राष्ट्रवादीला मोठा दिलासा; मोहम्मद फैजल यांची खासदारकी वाचली

२००९ साली दाखल झालेल्या खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यात मोहम्मद फैजल यांना १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर मोहम्मद फैजल (Mohammad Faisal) यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय १४ जानेवारील लोकसभा सचिवालयाने घेतला होता. त्या निर्णयामुळं महाराष्ट्राबाहेर राष्ट्रवादीला मोठा राजकीय धक्का बसला होता. त्याला सावरण्यासाठी आणि राष्ट्रवादीची संख्या अबाधित ठेवण्यासाठी शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी प्रयत्न सुरू केले होते.

जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेविरोधात खासदार फैजल यांनी केरळच्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर मोहम्मद फैजल यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला. खुनाच्या प्रयत्नात दोषी असलेले लक्षद्वीपचे माजी खासदार मोहम्मद फैसल यांच्या पोटनिवडणुकीच्या अधिसूचनेला आव्हान दिल्याच्या प्रकरणात माजी खासदार मोहम्मद फैजल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले होते. आज (२९) मार्च रोजी हे प्रकरण सुनावणीला येण्याआधीच लोकसभा सचिवालयाने निर्णय घेऊन मोहम्मद फैजल यांना दिलासा दिला आहे.

आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला तो विषय आला, त्या आधी लोकसभा सचिवालयाने केरळ हायकोर्टाच्या ऑर्डरच्या आधारावर त्यांना खासदारकी बहाल केली. सुप्रीम कोर्टाची एवढी भीती का ? फैजल यांच्या प्रकरणाचा राहुल गांधींना फायदा झाला असता म्हणून केंद्र सरकारने शरणागती पत्करली ? असेही प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.