भाजप म्हणजे ''गिरे तो भी टांग उपर!'': सामना
आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीची पिछेहाट होत असल्याचा दावा करत 'भाजप म्हणजे 'गिरे तो भी टांग उपर!'' अशी अवस्था असल्याचा आरोप सामना संपादकीय मधून करण्यात आला आहे.
आज तरी उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्ष आणि अखिलेश यादव यांच्यात 'कांटे की टक्कर' स्पष्ट दिसते. भारतीय जनता पक्षाचा रस्ता मोकळा नाही. गोव्यात, मणिपुरात, उत्तराखंडात निवडणुका रंगतदार होतील. ''आम्हीच जिंकू, आपल्याला कोणाचे आव्हान नाही'' असे फुगे कितीही फुगवले तरी प्रत्येक राज्यात भाजपला संघर्ष करावा लागत आहे. पंजाबात भले काँग्रेससमोर अडचणींचा डोंगर आणि अंतर्गत वाद आहेत, पण पंजाबात भाजपला तिसऱया क्रमांकावर राहण्यासाठीही संघर्ष करावा लागतोय असं सामनानं म्हटलं आहे.
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील निवडणुकांचा ज्वर चढू लागला आहे. माणसे इकडून तिकडे उडय़ा मारू लागली की, राजकीय पारा चढला असे समजायला हरकत नाही. उत्तर प्रदेशात योगी मंत्रिमंडळातील तीन प्रमुख मंत्र्यांनी राजीनामा दिला. स्वामीप्रसाद मौर्य, दारासिंग चौहान आणि श्रीमान सैनी या तीन मंत्र्यांनी राजीनामा दिला व अखिलेश यादव यांच्या भेटीस ते गेले. भाजपच्या इतर सहा आमदारांनीही राजीनामा दिला आहे. राजीनाम्याचे हे लोण वाढतच जाईल. आणखी काही मंत्री राजीनामा देतील असे चित्र आहे. दोन दिवसांपूर्वीच ओपिनियन पोल आले. उत्तर प्रदेशात भाजपास चांगले बहुमत मिळेल असे या 'पोल'मध्ये दाखविण्यात आले. तरीही तीन मंत्री व सहा आमदारांनी भाजपास सोडचिठ्ठी द्यावी याचा काय अर्थ घ्यावा? ओपिनियन पोल काहीही म्हणत असले तरी जमिनीवरील चित्र वेगळे आहे.
भाजपच्या मंत्र्यांनाच जिंकण्याची आशा वाटत नाही. त्यामुळे बुडणाऱया बोटीतून लोक पटापट उडय़ा मारून नवा आधार शोधत आहेत. गोव्यातही भाजपचे एक मंत्री मायकल लोबो यांनी पक्षत्याग केला. मयेचे आमदार प्रवीण झांटय़े यांनीही भाजप सोडला आहे. गोव्यात भाजपला आणखी बरीच भगदाडे पडतील. महाराष्ट्रातून गेलेले 'पेपर सिमेंट' ही भगदाडे रोखू शकणार नाहीत. कारण गोव्यातील भाजपचे सरकार हे आयाराम-गयारामांच्या कुबडय़ांवरच निर्माण झाले. जनमताचा कौल भाजपास नव्हता, पण त्यांनी जनमत विकत घेतले व सरकार स्थापन केले हे समजून घेतले पाहिजे. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. उत्तर प्रदेश हे मोठे राज्य आहे. 85 खासदार येथून निवडून जातात. पंतप्रधान कोण? हे ठरविणारे हे राज्य आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचे मैदान महत्त्वाचे ठरते. उत्तर प्रदेशात आता धार्मिक ध्रुवीकरण होईल, तसे जातीय धुवीकरणदेखील होईल. यादव आणि मुसलमानांची मते समाजवादी पार्टीकडे गेली तर काँग्रेसच्या हाती काय राहणार? हा प्रश्न आहे, असाही प्रश्न सामनाने उपस्थित केला आहे.
दलित समाजाच्या नेत्या मायावती या निवडणूक लढताना दिसत नाहीत. त्यांचा 'बसपा' थंड लोळागोळा होऊन पडला आहे. मायावती यांचा जोश ईडी, सीबीआयच्या टाचेखाली मारला गेलाय असे जे बोलले जाते, त्यावर मायावतींनीच समोर येऊन सत्यकथन केले पाहिजे. अशा वेळी दलित समाजाची मते कोणाच्या पारडय़ात जातील? अखिलेश, मायावती या वेळी एकत्र आले असते तर उत्तर प्रदेशात वेगळे चित्र पाहता आले असते, पण ब्रिटिश नीतीप्रमाणे 'फोडा, झोडा व निवडणुका जिंका' हेच भाजपचे धोरण आहे.
फोडण्या-झोडण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दंडा वापरला जात आहे. तो बसपाच्या पाठीवर पडलेला दिसतोय. तरी या वेळी एक बरे झाले की, शिवपाल यादव आणि अखिलेश हे एकत्र आले व त्यांच्यात सामोपचाराने जागावाटपाचे सोपस्कार पार पडले. तरीही उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला वेगळे ठेवून निवडणुका लढणे कितपत फायद्याचे ठरेल? प्रियंका गांधी या उत्तर प्रदेशात वातावरणनिर्मिती करीत आहेत. त्यांच्या सभांना महिलांचा चांगला प्रतिसाद
मिळताना दिसतोय, पण काँग्रेसला सोबत घेऊन जागा वाया घालविण्यापेक्षा आपल्या ताकदीने लढावे असा इतर विरोधी पक्षांचा विचार झालेला दिसतो. आज तरी उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्ष आणि अखिलेश यादव यांच्यात 'कांटे की टक्कर' स्पष्ट दिसते. भारतीय जनता पक्षाचा रस्ता मोकळा नाही. पोलीस यंत्रणेचा अतिरेकी वापर नक्कीच केला जाईल. निवडणुका जिंकण्याचे तेच एकमेव हत्यार भाजपच्या हाती आहे.
पैसाअडका, गाडीघोडे, सोशल मीडिया या संसाधनांत भाजपशी स्पर्धा करणे कोणालाच जमणार नाही. विरोधकांची आर्थिक तसेच इतर मार्गाने कोंडी करण्यात हे लोक मातब्बर आहेत. तरीही भाजपतील महत्त्वाचे लोक, मंत्री आणि आमदार पक्ष सोडून जात आहेत. अखिलेश यादव यांनी प्रत्येक पाऊल जपून टाकले तर अयोध्येतला राम आणि मथुरेतला कृष्ण भाजपच्या नकली हिंदुत्वास सहाय्यभूत ठरणार नाही. भाजपवर ही अशी वेळ का यावी याचे चिंतन करण्याची वेळही निघून गेली आहे. गोव्यात, मणिपुरात, उत्तराखंडात निवडणुका रंगतदार होतील. ''आम्हीच जिंकू, आपल्याला कोणाचे आव्हान नाही'' असे फुगे कितीही फुगवले तरी प्रत्येक राज्यात भाजपला संघर्ष करावा लागत आहे, असं सामना संपादकीय मध्ये शेवटी सांगण्यात आले आहे.
