पेगॅसिस सरकारनं खरेदी केलेलं नाही : केंद्र सरकारचे राज्यसभेत लेखी उत्तर

सरंक्षण मंत्रालयाने NSO कंपनीशी कोणताही खरेदी करार केला नसल्याचे लेखी उत्तर संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी दिले आहे. देशभरात पेगासिसवरुन सुरु असलेला गदारोळ पाहत आता हेरगीरी नेमकी कुणी आणि कशासाठी केली असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

नेत्यांसह पत्रकार आणि प्रतिष्ठित नागरिकांची हेरगिरी केल्याच्या प्रकरणाची दखल घेऊन न्यायालयाने विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधिशाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्रपणे चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे.

पेगासिस स्पायवेअरच्या मदतीने मोबाईल हॅक करून यंत्रणांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला केला आहे. त्यामुळे केंद्राने किंवा कोणा सरकारी यंत्रणेने पेगासिस स्पायवेअरचा वापर करण्यासाठी परवानागी घेतली होती का? याबाबतही सरकारने भुमिका मांडावी अशी विरोधकांची मागणी आहे. या मुद्दावरुन सातत्याने विरोधक लोकसभा आणि राज्यसभेत आवाज उठवत आहेत.

राज्यसभेत सीपीएमचे खासदार व्ही. शिवदासन यांनी तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. NSO आणि सरंक्षण मंत्रालयामधे पेगॅसीस खरेदीचा नेमका कोणता करार झाला लेखी उत्तरममधे सरंक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट म्हणाले, NSO आणि संरक्षण मंत्रालयामधे खरेदीचा कोणताही करार झालेला नाही.

माहीती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत अशा पध्दतीने कोणतीही हेरगिरी झाली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

मॅक्समहाराष्ट्रने केंद्र सरकार आणि पेगॅससची निर्मिती करणाऱ्या NSO ग्रुप सोबत काय करार झाला होता, तसंच पेगॅससची किंमत काय याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाला माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती विचारली होती.

NSO सोबत कुठल्या विभागाने करार केला होता, कराराची मुदत काय तसेच यासाठी निविदा प्रक्रीया राबवण्यात आली होती का, अशी माहिती विचारली होती.

या माहिती अधिकारावर पंतप्रधान कार्यालयाने हा अर्ज Speculation म्हणजे अनुमान किंवा अटकळींवर आधारित असल्याने माहिती अधिकार २००५ च्या कलम २ ( फ) अंतर्गत फेटाळण्यात आल्याचं सांगितलं होतं.

याबाबत मॅक्स महाराष्ट्रचे संपादक रविंद्र आंबेकर म्हणाले, "सरकारने पेगॅसिस वापरलं नाही या स्टेटमेंटचे भयानक अर्थ निघतात. एक तर सरकार खोटं बोलतंय किंवा जर सरकारने वापरलं नाहीय, तर भारतीय हद्दीत राहणाऱ्या जवळपास १२१ भारतीयांच्या मोबाईल मध्ये हेरगिरी झालीय. Whatsapp च्या म्हणण्यानुसार हेरगिरी करण्यासाठी वापरण्यात आलेले सॉफ्टवेअर Pegasus आहे.

पेगॅसस बनवणाऱ्या NSO च्या म्हणण्यानुसार ते फक्त सरकार किंवा सरकारी यंत्रणांना ( लष्करी किंवा दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी ) हे सॉफ्टवेअर विकलं जातं. जर भारताने भारतात हे सॉफ्टवेअर वापरलेले नाही, तर नरेंद्र मोदींच्या राज्यात दुसऱ्या कुठल्यातरी देशाने आपल्या देशात हेरगिरी केलीय हे सिद्ध होतं. जर असं असेल आणि तरी सुद्धा या घुसखोरीबद्दल सरकार गप्प असेल तर हा फारच भयानक प्रकार आहे. पाकिस्तान ने मुंबईवर किंवा कश्मिरमध्ये किंवा चीन ने भारतीय सीमेमध्ये घुसखोरी करून जितकं नुकसान पोहोचवलंय तितकंच नुकसान या सायबर हल्ल्याने झालेले आहे. मोदीप्रेमापोटी हा हल्ला जर

नाकारला जात असेल तर देशाच्या सुरक्षेशी प्रतारणा होईल. तुमच्या मोबाईलमध्ये लपवण्यासारखं असतं काय असा प्रतिप्रश्न विचारणाऱ्यांना ही हा एक धोक्याचा इशारा आहे. हा व्यक्तिगत आयुष्य जगण्याच्या अधिकारावर घाला आहे. आज या सरकारने केलं उद्या दुसरं सरकार हे असं करेल. तुमचं घर ही दूर नाहीय",असं त्यांनी म्हटलं आहे.

एकंदरीत सरकारच्या राज्यसभेतील उत्तरानं अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि जनतेच्या न्यायालयात सरकार काय उत्तर देतेयं याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/videos/380250983656719/