खडसें विरुद्ध ED चा फास आणखी घट्ट, खडसेंसह पत्नी आणि जावया विरुद्ध आरोपपत्र
पुण्यातील भोसरी MIDC भूखंड प्रकरणी ED ( सक्तवसुली संचालनालय) ने माजी मंत्री एकनाथ खडसे , पत्नी मंदाकिनी खडसें आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या विरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. Edने अगोदरच खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरीना यांना अटक केली आहे. तर मंदाकिनी खडसें यांना ईडीने समन्स बजावले आहे.
खडसेंच्या जावयाचा जामीन अर्ज फेटाळला-
भोसरी MIDC भूखंड प्रकरणी खडसेंचा पाय आणखीनच खोलात गेला आहे. याच प्रकरणी ईडीने खडसेंची चौकशी केली आहे. जुलै महिन्यात खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांना ईडीने अटक केली होती, सध्या ते ईडीच्या कस्टडीत आहेत. विशेष म्हणजे खडसेंचे जावई यांचा जामीनअर्ज पुन्हा फेटाळला. विशेष म्हणजे आजच खडसें परिवारा विरुद्ध आरोप पत्र दाखल केल्याने खडसेंच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
खडसेंविरुद्ध ईडीचे आरोप पत्र दाखल
भोसरी MIDC भूखंड प्रकरणी ईडी ( सक्तवसुली संचालनालय) ने शुक्रवारी माजी मंत्री एकनाथ खडसेंविरुद्ध अखेर आरोप पत्र दाखल केले आहे. यात स्वतः एकनाथ गणपत खडसें, पत्नी मंदाकिनी एकनाथ खडसें, जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या नावांचा समावेश आहे. यातील जावाई गिरीश चौधरी अटकेत आहेत.तर खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसें ह्यांना ईडीने तीन वेळा समन्स बाजाऊनही त्या हजर झाले नाहीत. त्यांच्यावर जावयाप्रमाणे अटकेची कारवाई होणार का ? याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
खडसें आणि भोसरी भूखंड प्रकरण नेमकं काय आहे ?
भाजप शिवसेना युती सरकारच्या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना एकनाथ खडसे यांच्याकडे 12 खाती होती. त्यात महसूल खातंही होते , याच दरम्यान पुणे भोसरी MIDC मधील सर्वे क्रमांक 52 हिस्सा , 2 अ/2 या मिळकतीच्या 21 आर हा भूखंड खडसेंच्या पत्नी मंदाताई खडसें आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी कोलकाता येथील अब्बास रसूलभाई उकानी सह इतर हिस्सेदारांची जमीन घेतली. सुमारे 40 वर्षापूर्वी उकानी यांची जमीन MIDC ने संपादित केली होती, ती परत मिळावी म्हणून 2015 मध्ये हायकोर्टात दावा दाखल केला. मात्र हायकोर्टाने उकानी यांचा दावा फेटाळून लावला. त्यानंतर उकानी यांनी हाच भूखंड खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसें आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी खरेदी केला.
उकानी आणि खडसें यांनी ह्या जमिनीच्या व्यवहाराची कोणतीही कल्पना MIDC ला दिलीली नाही. मंदाकिनी खडसें आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 3 कोटी 75 लाखांत खरेदी केली. दरम्यान ह्या भूखंडाची किंमत 60 कोटी असतांना कमी दाखवण्यात आली तर नव्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार या भूखंडाचे बाजारमूल्य 80 ते 90 कोटी आहे.यामुळं एकनाथ खडसे यांनी महसूल मंत्री पदाचा गैरवापर केला आणि आपल्या कुटुंबाला त्याचा फायदा पोहचला असा आरोप करण्यात आला.
भूखंड खरेदी करतांना नियम बाह्य खरेदी केली. ह्यात साडे तीन कोटींचा झालेला आर्थिक व्यवहारही संशयास्पद असल्याची तसेच एकनाथ खडसेंनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून सरकारी यंत्रणेचा वापर करून हा व्यवहाराला मदत केली. याबाबत पुणे येथील व्यवसायिक हेमंत गावंडे यांनी तक्रार केली , त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही ह्या प्रकरणाची चौकशीची मागणी केली होती. त्यावेळी हे प्रकरण चांगलंच गाजल्याने खडसेंना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला . तसेच ह्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमली होती. आता हेच प्रकरण खडसेंच्या मानगुटीवर बसले आहे.
