ED,CBI चा वापर करून भाजपने आठ सरकारे पाडली
आमदारांना चार्टर्ड प्लेनमधून दुसरीकडे न्यायचे आणि वेगवेगळय़ा अलिशान तारांकित हॉटेल्समध्ये त्यांचा मुक्काम ठेवायचा हे प्रकार भाजप करीत आहे . ही लोकशाहीची थट्टा आहे , हे लोकशाहीचे मरण आहे . हे तुम्हीच थांबवू शकता अशा शब्दात वकील दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात लोकशाही वाचवण्यासाठी प्रतिवाद केला आहे.
ईडी, सीबीआय या पेंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून भाजपने देशभर आठ सरकारे पाडली. विरोधी पक्षांतील आमदार पह्डण्याच्या कटातील आरोपींनी कबुली देताना भाजपच्या (BJP) या गलिच्छ राजकारणाची पोलखोल केली आहे. हे विरोधकांना नाहक छळण्याचे मोदी सरकारचे मोठे कारस्थान आहे, असा सडेतोड युक्तिवाद तेलंगणा सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे (Dushyant Dave) यांनी भाजपच्या कुटनीतीचा बुरखा फाडला. भारत राष्ट्र समितीचे आमदार खरेदीच्या भाजपच्या कटाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यावर त्यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला. तेलंगणातील सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीचे चार आमदार पकडण्याच्या भाजपच्या कटाचा पर्दाफाश झाला आहे. याचा तपास करण्यासाठी तेलंगणा सरकारने विशेष तपास पथक नेमले, मात्र उच्च न्यायालयाने हा तपास विशेष पथकाकडून सीबीआयकडे वर्ग केला. त्याविरोधात तेलंगणा पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई (B. R. Gawai) आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार (Arvind Kumar) यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील दवे यांनी आमदार पह्डापह्डीच्या कटाचा तपास राज्य पोलिसांकडून सीबीआयकडे वर्ग केल्यास हा न्यायाचा गर्भपात ठरेल, असा दावा केला. याचवेळी त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतानाच भाजप, मोदी सरकारच्या कट-कारस्थानांची पोलखोल केली. आमचा पक्ष प्रादेशिक पक्ष असून राज्यातील सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षाशी लढत आहोत.
केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने अशा प्रकारे आठ सरकारे पाडली आहेत. सापळा रचून केलेल्या कारवाईदरम्यान आरोपींनी भाजपचा हा कट मान्य केला. आरोपींना रंगेहाथ पकडले असून त्यांच्याविरोधातील पुरावे अत्यंत भयानक आहेत. त्यामुळे या कटाचा तपास तेलंगणा पोलिसांमार्फत केला जाऊ नये अशी भाजपची इच्छा आहे, असा दावा अॅड. दवे यांनी केला. आरोपी भाजपचे आहेत आणि केंद्रात सत्ताही भाजपची आहे. अशा स्थितीत भाजपच्या ताब्यात असलेल्या सीबीआयमार्फत निष्पक्ष तपास कसा काय केला जाऊ शकतो, असा सवाल दवे यांनी उपस्थित केला. त्यावर एसआयटी राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या नियंत्रणात असल्याचे न्यायमूर्ती म्हणाले. मात्र हा गुन्हा राज्याच्या कार्यक्षेत्रात घडला आहे. त्यामुळे तपासाचा राज्य पोलिसांना संपूर्ण हक्क आहे, असे उत्तर दवे यांनी दिले. तेलंगणा सरकारने तपासात हस्तक्षेप केल्याचा भाजपचा दावाही त्यांनी फेटाळून लावला. उलटपक्षी भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी भारत राष्ट्र समितीच्या आमदारांना आमिष दाखवले गेले. आमच्याकडे यासंबंधी पाच तासांच्या व्हिडीओ रेकॉर्डिंगचा पुरावा आहे, असे अॅड. दवे यांनी सांगितले. राजकीय विरोधकांना निष्कारण त्रास देण्यासाठी ईडी आणि सीबीआय यांसारख्या पेंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे. कृपया या वास्तवाकडे न्यायदेवतेने डोळेझाक करू नये.हा भाजप किंवा भारत राष्ट्र समितीपुरता मर्यादित मुद्दा नाही, तर आपला देश आणि आपल्या लोकशाहीचा मुद्दा आहे. आमदारांना सत्तेत पाठवण्यासाठी मतदान करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचा मुद्दा आहे. मतदाराने पुढील पाच वर्षांसाठी आपल्या हिताची अपेक्षा बाळगत लोकप्रतिनिधींना मतदान केलेले असते.
