6qbbVs6A
23 जून 2022
एकनाथ शिंदे यांनी 34 आमदारांची लिस्ट माध्यमांना जारी केली.
शिवसेनेने 12 आमदारांच्या निलंबन करण्यासाठी लिस्ट उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाड यांच्याकडे पाठवली...
या आमदारांची रद्द करण्याची मागणी
एकनाथ शिंदे (कोपरी)
भरत गोगावले (महाड)
प्रकाश सुर्वे (मागाठाणे)
अनिल बाबर (सांगली)
बालाजी किनीकर (अंबरनाथ)
यामिनी जाधव (भायखळा)
लता सोनावणे (चोपडा)
महेश शिंदे (कोरेगाव)
तानाजी सावंत (भूम-परंडा)
संदीपान भुमरे (औरंगाबाद शहर)
संजय शिरसाठ (औरंगाबाद पश्चिम)
अब्दुल सत्तार (सिल्लोड)
24 जून 2022
शिवसेनेचे महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी प्रदर्शन
बंडखोड आमदारांच्या घराची सुरक्षा वाढवली.
25 जून 2022
शिवसेनेने बंडखोर आमदारांच्या कार्यालयाची तोडफोड केली.
उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाड यांची 16 आमदारांना नोटीस
26 जून 2022
16 आमदारांच्या अपात्रतेविरोधात शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात
27 जून 2022
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली...
विधानसभा उपाध्यक्षांनी 16 आमदारांना बजावलेल्या निलंबनाच्या नोटिस विरोधात शिंदे गटाने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली...
27 जून सुनावणी, काय घडलं सुनावणीत?
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या न्यायालयात वकील निरज किशन कौल यांनी शिंदे गटाकडून युक्तीवाद केला.
महाविकास आघाडीकडून वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली.
उपाध्यक्ष स्वत: जज कसे बनले?
ज्या उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आहे. ते इतर सदस्यांना अपात्र ठरवू शकतात का?
शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी हायकोर्टात का गेला नाही? असा सवाल महाविकास आघाडीचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला.
'जोपर्यंत या मुद्द्यावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्णय देत नाहीत तोपर्यंत कोर्ट यात हस्तक्षेप करु शकत नाही.' अभिषेक मनु सिंघवी
न्यायालयाचे 27 जुलैच्या सुनावणीदरम्यान काय आदेश होते?
न्यायालयाने विधीमंडळ सचिवालयाला प्रतिज्ञापत्रं सादर करण्याचे आदेश दिले....
या आदेशात उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला होता का? आला असेल तर सदर प्रस्ताव का फेटाळून लावण्यात आला? या बाबी या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी 5 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाची उपाध्यक्ष, विधानसभा सचिव, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पोलीस, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांना नोटीस बजावली.
अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्या आमदारांना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी 11 जुलै पर्यंतचा कालावधी दिला.
11 जुलै पर्यंत आहे ती स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश...
काही गडबड झाल्यास न्यायालयाचे दरवाजे 24 तास उघडे
28 जून 2022
देवेंद्र फडणवीस आणि अँड महेश जेठमलानी दिल्लीत दाखल...
देवेंद्र फडणवीस यांनी राजधानी दिल्लीत भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांची भेट घेतली.
दिल्लीत ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन देवेंद्र फडणवीस मुंबईत परतले...
दिल्लीतून मुंबईत परतलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतली..
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामागे दारुगोळा पुरवण्याचं काम करणारे देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदाच फ्रेम मध्ये आले आणि त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेत राज्यात सध्या जो काही पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे. तो पाहता सरकारने बहुमत सिद्ध करावे अशी मागणी राज्यपालांकडे केली. शिवसेनेचे 39 आमदार बाहेर आहेत. त्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत सत्तेत राहायचं नाही अशी भूमिका ते मांडत असल्याचे माध्यमांमधून दिसले आहे. त्यामुळे सरकारने बहुमत सिद्ध करावे अशा स्वरूपाचे पत्र भाजपतर्फे राज्यपालांना देण्यात आल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना दिली.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 30 जूनला फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश...
29 जून 2022
शिवसेनेचे वकील सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आणि राज्यपालांनी बोलावलेल्या फ्लोअर टेस्ट विरोधात सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाने केली. यावर न्यायालयाने तीन वाजेपर्यंत आपलं म्हणणं लिखित स्वरुपास मांडण्यास सांगितले. आणि संध्याकाळी 5 वाजता सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची संमती दिली...
5 वाजता सुनावणीला सुरूवात...
प्रलंबित आमदारांच्या प्रश्नावर जोपर्यंत निर्णय घेत नाही तोपर्यंत फ्लोअर टेस्ट घेऊ नये. महाविकास आघाडीचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांची न्यायालयात मागणी.
न्यायालयाने शिवसेनेची मागणी फेटाळली... राज्यपालाचे आदेश कामय ठेवत ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले..
दरम्यान नवाब मलिक आणि अनिल देशमूख यांची फ्लोअर टेस्ट मध्ये मतदान करण्यास परवानगी मिळावी म्हणून न्यायालयात धाव..
फ्लोअर टेस्टसाठी अटकेत असलेल्या नवाब मलिक आणि अनिल देशमूख यांना न्यायालयाची मतदानाची परवानगी...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा जनतेशी संवाद...
https://youtu.be/2-G5XlU84Hg
ठाकरे सरकार कोसळलं, उध्दव ठाकरे यांचा राजीनामा..
. https://www.maxmaharashtra.com/bs-politics/cm-uddhav-thackeray-resign-1148037
बंडखोर नेत्यांचा आनंदोत्सव...
बंडखोर नेते गोव्याकडे निघाले.
30 जून एकनाथ शिंदे मुंबईत दाखल...
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील, असं बोललं जात असताना फडणवीस यांनीच एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील अशी घोषणा केली. आजच ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. अशी घोषणा केली.
घोषणेनंतर अवघ्या मिनिटात देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्याचे पक्षाचे आदेश..
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.
1 जुलै...
नव्या सरकारविरोधात शिवसेना नेत्यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
प्रलंबित खटल्यात निकाल मिळेपर्यंत बहुमत चाचणी तसंच ज्यांच्याविरुद्ध अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. अशा आमदारांना विधानसभेत प्रवेश नाकारावा आणि विधानसभा अध्यक्ष निवड थांबवण्याची मागणी केली होती..
मात्र, सर्व खटल्याची सुनावणी 11 जुलैला घेणार असल्याचं सांगत तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाचा नकार...
3 जुलै...
राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड...
राहुल नार्वेकरांना 164 मतं, तर शिवसेनेच्या राजन साळवी यांना 107 मतं मिळाली.
विधानसभा अध्यक्षांनी अजय चौधरी यांची शिवसेना पक्षाचे गटनेते पदी नरहरी झिरवाड यांनी केलेली नियुक्त रद्द करत एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक केली. तर मुख्य प्रतोद म्हणून शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सुनिल प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली निवड रद्द करत एकनाथ शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद पदी निवड केली
4 जुलै
शिवसेनेने विधानसभा अध्यक्षांनी नवीन प्रतोद कसा नेमला? शिवसेनेचे पक्षप्रमुख हे उद्धव ठाकरे आहेत. आणि पक्ष प्रमुख प्रतोद नेमत असतात. यावर सर्वोच्च न्यायालयात अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याचिका दाखल केली.
उद्धव ठाकरे हे अजूनही शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आहेत.
विधानसभाध्यक्षांनी नवीन व्हीप नेमला कसा?
असा सवाल उपस्थित केला.
यावर 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
शिंदे सरकार फ्लोअर टेस्टमध्ये पास
सरकारच्या बाजूने १६४ मतं पडली. तर महाविकास आघाडीच्या बाजूने ९९ मतं पडली.
8 जुलै
शिवसेना एकनाथ शिंदे आणि भाजप सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात
सत्ता स्थापनेला शिवसेनेचा आक्षेप
राज्यपालांची भूमिका आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड चुकीची
शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका
यापूर्वीच विधानसभा उपाध्यक्षांवरील अविश्वास ठराव आणि सदस्याच्या अपात्रतेचं प्रकरण कोर्टात असताना सेनेकडून आणखी एक याचिका दाखल केली गेली
याचिकेत ४ महत्त्वाचे मुद्दे मांडले
१) ३-४ तारखेला विधिमंडळाचं सभागृह बेकायदा पद्धतीनं चालविले
२) विधानसभा अध्यक्षांची नियुक्ती बेकायदा
३) राज्यपालांची भूमिका बेकायदा. राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापन करण्याचे दिलेले निर्देश हे बेकायदेशीर होते असा दावा शिवसेनेने केला.
एकनाथ शिंदे यांचा दिल्ली दौरा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची घेतली भेट...
11 जुलै
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी पुर्वी....
आमदार अपात्रतेची प्रक्रिया नवीन अध्यक्षांकडे वर्ग केली आहे. नवीन अध्यक्ष हे १६४ मतांनी नियुक्त झाले आहेत. त्यामुळं शिंदे गटाने दाखल केलेली याचिका निकाली काढावी. अशी मागणी शिंदे गटाने केली.
11 जुलैच्या सुनावणीत नक्की काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयाचा नवीन विधानसभा अध्यक्षांना दणका, आमदार निलंबनाचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने थांबवले.
अध्यक्षांचे आमदारांना निलंबित करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने थांबवले.
ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होईल. असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऑर्डरमध्ये सांगितलं.
https://www.maxmaharashtra.com/bs-politics/anil-parab-supreme-court-kapil-sibbal-eknath-shinde-devendra-fadnavis-1151035
3 ऑगस्ट
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी...
सुनावणी पुर्वी ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आपलं म्हणणं मांडलं...
अपात्रतेचा मुद्दा अध्यक्षांकडे पाठवण्यास ठाकरे गटाने विरोध केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र आमदारांवर निकाल घ्यावा
काय आहे ठाकरे गटाचं म्हणणं…
एकनाथ शिंदे गट दोषी आहे
स्वतःच्या पक्षाचे सरकार शिंदे गटाने पाडले
पक्षाध्यक्ष विरोधात कारवाई केली
शिवसेना फोडून गट निर्माण केला
भाजपसोबत जाऊन सत्ता स्थापन केली
हे सर्व कृत्यातून शिंदे गट दोषी ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाने या गटाला अपात्र ठरवावे. विधानसभा अध्यक्षांकडे हे प्रकरण पाठवू नये.
काय घडलं न्यायालयात?
१. शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांच्या युक्तीवादामध्ये सुधारणा करण्याचे सरन्यायाधीशांचे आदेश, शिंदे गटासाठी मोठा धक्का
शिवसेनेचा युक्तीवाद
२. भाजपसोबत जाऊन शिंदे गटाने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे, ते अपात्र ठरले आहेत. पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे.
३. बंडखोर गटाला विलीनीकरण किंवा नवीन पक्ष स्थापन करणे हे दोनच पर्याय आहेत.
४. 2/3 बहुमत असले तरी आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा बंडखोर करु शकत नाहीत
५. पक्षांतर बंदी कायद्याप्रमाणे राजकीय पक्ष संसदीय पक्षापेक्षा मोठा आहे
६. बंडखोर गटाला निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार नाही
७. बंडखोर अपात्र असल्याने शिंदे सरकार आणि त्यांनी घेतले सर्व निर्णय बेकायदेशीर
८. नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्षांचे बंडखोर गटाला झुकते माप
शिंदे गटाचा युक्तीवाद
१. आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, आम्हाला उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व अमान्य
२. पक्षांतर्गत नाराजी व्यक्त करणे हे पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन नाही
३. उद्धव ठाकरे पक्षांतर बंदी कायद्याचा वापर आमचा आवाज दाबण्यासाठी करत आहेत
४. नेत्यांनाच राजकीय पक्ष समजण्याने गोंधळ, पक्षांतर्गत लोकशाहीची गळचेपी झाली.
५. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही
६. निवडणूकपूर्व युती असतानाही उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसोडून विरोधकांसोबत सत्ता स्थापन करणे हा जनमताचा अनादर
७. उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याआधी राजीनामा दिला याचा अर्थ त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते
८. ठाकरे सरकारला विधानसभा अध्यक्षांची निवड वर्षभर करता आली नाही
९. शिंदे सरकार सत्तेत येताच १५४ विरुद्ध ९९ मतांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली.
कोर्टाने फटकारले
अपात्रतेच्या मुद्द्यावर कोर्टाला विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असा युक्तीवाद शिंदे गटाने केला. त्यावर या वादात सर्वप्रथम शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती याची आठवण करुन देत सरन्यायाधीशांनी चांगलेच फटकारले. तुम्हीच कोर्टात येता आणि आता हस्तक्षेप करु नका असे कसे म्हणून शकता असा युक्तीवाद त्यांनी केला. त्यानंतर कोर्टाने राज्यपालांच्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते गैरलागू ठरवता येणार नाहीत, असेही सुनावले.
यानंतर राज्यपालांतर्फे सॉलिसीटर जनरल यांनी युक्तीवाद केला.
राज्यपालांच्या वतीने केलेला युक्तीवाद
1. सभागृहात संघर्ष निर्माण झाला होता, राज्यपाल केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाहीत
2. पक्षांतर्गत लोकशाहीची गळपेची करण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्याचा गैरवापर केला जातो आहे.
या सुनावणी दरम्यान शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांच्या युक्तीवादामध्ये कोर्टाने बदल कऱण्याचे आदेश दिले होते.
16 ऑगस्ट
सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाकरे गटाला पुन्हा धक्का
19 ऑगस्टला निवडणूक आयोग ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या दाव्यावर निर्णय देण्याची शक्यता होती. त्यामुळं ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाला लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी म्हणून विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार देत. सुनावणी दिलेल्या तारखेला होईल. असं सांगितलं.
आज सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेने लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी उद्धव ठाकरे गटाने केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी वेळेवर होईल. असं सांगितलं आहे.
दरम्यानच्या काळात राज्यात मंत्रीमंडळ विस्तार झाला आहे.
या सर्व प्रकरणाची सुनावणीची तारीख वारंवार बदलण्यात आली आहे.
अगोदर या प्रकरणाची सुनावणीची संभाव्य तारीख 8 ऑगस्ट, नंतर 12 ऑगस्ट, आणि आता 22 ऑगस्ट सांगण्यात आली आहे. त्यामुळं या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते. किंवा हे प्रकरण खंडपीठाकडे सोपवले जाते. हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
