राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्न, हायकोर्टाचे केंद्राला सवाल

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यपालांतर्फे विधान परिषदेवर नियुक्त केल्या जाणाऱ्या १२ आमदारांचा मुद्दा गाजतो आहे. आता या मुद्द्यावर हायकोर्टात लढाई सुरू आहे. यासंदर्भात नाशिक येथील रतन सोली यांनी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी सध्या सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान मुंबई हायकोर्टाने केंद्र सरकारला राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मुद्द्यावरुन विचारणा केली आहे.

राज्यपालांनी विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासाठी १२ जणांच्या नावाजची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने जवळपास ८ महिन्यांपूर्वी केली आहे. पण राज्यपालांनी अजून त्याबबात निर्णय घेतलेला नाही. याचसंदर्भात सध्या हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या सुनाणीमध्ये राज्य सरकारने आपली बाजू मांडत राज्यपालांनी राजकीय हेवेदावे बाजूला सारुन शिफारस

केलेल्या १२ सदस्यांची नियुक्ती करावी असे सांगितले. शुक्रवारी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. राज्य सरकारने 12 सदस्यांची यादी राज्यपालांना पाठवून अनेक महिने उलटले आहे. या शिफारशीवर 15 दिवसांत निर्णय घेण्याची गरज होती. पण राज्यपालांनी अजून निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपालांना सदस्यांच्या नावांची फाईल रोखून धरता येत नाही यावर त्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे, राज्यपालांच्या वागण्युंळे त्यांची निष्क्रियता दिसते आहे, असा युक्तीवाद सरकारने केला.

यानंतर हायकोर्टाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला यामध्ये प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने १९ जुलै रोजी बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. विधान परिषदेतील सर्व सभासदांच्या जागा भरणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. पण ते मंत्रिमंडळाच्या शिफारसींवर काहीही कारवाई न करण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतात का आणि राज्यपालांच्या या कृतीला कोर्टात आव्हान देता येते का, ते स्पष्ट करावे असे निर्देश कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.