50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देणं शक्य आहे का?

देशात 26 राज्यांमध्ये आणि 2 केंद्रशासीत प्रदेशात 50 टक्क्याच्या पुढे आरक्षण आहे. 26 राज्यांनी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. महाराष्ट्राने देखील ही मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळं केंद्रसरकारने केलेल्या या नवीन कायद्याचा काय फायदा होणार? मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.

देशातील आरक्षणाची स्थिती काय?

देशात 26 राज्यांमध्ये आणि 2 केंद्रशासीत प्रदेशात 50 टक्क्याच्या पुढे आरक्षण आहे.

दरम्यान 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणारे देशात 26 राज्य असतानाही मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सरकारने स्थगिती का दिली? या देखील सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.

महाराष्ट्र राज्यात आरक्षणाची स्थिती काय आहे ?

1993 साली सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर चाललेल्या इंद्रा सहानी खटल्यात मागासवर्गीय प्रवर्गांचे आरक्षण हे 50% च्या पुढे जाता कामा नये असा निर्णय देण्यात. परंतु आता या निर्णयास अपवाद म्हणून महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.

राज्यात 2001 च्या आरक्षण कायद्यानुसार एकूण 52% आरक्षण होते. यात शेड्यूल्ड कास्ट (13%), शेड्यूल्ड ट्राइब (7%), ओबीसी (19%), एसबीसी (2%), विमुक्त जाती (3%), नोमॅडीक ट्राइब -बी (2.5%), नोमॅडीक ट्राइब- सी धनगर (3.5%), नोमॅडीक ट्राइब -डी वंजारी(2%) अशी वर्गवारी आहे. मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर 12% आणि 13% आरक्षणाच्या निर्णयामुळे हे आरक्षण मर्यादा 64% आणि 65% एवढी झाली होती. तसेच केंद्राने मागील वर्षापासून जाहीर केल्याप्रमाणे 10% आर्थिकदृष्टया मागासप्रवर्गसाठीचे ही आरक्षण राज्यात अस्तित्वात आहे.

सरकारी पातळीवर मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिका देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानं मराठा समाजाची सद्यस्थिती आणि कायद्याची बाजू लक्षात घेता. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मोठ्या लढाईला सामोरं जावं लागणार असल्याचं दिसून येतं.

102 व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्याला एसीईबीसी प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचा राज्याचा अधिकार संपुष्टात आला होता. 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार एसीईबीसी प्रवर्ग करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारलाच आहे. असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

त्यानंतर राज्यसरकारला आता आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळाला असला तरी मराठा समाजाला आरक्षण कसं दिलं जाणार? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.

मराठा समाजाची मागणी करणारे शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्याशी यासंदर्भात आम्ही बातचीत केली. राज्य सरकार हा विषय राजकीय करून ढकला ढकली करत आहे. मराठा आरक्षणामध्ये दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.

1. 50 टक्क्यांची मर्यादा

2. मराठा आरक्षण मागास ठरवण्याची प्रक्रिया

एक वेळेस केंद्र सरकार 50 टक्क्यांच्या मर्यादा शिथिल करेल. मात्र, सरकार जोपर्यंत मराठा समाज मागास आहे. हे सिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरु करत नाही. तोपर्यंत काही होणार नाही. हे सरकार पुनर्विचार याचिका देखील दाखल करायला घाबरत होतं. त्यामुळे सरकारने आता मराठा समाज मागास आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी कामाला लागायला हवं. असं मत विनायक मेटे यांनी व्यक्त केलं आहे.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राज्यांना केवळ एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार देऊन उपयोग होणार नाही, तर सोबतच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथील करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. कारण एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्राकडे असो वा राज्याकडे असो, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिली तर मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून ही आरक्षण मर्यादा शिथील करावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केला होता.

काय आहे प्रकरण?

विद्यमान केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षण प्रकरणी दिला होता. त्यामुळे राज्यांचे अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये आवश्यक ते बदल आज केंद्र सरकार केले आहेत.

आज केंद्र सरकारने एसईबीसी संदर्भात निर्णय घेतला तरीही ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील केली नाही तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित राहणार असल्याचं दिसून येतंय.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून न भूतो न भविष्यती असे संपूर्ण महाराष्ट्रभर 'मराठा क्रांती मोर्चा' काढण्यात आला. या मोर्चाचा दबाव म्हणून राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देखील दिले. मात्र, या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के असे आरक्षण दिले होते.

काय आहे 50 टक्के आरक्षणाचा तिढा? (इंदिरा साहनी खटला)

दिल्लीतील वकील इंद्रा साहनी यांनी 1990 मध्ये व्ही. पी. सिंह सरकारने मंजूर केलेल्या मंडल आयोगाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मंडल आयोगाच्या शिफारशी नुसार इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.

या याचिकेवर अंतिम निकाल देताना 1992 ला न्यायालयाच्या 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 6 विरुद्ध 3 असा निकाल दिला. या खंडपीठातील 6 न्यायाधिशांनी आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर असू नये, असं निर्णय दिला. मात्र, हा निकाल देताना अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. असंही नमुद केलं.

मराठा आरक्षण अपवादात्मक नाही: सर्वोच्च न्यायालय

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अपवादात्मक परिस्थितीत इंदिरा सहानी खटल्यानुसार ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येते, असं म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकार अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे सिद्ध करु शकलेले नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळं आरक्षणाचा प्रश्न केंद्रसरकारने राज्य सरकारला आरक्षणाचे अधिकार दिले तरी मिटणार नाही. असंच दिसून येतं.

या संदर्भात आम्ही मराठा आरक्षणातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्याशी बातचीत केली. या सर्व प्रकरणात केंद्र सरकार जर हे अधिकार राज्य सरकारला देत असेल तर ही बाब चांगलीच आहे. मात्र, 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देताना न्यायालयाने ज्या अपवादात्मक परिस्थितीचा उल्लेख केला आहे. ती अपवादात्मक परिस्थिती म्हणजे नक्की काय? याची व्याख्या करणं गरजेचं असल्याचं मत विनोद पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

या संदर्भात मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल करणारे Adv. गुणरत्न सदावर्ते यांच्याशी आम्ही बातचीत केली असता, त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देताना 50 टक्क्यांची अट हा खूप मोठा विषय आहे. मराठा समाज हा मागासच नाही. त्यामुळं तो पुढचा विषय आहे.

असं मत व्यक्त केलं आहे.

दरम्यान या संदर्भात राज्यसभेत आणि लोकसभेत चर्चा झाली. या चर्चेत लोकसभेत सहभागी झालेल्या खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी सर्व खासदार मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी बोलले, मुस्लीम आरक्षणावर बोलले नाहीत असं म्हणत मुस्लीम आरक्षणाची मागणी केली. तसंच हे आरक्षण देताना सरकारच्या हेतूबाबत शंका उपस्थित केली.

तर दुसरीकडे शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी आपल्या भाषणात भाजप वर टीका केली. 102 वी घटनादुरुस्ती करून तुम्ही संपूर्ण देशातल्या आरक्षित समाजावर अन्याय केलेला आहे. आता 105 वी घटना दुरुस्ती आणण्याचा केंद्र सरकारने प्रयत्न केलेला आहे. मात्र, सरकारने हे करताना 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यसरकारला द्यावा अशी मागणी विनायक राऊत यांनी केली.

या विधेयकासंदर्भात राज्यसभेत बोलताना संजय राऊत यांनी

केंद्र सरकारने हे बिल आणलं, पण ते अर्धवट आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही 30 वर्षांपासूनची आहे. त्यामुळे त्याचा काहीच फायदा होणार नाही. 50 टक्क्यांची मर्यादा जोपर्यंत उठवत नाही तोपर्यंत फायदा होणार नाही. असं मत राज्यसभेत बोलताना व्यक्त केलं आहे.

या संदर्भात लोकसभेत बोलताना भाजप खासदार प्रितम मुंडे यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली.

५० टक्क्यांचं सिलिंग काढण्यासाठी जी मागणी करत आहेत त्या पक्षांना मला विचारायचं आहे, 50 टक्क्यांचं सिलिंग काढणं हा पुढचा मुद्दा आहे, मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आम्हाला ओबीसींना जे 50 टक्के राजकीय आरक्षण होतं, ते 27 टक्क्यांवर मर्यादा ओलांडली आहे असं राज्य सरकारने कोर्टासमोर कबुल केलं. तेव्हा आमचं अधिकाराचं 27 टक्क्याचं आरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? असं म्हणत तुम्ही एका ठराविक समाजासाठी, समुदायासाठी सरकार चालवत आहात का? ही तळमळ, हा कळवळा तुमच्याबाबतीत होणाऱ्या अन्यायाविषयी उठवलात तर निश्चितच खरं प्रेम हे वंचित आणि शोषित लोकांविषयी दिसेल असं म्हणत विरोधकांवर टीका केली.

एकंदरीतच केंद्र सरकारने राज्य सरकारला आरक्षणाचा अधिकार दिला असला तरी राज्याचं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेलेले असल्याने अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. मात्र, मराठा समाज मागास आहे. हे अगोदर सरकारला सिद्ध करावं लागेल. त्यामुळं मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग खडतर असल्याचं दिसून येतं.