छगन भुजबळ यांची फाईल पुन्हा उघडणार, देवेंद्र फडणवीस यांचे संकेत

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी मांडली. यावेळी त्यांनी छगन भुजबळ यांच्यावर आरोप करत तात्कालिन सरकारवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले आहे.

छगन भुजबळ यांना कथीत महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी 2016 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर दोन वर्षे छगन भुजबळ हे अटकेत होते. मात्र त्यानंतर ९ सप्टेंबर 2021 मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. यावेळी भुजबळ यांच्याविरोधात एसीबीकडे ठोस पुरावे नसल्याचे सांगत न्यायालयाने भुजबळ यांची मुक्तता केली. त्यावरून नांदगाव मतदारसंघाचे आमदार सुहास कांदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

सुहास कांदे म्हणाले की, भ्रष्टाचारी अधिकारी, तात्कालिन भ्रष्टाचारी मंत्री आणि त्यांचा पुतण्या यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार का? तसेच पुढे म्हणाले की, अपीलाचे आदेश काढले ते कधीही रद्द करण्यात आले नाहीत. मात्र ज्या अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करून पत्र काढले. त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करणार का? तसेच ज्या मंत्र्यांनी दबाव टाकला असेल त्यांच्यावर तुम्ही गुन्हा दाखल करणार का? असे प्रश्न उपस्थित केले.

त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देतांना सांगितले की, सत्र न्यायालयाने कंत्राटदार आणि संबंधीतांवर असलेला दोष मुक्तीचा अर्ज 31 जुलै 2021 रोजी मंजूर केला. त्यानंतर विधी व न्याय विभागाने उच्च न्यायालयात जाण्याविषयी सांगितले. त्यामुळेच दोन शासनादेश काढण्यात आले. मात्र त्यानंतर प्रश्न सरकारी अभिवक्त्यांकडे गेला. त्यावेळी सरकारी अधिवक्त्यांनी हा विषय सरकारकडे पुन्हा पाठवला. त्यावेळी छगन भुजबळ हे मंत्री होते. मात्र हा निर्णय विभाग घेत असते. परंतू हा विषय विधी व न्याय विभागाने तात्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे पाठवला. त्यावेळी उध्दव ठाकरे यांनी त्याची नोंद घेण्याऐवजी त्याच्यावर विधी व न्याय विभाग आणि सरकारी अधिवक्ता यांच्यात मतभिन्नता असल्याने उध्दव ठाकरे यांनी हे शासनादेश स्थगित केले. त्यामुळे यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती वर्मा यांचे मत घेण्यात आले. ते मत एटर्नी जनरल यांनी स्वतःचे मत असल्याचे सांगत सरकारकडे पाठवले. त्यामुळे तात्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी या शासनादेशांना स्थगिती दिली. तर याप्रकरणी काही निर्णय घेता येणे शक्य आहे का? हे पडताळून पहावं लागेल, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

छगन भुजबळ यांची फाईल तात्कालिन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी बंद केली असल्याने यासंदर्भात निर्णय सभागृहात करता येणार नाही. तर त्यासाठी कायदेशीर बाबी तपासून त्यानंतर हा निर्णय करता येईल, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

यावरून पुन्हा सुहास कांदे म्हणाले की, यापुर्वी काढलेले शासनादेश पुन्हा कधीही रद्द झाले नाहीत. मात्र त्यावरून देशाच्या सॉलिसीटर जनरलमार्फत ही पुनरावलोकन याचिका दाखल करावी, असं मत व्यक्त केले. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, यामध्ये देशाचे सॉलिसीटर जनरल किंवा एटर्नी जनरल यांचीही मतं घेऊन आणि कायदेशीर बाबी पडताळून यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यामुळे पुन्हा एकदा छगन भुजबळ यांची महाराष्ट्र सदन प्रकरणाची फाईल उघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भुजबळ यांच्यासमोरील अडचणी वाढू शकतात, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.