MaharashtraPoliticalCrises: राज्यपाल राजकारणात उतरून सरकार स्थापनेवर युक्तिवाद कसा करू शकतात? सर्वोच्च न्यायालयाचा खडा सवाल
राज्यातील सत्ता संघर्षामध्ये वादाचा केंद्रबिंदू ठरलेले राज्यपाल आता सुप्रीम कोर्टाच्या व्यासपीठावरही वादग्रस्त ठरले आहे. उद्धव ठाकरे शिवसेना आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीचा युतीचा संदर्भ देताच सरकार स्थापनेवर, राज्यपाल 'हे'कसे म्हणू शकतात? आम्ही फक्त असे म्हणत आहोत की राज्यपालांनी राजकीय (रिंगणात) प्रवेश करू नये असे खडे बोल मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्यपालांच्या वकिलाला सुनावले.
पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ अपात्रतेची कार्यवाही सुरू करण्याच्या उपसभापतींच्या अधिकाराशी संबंधित असलेल्या नबाम रेबियाच्या निकालात बदल करू शकते का, असे सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले.
उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे गट यांच्यातील खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद सुरू असताना महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी राज्यात सरकार स्थापनेवर टिप्पणी केल्याचा बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. [सुभाष देसाई विरुद्ध प्रधान सचिव, राज्यपाल महाराष्ट्र आणि
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि PS नरसिंहा यांच्या घटनापीठाने राज्यपाल राज्यातील राजकीय आघाड्यांवर आणि सरकार स्थापनेवर कसे भाष्य करू शकतात, असे विचारले.
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांसाठी उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी सध्याचे राजकीय युग युतीचे असल्याचे सांगून सुरुवात केल्यानंतर ठाकरे कॅम्प शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील निवडणूकपूर्व युतीकडे वळले होते, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले.
"तुम्ही केवळ व्यक्ती म्हणून मतदाराकडे जात नाही, तर सामायिक पक्षाच्या विचारसरणीने मतदारांकडे जाता. मतदार विचारधारेला आणि पक्षांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाला मत देतात. 'घोडेबाजार' हा शब्द आपण ऐकतो. इथे स्थिर नेते (उद्धव ठाकरे) यांनी सरकार स्थापन केले. जे आघाडीच्या विरोधात आहेत (काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी) मात्र, राज्यपालांनी असा युक्तिवाद केला.
"हे सर्व सांगताना राज्यपालांचे म्हणणे कसे ऐकले जाऊ शकते? सरकार स्थापनेवर, राज्यपाल हे कसे म्हणू शकतात? आम्ही फक्त असे म्हणत आहोत की राज्यपालांनी राजकीय (रिंगणात) प्रवेश करू नये..." मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले.
एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या दोन गटांबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. शिवसेनेतील बंडखोर विधानसभेच्या (आमदार) सदस्यांना अपात्र ठरवावे की नाही, तसेच धनुष्यबाण चिन्हावर फुटलेल्या पक्षाच्या कोणत्या गटाचा अधिकार आहे यावर खंडपीठ सध्या सुनावणी करत आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे देखील विचारले की, नबाम रेबियामधील घटनापीठाने अपात्रतेची कारवाई सुरू करण्याच्या उपसभापतींच्या अधिकाराबाबतचा निर्णय पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बदलला जाऊ शकतो असाही प्रश्न उपस्थित केला.
विधानसभा अध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असताना त्यांच्यावरील आमदारांच्या अपात्रतेचा चर्चा करताना न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी नबाम रेबियाच्या निकालावर पुनर्विचार करण्यास आक्षेप घेतला असतानाही, CJI चंद्रचूड म्हणाले,
"उत्तर देणे कठीण आहे कारण दोन्ही पदांचे परिणाम गंभीर आहेत. जर तुम्ही नबाम रेबिया स्थिती घेतली तर, जसे आपण महाराष्ट्रात पाहिले आहे, एका पक्षाकडून दुसऱ्या पक्षाकडे करण्यास परवानगी देते. दुसरे टोक आहे. की राजकीय पक्षाच्या नेत्याने आपला कळप गमावला असला तरीही तो त्याला रोखू शकतो आणि अशा प्रकारे तो स्वीकारणे म्हणजे राजकीय स्थितीची खात्री करणे होय. आपण कोणताही मार्ग स्वीकारला तरी त्याचे खूप गंभीर परिणाम होतील आणि ते इष्ट नाही."
CJI चंद्रचूड यांनी एकनाथ शिंदे गटासाठी उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, स्पीकरच्या अपात्रतेची मागणी करणारी नोटीस पाठवण्यासाठी किती आमदारांची आवश्यकता आहे याची किमान मर्यादा अस्तित्वात नाही.
"यामुळे गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो ज्यामुळे स्पीकर काम करण्यापासून थांबतील," सीजेआय म्हणाले. त्यानंतर कौल म्हणाले की ठरावावर मतदान होईल म्हणून ते अनिश्चित काळासाठी राहणार नाही, ज्याला CJI ने उत्तर दिले की अशा परिस्थितीत कलम 181 नुसार स्पीकरवरील मर्यादा असणे आवश्यक आहे.
यावेळी कौल यांनी युक्तिवाद केला, "आम्ही असे म्हणू शकत नाही की असंवैधानिक अंताच्या दिशेने काम करणारे सभापती केवळ तेव्हाच कार्य करतील जेव्हा प्रस्ताव घेतला जाईल आणि त्यापूर्वी नाही."
CJI यांनी उत्तर दिले, "तुम्हाला असे वाटत नाही का (नबाम रेबियामधील निकाल) काढला जाऊ शकतो? आम्ही पाच न्यायाधीशांच्या रचनेत हे करू शकतो का?"
न्यायमूर्ती शाह आणि नरसिंह यांनी सीजेआयशी सहमती व्यक्त केली. शिंदे गटा तर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साळवे यांनी सिब्बल यांनी मागितल्यानुसार रेबियामधील निर्णय मोठ्या खंडपीठाकडे देण्यास विरोध केला.
"हा पक्षांतर विरोधी कायदा होता आणि असंतोष विरोधी कायदा नव्हता. जोपर्यंत न्यायालय धक्कादायक निष्कर्षापर्यंत पोहोचत नाही की स्पीकरसमोर प्रलंबित असलेली नोटीस कलम 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित केली जाते किंवा अपात्रतेची याचिका दाखल होताच सदस्यांना अपात्र ठरवले जाते. ते पुढे म्हणाले की त्या निर्णयावर अवलंबून राहणे हा आता शैक्षणिक मुद्दा आहे, कारण शिंदे गटाने सभापती नसतानाही राज्यपालांना बहुमत सिद्ध केले आहे.
त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली, "वास्तविकपणे हे सर्व इतकेच कळते की त्यांनी (उद्धव ठाकरे गट) विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले नाही आणि अपात्रतेच्या 16 याचिका आल्या आणि नंतरच्या घटनांना मागे टाकले गेले... शेवटी दोन न्यायालयीन आदेशांनी शिक्कामोर्तब केले.
