कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र केंद्रशासित करा:उद्धव ठाकरेंची विधान परिषदेत मागणी

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असेपर्यंत कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र केंद्रशासित करण्याची मागणी य केंद्र सरकारकडे करा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत केली.

रात्री मुंबईवरून दाखल झालेले शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे आज विधानपरिषदेत उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी केलेल्या भाषणातून सीमावादावरील शिवसेनेची भूमिका मांडली.

"सभागृहातील सर्व सदस्यांचं सीमावादावर एकमत आहे ही चांगली गोष्ट. त्यासाठी मी सर्व सदस्याचं पक्षभेद बाजूला ठेवून अभिनंदन करतो की निदान मराठी माणसासाठी व महाराष्ट्राच्या न्यायहक्कासाठी आपण सर्वांनी एकत्र यायची भूमिका घेतली आहे. बेळगाव कारवार म्हणण्यापेक्षा मी कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र असं म्हणेन कारण त्यावेळी भाषेवर प्रांतरचना झाली. त्याच्या कितीतरी आधीपासून हा जो प्रांत आहे त्यातल्या कित्येक पिढ्या मराठी भाषा बोलत आलेल्या आहेत. मूळात हा लढा दोन भाषांमधला नाही. हा लढा माणूसकीमधला आहे. तिथल्या अनेक लोकांनी महाराष्ट्रात जायची अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलनं केली आहेत. मी आज आपल्याला एक पेनड्राईव्ह देणार आहे. त्या पेनड्राईव्हमध्ये 70 च्या दशकात महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेली एक फिल्म आहे. केस फॉर जस्टिस ही फिल्म मी मुद्दामून आणलेली आहे. साधारणतः अठराव्या दशकापासून तिथे मराठी भाषा कशी वापरत आहेत ते दाखवलं आहे.

भाषा कशी वापरत आहेत ते दाखवलं आहे. तेव्हा मराठी भाषा कशी वापरली जायची ते दाखवलं आहे. या पेनड्राईव्ह मधली फिल्म दोन्ही सभागृहातील सदस्यांना दाखवावी. नवीन पिढीतील सदस्यांना हे कळालं पाहिजे. का आपण तेथील जनतेच्या मागे उभं राहयंच हे ती फिल्म बघितल्यावर त्यांना कळेल" असे उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

काळ मराठी माणसाने लाठ्या खायच्या?

"सीमावादावर एक महाजन रिपोर्ट आला होता. त्या रिपोर्टची चिरफाड करणारं पुस्तक माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अंतुले यांनी लिहलं आहे. हळूहळू तिथला मराठीचा ठसा पुसण्याचा प्रयत्न होतोय. हा जो प्रश्न आहे तो माणूसकीचा आहे. जेव्हापासून हा वाद सुरू झाला मला एकतरी उदाहरण असं दाखवा की किती वेळेला महाराष्ट्रात राहणाऱ्या कन्नड भाषिकांवर मराठी भाषिकाने अत्याचार केलाय. किती वेळेला महाराष्ट्र सरकारने कन्नड भाषिकांवर खोटे गुन्हे दाखल केले, अत्याचार केले. ते दाखवा. खालच्या सभागृहात काही लोकांनी सांगितलं की आम्ही देखील लाठ्या खाल्ल्या. पण जेव्हा लाठ्या खाल्ल्या तेव्हा तुम्ही आमच्या पक्षात होता. आता तुम्ही सीमा पार करून दुसरीकडे गेला पक्षात गेला आहात. तेव्हा लाठ्या खाल्लाय म्हणून आता गप्प बसायचं असं होत नाही. किती काळ मराठी माणसाने लाठ्या खायच्या, रक्त सांडायचं? जशी कर्नाटक सरकारने म्हटलं की एक इंच देखील जागा देणार नाही अशी धमक आपल्यामध्ये आहे का?

सीमावादाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पूरक परिस्थिती

"खरंतर आता हा प्रश्न सोडवायला पूरक परिस्थिती आहे. कर्नाटकात, महाराष्ट्रात व केंद्रात एकाच पक्षाची सत्ता आहे. दोन्ही मुख्यमंत्री केंद्रात बसलेल्या पंतप्रधान गृहमंत्र्यांना आपला नेता म्हणतात. दोन्ही मुख्यमंत्री दिल्लीत गेले व गृहमंत्र्यांसमोर जी चर्चा झाली तेव्हा ते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा प्रलंबित आहे तो पर्यंत जैसे थे परिस्थिती ठेवायची. पण ही परिस्थिती कुणी बिघडवली आहे. कर्नाटक एक एक पाऊल पुढे टाकत गेलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात हा विषयगेल्यानंतर बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला गेला. शहराचं नामांतरण केलं गेलं. आम्ही फक्त दुकानांच्या पाट्या मराठीत करण्याचा कायदा केला तर त्या विरोधात लोकं न्यायालयात गेली. पण तिकडे मराठीत पाटी लावली, मराठीत बोललं की राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होतो. कुठे आहोत आपण एकाच देशातील ही दोन राज्य आहेत. हा तंटा सोडविण्याची जबाबादरी आहे कुणाची? केंद्र सरकार पालक म्हणून

साप्प न्यायालयात हा विषयगेल्यानंतर बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला गेला. शहराचं नामांतरण केलं गेलं. आम्ही फक्त दुकानांच्या पाट्या मराठीत करण्याचा कायदा केला तर त्या विरोधात लोकं न्यायालयात गेली. पण तिकडे मराठीत पाटी लावली, मराठीत बोललं की राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होतो. कुठे आहोत आपण एकाच देशातील ही दोन राज्य आहेत. हा तंटा सोडविण्याची जबाबादरी आहे कुणाची? केंद्र सरकार पालक म्हणून वागतंय का? आपल्या सरकारकडून आग्रही भूमिका मांडतेय का? आम्ही काय केलं तुम्ही काय केलं ते ठेवा बाजूला आपण काय करणार आहोत हा आजचा प्रश्न आहे, असे उद्धव ठाकरे यांनी शेवटी सांगितले.