परमवीर सिंग यांना मोठा धक्का: महाराष्ट्र सरकारच्या चौकशीला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
पोलिस महासंचालक परमबीर सिंह यांच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारने सुरु केलेली चौकशी रद्द करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात आरोप केल्यानंतर परमबीर सिंह विरोधी राज्य सरकार असा संघर्ष सुरु झाला होता. परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या १०० कोटी खंडणीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने न्या. सी.चांदिवाल यांची उच्चस्तरीय समिती गठित केली होती.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Param Bir Singh) यांनी चांदिवाल आयोगाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. चांदिवाल आयोगाने परमबीर सिंह यांच्या रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे दिलेले निर्देश रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
आपल्या 'त्या' पत्रावरुन हायकोर्टाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत, मग चांदिवाल आयोगाच्या स्वतंत्र चौकशीची गरजच काय? असा सवाल याचिकेत केला गेला होता.याशिवाय राज्य सरकारने कर्तव्याचा गैरवापर, गैरवर्तन आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप परमबीर यांच्यावर ठेवले होते. ही चौकशी म्हणजे अनिल देशमुख यांची सध्या सीबीआयकडून सुरु असलेल्या चौकशी विफल ठकवण्याचा प्रयत्न असल्याचे परमबीर सिंह यांचे वकिल अजय भिसे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकाने दोन मुद्द्यावर याचिकेबद्दलच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. याचिकेतील मुद्दे हे प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायद्याअंतर्गत तपासले जाऊ शकतात. ते केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणापुढे (CAT) अपील करण्यास सक्षम आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
वकिल दायरस खंबाटा यांनीही परमबीर सिंह यांच्या याचिकेला प्रखर विरोध करत याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. तसेच सिंह यांच्या वकिलांनी चौकशीबाबत केलेली तुलना खोडून काढली. परमबीर सिंह यांचे वकिल महेश जेठमलानी यांनी बाजू लावून धरत चौकशी म्हणजे त्यांनी (परमबीर) उघड केलेला भ्रष्टाचार दपडपण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले.न्या.एस.एस. शिंदे आणि एजे जमादार यांनी याचिका फेटाळत परमबीर सिंह यांनी योग्य व्यासपीठावर दाद मागावी असा आदेश दिला.
