Maharashtra Political Crisis : राजीनामा ठरला उध्दव ठाकरे यांची अडचण?

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू आहे. त्यातच उध्दव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार चर्चेला येत आहे. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी उध्दव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर महत्वाची टिपण्णी केली. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होताच कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. यामध्ये कपिल सिब्बल म्हणाले, राज्यपालांनी फुटीर गटाला मान्यता कोणत्या आधारावर दिली? राज्यपालांच्या अधिकारात विश्वासदर्शक ठराव नाही. त्यामुळे आम्ही विश्वासदर्शक ठरावालाच आव्हान देत आहोत, असं कपिल सिब्बल म्हणाले.

जर राज्यपाल अशा प्रकारे फुटीर गटाला मान्यता देऊ लागले तर कुठलाही फुटीर गट जाऊन सरकार पाडू शकेल, असं मत कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केले. राज्यपालांनी फुटीर गटाला कोणत्या आधारावर मान्यता दिली? याचा निर्णय न्यायालयात झाला तर अनेक प्रश्न सुटतील असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. राज्यपालांनी अपात्रतेची नोटीस असताना त्यांना वगळून विश्वासदर्शक ठराव घ्यायला हवा होता, असं मत कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केले.

राज्यपालांनी स्वतःहून बहूमत चाचणीची मागणी करणे घटनाविरोधी ठरेल. त्यामुळे विरोधी पक्षाने बहूमत चाचणीसाठी पत्र पाठवणे आवश्यक असते. त्यानुसारच राज्यपाल बहूमत चाचणी करण्यास सांगू शकतात, असं मत कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केले. त्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी टिपण्णी केली. यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की, विरोधी पक्ष आणि फुटीर आमदार हे राज्यपालांकडे बहूमत चाचणीची मागणी करू शकतात.

यानंतर कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवेळी भाजपकडे बहूमत नसल्याचे म्हटले. त्यामुळेच विधानसभा अध्यक्षांची निवड चुकीची असल्याचेही यावेळी कपिल सिब्बल म्हणाले. कपिल सिब्बल म्हणाले, भाजपकडे 106 आमदार आहेत. त्याबरोबरच काही अपक्षांचा पाठींबा आहे. त्यामुळे अपात्रतेची नोटीस दिलेले आमदार वगळले तरी भाजपकडे बहुमताचा आकडा नसल्याचे कपिल सिब्बल म्हणाले. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी आकड्यांची माहिती घेतली. त्यानुसार 16 आमदारांवर कारवाई प्रलंबित असल्याने त्यांना वगळले तरी तुमच्याकडे 118 आमदार आहेत. त्यामुळे तुमच्याकडेच बहुमत नसल्याचे सरन्यायाधीश कपिल सिब्बल यांना म्हणाले.

याबरोबरच भरत गोगावले यांची नियुक्ती ही आसाममध्ये झाल्याचे म्हटले. त्यासाठी त्यांनी कोणतीही प्रतिनिधी सभा घेतली नसल्याचे म्हटले आहे. त्याबाबत कुठलीही माहिती नसल्याचेही कपिल सिब्बल यांनी म्हटले.

19 जुलै रोजी घेण्यात आलेल्या प्रतिनिधी सभेत 22 जुलैचे कागदपत्र कसे? असा सवाल यावेळी कपिल सिब्बल यांनी केला. यानंतर कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद संपवताना म्हटले की, मी हरेल किंवा जिंकेल, पण मी इथं उभा आहे त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे मला घटनेचे रक्षण करायचे आहे. देशाच्या सार्वभौमत्व जपायचं आहे. त्याबरोबरच 1950 पासून जी घटना देशात आली त्या घटनेचं मला संरक्षण करायचं आहे, असा भावनिक युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

कपिल सिब्बल यांच्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तीवादाला सुरुवात केली. त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्याबरोबरच बहूमत चाचणीसंदर्भात दिलेला अंतरीम निकाल याप्रकरणी कायम करावा. ज्यामुळे आता सध्याच्या पुन्हा नबाम रेबिया प्रकरणाप्रमाणे पुन्हा जुने सरकार परत आणावे, असं मत व्यक्त केले. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, उध्दव ठाकरे बहूमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे ते जर बहूमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर आज आम्ही बहूमत चाचणी रद्द करू शकलो असतो. मात्र आता आम्ही काहीही करू शकत नसल्याचे यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले.

यापुर्वीही शिंदे गटाच्या वतीने युक्तीवाद करताना उध्दव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर आताही उध्दव ठाकरे यांच्या गटाच्या वतीने सिंघवी यांनी केलेल्या युक्तीवादानंतर सरन्यायाधीशांनी महत्वाची टिपण्णी केली आहे.

यानंतर पुढे सिंघवी म्हणाले, शिंदे गटाने दोन वेळा व्हीपचं उल्लंघन केले. त्यामुळे शिंदे गटाकडून दोन वेळा परिशिष्ट 10 चं उल्लंघन केले आहे. यावेळी अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटले आहे की, नबाम रेबिया प्रकरणात आठ महिन्यानंतर पुन्हा सरकार स्थापन करण्याबाबत निकाल देण्यात आला होता. त्याप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या प्रकरणातही तसाच निकाल देण्यात यावा, असं मत यावेळी सिंघवी यांनी व्यक्त केले. यानंतर आजची सुनावणी संपली. मात्र पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे. या सुनावणीवेळी सिंघवी सुरुवातीला काही वेळ युक्तीवाद करतील.