दीपक केसरकर यांचे ऐतिहासिक विधान, संस्था आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही शाळा चालवतो

राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संप (old pension scheme) सुरू आहे. दुसरीकडे खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक (Teacher) आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन देण्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी ऐतिहासिक विधान केले.

यावेळी दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, सध्या राज्यात १ लाख ४२ हजार कोटी रुपये वेतनावर खर्च होतो. त्यातील ६६ हजार कोटी रुपये शिक्षकांच्या वेतनावर खर्च होतो. त्यामुळे विरोधी पक्षाने राज्याच्या स्थितीचाही विचार करावा, असं आवाहन मंत्री केसरकर यांनी केले. त्यावर विरोधी पक्षाचे आमदार विक्रम काळे (Vikram Kale) यांनी आक्षेप घेतला. त्यावेळी मंत्री केसरकर म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी जर खासगी संस्थाचालकांनी संस्था सरकारच्या ताब्यात देण्याची तयारी दाखवली. तर आम्ही शाळा चालवून दाखवू, असं म्हणत थेट राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थाचालकांना आव्हान दिले.

यावेळी केसरकर म्हणाले, तुम्ही संस्था आमच्या ताब्यात द्या, आम्ही शाळा चालवून दाखवू. यानंतर उपसभापती नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने तुम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करावी. मात्र शालेय शिक्षण मंत्री यांनी सभागृहात ऐतिहासिक विधान केलं असल्याचे नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.