गोरक्षा विधेयकावर आसामचं राजकारण तापलं, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांच्यावर अखिल गोगईंचा गंभीर आरोप
X
गोरक्षा विधेयकावरून आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांच्यावर आता मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. रायजोर दलाचे आमदार अखिल गोगोई यांनी हिमंता बिस्वा शर्मा यांना आसामच्या इतिहासातील 'सर्वात धार्मिक आणि फूट पाडणारे मुख्यमंत्री' ठरतील. ते सर्वात धोकादायक मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांच्या राजवटीत आसामचे लोक सुरक्षित नाहीत. अशा शब्दात निशाणा साधला आहे.
स्वातंत्र्यदिनी गुवाहाटीमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये गोगोई यांनी गोरक्षा विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल आसामच्या लोकांची माफी मागितली. अखिल गोगोई हे रायजोर पक्षाचे एकमेव आमदार आहेत. "13 ऑगस्टला हे विधेयक पास झालं, मात्र मी त्या रात्री झोपू शकलो नाही. हे एक विध्वंसक कृत्य आहे, जे लोकांमधील सांप्रदायिक सौदार्य नष्ट करेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था उध्वस्त करून टाकेल.'' असं गोगोई यांनी म्हटलं आहे.
त्यांनी या विधेयक मंजूर झालेल्या विधेयकाची तुलना बाबरी मस्जिद पाडण्याशी केली आहे. देशातील हिंदू-मुस्लिम ऐक्य नष्ट करण्याच्या घटना धोकादायक आहेत. तसेच शर्मा यांनी विधेयक मंजूर करतांना आपल्या भाषणात महात्मा गांधींचा चुकीचं उदाहरण दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दरम्यान, गोगोई म्हणाले की, 'सभागृहात महात्मा गांधींच्या वक्तव्यांबाबत शर्मा खोटे बोलले? अशाप्रकारे त्यांनी महात्मा गांधींची पुन्हा एकदा हत्या केली नाही का? आपण त्यांना दुसरा नथुराम गोडसे का म्हणू नये? '
इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, 13 ऑगस्ट ला आसाम विधानसभेत आसाम गो - संरक्षण विधेयक 2021 मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकाअंतर्गत हिंदू, जैन, शीख बहुसंख्य आणि गोमांस न खाणारे इतर समुदाय असलेल्या भागात गोमांस खरेदी आणि विक्रीवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. याअंतर्गत, मंदिर किंवा वैष्णव मठाच्या पाच किलोमीटरच्या परिसरात गोमांस खरेदी आणि विक्री प्रतिबंधित असणार आहे.
आमदार गोगोई म्हणाले की, गोमांसावर बंदी घातल्याने अन्न निवडीच्या स्वातंत्र्यावर बाधा येईल. दरम्यान, विधेयक मंजूर झाल्याने त्यांनी लोकांची विशेषतः मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजाची माफी मागितली. "हे विधेयक ग्रामीण अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करणारं आहे आणि यामुळे महागाई वाढेल. सभागृहात विधेयक मांडल्यानंतरच मांस, अंडी आणि माशांच्या किंमती वाढल्या आहेत. याचा परिणाम सर्व दूग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांवर होईल, कारण ते दूध नसलेल्या गाईंना कत्तलीसाठी विकू शकणार नाहीत.
"गायींच्या खरेदी -विक्रीच्या बाजारावर याचा वाईट परिणाम होईल. ही बाजारपेठ 20,000 ते 30,000 कोटींची आहे, त्यापैकी बहुतेक ग्रामीण भागात आहे. आता या सर्वांवर परिणाम होईल. दरम्यान, गोगोई म्हणतात की, मुस्लिम समाजावर निशाणा साधत भाजप सरकारने हे विधेयक आणले आहे. मात्र याचा परिणाम राज्यातील हिंदू लोकांवरही होईल, जे गुरांच्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहेत.