नारायण राणेंबाबत हायकोर्टात राज्य सरकारची ग्वाही
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कानशिलात लगावण्याची भाषा केल्याप्रकरणी अटक झालेल्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना दिलासा मिळाला आहे. आपल्याविरोधात दाखल झालेल्या FIR रद्द करण्याची मागणी नारायण राणे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या सुनावणीमध्ये नारायण राणे यांना दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्र्यांविरोधात केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी राणेंविरोधात नाशिक, महाड आणि पुण्यात FIR दाखल करण्यात आला आहे. हे सर्व FIR रद्द कऱण्याची मागणी नारायण राणे यांनी केली होती.
याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने नाशिकमधील FIR प्रकरणी राणेंविरोधात अटकेची कारवाई करणार नाही, अशी हमी दिली आहे. राज्य सरकारचे वकील अमित देसाई यांनी नाशिकमधील FIR प्रकरणी राणेंवर अटकेची कारवाई करणार नाही, पण इतर FIR बद्दल याचिकेत सविस्तर माहिती नसल्याने त्याबद्दल आता काही सांगता येणार नाही, असे सांगितले. त्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे. दरम्यान नारायण राणे यांचे वकील सतीश मानेशिंदे यांनी पुढील सुनावणी पर्यंत राणेंविरोधात इतरही प्रकरणात सक्त कारवाई न करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. त्यावर कोर्टाने याचिकेमध्ये सर्व बाबींचा सविस्तर उल्लेख करण्याच्या सूचना बचावपक्षाला दिल्या. तसेच दोन्ही बाजूंनी कायद्याच्या कक्षेत राहून सर्व प्रक्रिया करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
