महाराष्ट्र सत्तासंघर्षः आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, काय घडलं आत्तापर्यंत…

अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष आज सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागलं आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षावर तसंच ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी पार पडणार आहे. यामधील एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेना या दोन्ही गटाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे सर्वाचं लक्ष याकडे लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलै च्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष यांनी आमदारांच्या निलंबनावर कोणतीही कारवाई करू नये असे निर्देश देत तात्काळ सुनावणीस नकार दिला होता.

एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याबाबत शिंदे गटाने न्यायालयात धाव घेतली होती. या आमदारांविरोधात पक्ष विरोधी कारवाई केली म्हणून पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे मागणी शिवसेनेने केली आहे. त्यानुसार विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी या आमदारांना आपलं मत व्यक्त करण्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी दिला होता. यावर न्यायालयाने शिंदे गटातील आमदारांना आपलं मत मांडण्यासाठी वेळ वाढवून दिला होता.

त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तत्कालीन ठाकरे सरकारला फ्लोअर टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. त्यानंतर न्यायालयाने ठाकरे गटाची मागणी धुडकावून लावत फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. राज्यपाल यांच्या फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या या निर्णयावर देखील ठाकरे सरकारचा आक्षेप आहे. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी फ्लोअर टेस्टला सामोरं न जाता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.

राज्यात नवं सरकार अस्तित्वात आलं. त्यानंतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे 11 जुलैला सुनावणी होणार होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात हे प्रकरण नव्हते. त्यामुळे शिवसेनेने याचिका दाखल करत यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देतांना म्हटले की, जोपर्यंत सुनावणी पुर्ण होत नाही. तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण ऐकायचे नाही. याचा अर्थ अध्यक्षांचे आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार स्थगित केले होते.

दरम्यान सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय शिवसेनेतील बंडखोरीपासून राज्यातील सत्तांतर आणि विधानसभेतील बदलांची कायदेशीर वैधता यावरही सुनावणी घेईल. तीन सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्यासह न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असणार आहे.

राज्यातील सत्ता परिवर्तन नंतर नव्या मंत्रिमंडळाचा अद्याप विस्तारही झालेला नाही. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ही पुढे ढकलण्यात आलेले आहे. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सरकारचे लक्ष लागले आहे.

१६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण

१६ आमदार अपात्र प्रकरणी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे आपली बाजू मांडली नाही. सुप्रीम कोर्टानं सर्व पक्षांना म्हणणं मांडण्यासाठी मुदत दिली होती. मात्र अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांच्यातर्फे अद्याप म्हणणं मांडले गेले नाही. शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून १५ आमदारांना अपात्र ठरवले होतं. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने प्रत्येक वादी - प्रतिवादींना आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितले होते. परंतु अद्याप शिवसेनेकडून म्हणणे मांडले गेले नाही. त्यामुळे म्हणणं मांडण्यासाठी अधिकची वेळ मागितली जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.