6 हजार लोकांचं सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र, बिल्किस बानोच्या दोषींची सुटका रद्द करा

बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची सजा माफ झाल्यानंतर या प्रकरणातील आरोपींची आता तुरुंगातून मुक्तता झाली आहे. या प्रकरणातील आरोपीची सजा माफ झाल्यानंतर समाज माध्यमांवर जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यानंतर आता मानवाधिकार कार्यकर्ते, इतिहासकार आणि माजी अधिकाऱ्यांसह देशातील प्रतिष्ठित व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाला या आरोपींची सजा माफ करू नये. म्हणून पत्र लिहिले आहे.

चार दिवसांपूर्वी 2002 च्या बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणात 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वीच सोडण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर हे पत्र देण्यात आले आहे. या पत्रावर 6,000 हून अधिक नागरिक, तळागाळातील कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ते, प्रख्यात लेखक, इतिहासकार, अभ्यासक, चित्रपट निर्माते, पत्रकार आणि माजी सनदी अधिकारी यांचा समावेश आहे. सहेली महिला संसाधन केंद्र, गमना महिला गट, बेबाक कलेक्टिव्ह, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह वुमेन्स असोसिएशन या संघटनांनी स्वाक्षरी केली आहे.

मुंबईतील विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या (सीबीआय) न्यायालयाने बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणात 21 जानेवारी 2008 ला 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. विशेष सीबीआय न्यायालयाने दिलेली ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. या 11 लोकांनी बिल्कीस बानो यांच्या घरातील 7 लोकांची हत्या केली होती.

21 वर्षाच्या असताना बिल्किस बानो यांच्यावर सामुहिक अत्याचार झाला होता. तेव्हा त्या 5 महिन्यांची गरोदर होत्या. गोध्रा ट्रेनला आग लागल्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचारात तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. मृतांमध्ये त्यांच्या ३ वर्षांच्या मुलीचाही समावेश होता.

11 पैकी एका दोषीने त्यांची सुटका व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने भाजपशासित गुजरात सरकारला शिक्षेतून सूट देण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीत भाजपच्या दोन सदस्यांचाही समावेश करण्यात आला होता. पंचमहल येथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने दोषींच्या सुटकेची शिफारस केली होती. समितीच्या शिफारसी नंतर दोषींची सुटका करण्यात आली. 15 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून एकीकडे देशातील महिलांचा सन्मान करण्यासंदर्भात देशाला संबोधित करत होते. तर दुसरीकडे ते मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये महिलेवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणी दोषींची सजा कमी करून दोषींना सोडण्यात येतं होते. या 11 दोषींची 15 ऑगस्टला सुटका झाल्यानंतर देशात अनेक लोकांना संताप व्यक्त केला.

सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रात सय्यदा हमीद, जफरुल-इस्लाम खान, रूप रेखा, देवकी जैन, उमा चक्रवर्ती, सुभाषिनी अली, कविता कृष्णन, मैमूना मुल्ला, हसीना खान, रचना मुद्राबोयना, शबनम हाश्मी ,फादर सेड्रिक प्रकाश, आशिमा रॉय चौधरी यांचा समावेश आहे.

काय म्हटलंय पत्रात?

11 दोषींची सजा माफ केल्यानंतर प्रत्येक बलात्कार पीडितेवर यांचा वाईट परिणाम होईल. ज्यांचा व्यवस्थेवर विश्वास आहे, न्याय मिळविण्यासाठी असलेला विश्वास कमी होईल. तसंच या दोषींची लवकर सुटका केल्याने बलात्कार आणि महिलांवरील हिंसाचार करणाऱ्या सर्व पुरुषांना बळ मिळेल.

दोषींची माफ झालेली शिक्षा केंद्राच्या धोरणानुसार नाही, शिक्षा माफ करणे केवळ अनैतिक नाही तर ते गुजरातच्या सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात आहे. गुजरात सरकारच्या धोरणानुसार बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्काराच्या दोषींना अशा प्रकार सूट मिळत नाही.