विधानसभेत 'कांदे- भुजबळ'X 'पवार- फडणवीस'

सुहास कांदे आणि भुजबळ वाद राज्यात सर्वश्रुत आहे. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकार असल्यापासून हा वाद सुरु आहे. त्यावेळी वाद तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंपर्यंतही (Udhhav Thackeray)पोहचला होता. पण तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी हा वाद काही अंशी मिटवलाही. पण आज पावसाळी अधिवेशनात हा वाद पुन्हा उफाळून आला. आज अधिवेशानादरम्यान बोलताना सुहास कांदे महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी आक्रमक झाले.आमदार कांदे यांच्या प्रश्नांना देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरे दिली, पण तरीही कांदे आक्रमक होते.

काही महिन्यांपूर्वीच भुजबळांविरोधात सुहास कांदे यांनी थेट तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडेही तक्रार केली होती. पण तेव्हा ती फाईल बंद करू भुजबळांना क्लिन चिट देण्यात आली होती. त्यावरही आज आमदार कांदेंनी ताशेरे ओढले. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर समाधान न झाल्याने 'अहो फडणवीस साहेब, असं काय करताय..? तुमच्याकडे बघून तर आम्ही इकडे आलोय...', असे आमदार कांदे म्हणाले.

विधान सभेत शिंदे गटातील आमदार सुहास कांदे यांनी भुजबळ याना दोषमुक्त केले

या प्रकरणी अपील का केलं नाही हा मुद्दा आक्रमक पणे मांडला.

गृहमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिल्यावर सुहास कांदे यांनी हे गोलमाल उत्तर आहे तुम्ही भ्रष्टाचार पाठीशी घालत का असा सवाल फडणवीस यांना विचारला.

सुहास कांदे गृहमंत्र्यांना विरोधात आक्रमक पणे बोलत असताना विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी हस्तक्षेप करत गृहमंत्र्यांनी उत्तर दिल्यावर उत्तर पटले नाही म्हणून आपल्याला हवे तसे उत्तर दिले पाहिजे अस बोलू शकत नाही असं सांगत अजित पवार उपमुख्यमंत्र्यांच्या मदतीला धावून आले..

शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी चांगलेच आक्रमक झाले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या अनेक त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली, पण तरीही कांदे आक्रमक होते. यावेळी बोलताना सुहास कांदे यांनी थेट, तुम्ही आमच्या उद्धव साहेबांना ब्लॅकमेल केलंच तुम्ही... असे विधान केले.

याबाबत बोलताना सुहास कांदे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस तुम्ही जे उत्तर दिलं आहे, त्यावर मी समाधानी नाही. १८६० कोटी रुपयांचा महाराष्ट्र सदन घोटाळा आहे. तत्कालीन मंत्र्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी २६ नोव्हेंबर २०२१ ला पुन्हा जीआर काढण्यात आला होता. २१.३.२२ रोजी उच्च न्यायालयात जाण्याची गरज आहे, असे पत्रही काढण्यात आले होते. मग नंतर असे काय प्रेम उफाळून आलं की या घोटाळ्यात सरकार अपिलात गेले नाही.

या प्रकरणात सातभाई नामक न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली. ज्याअर्थी त्या निकालामुळे न्यायाधीशांची बदली झाली त्या अर्थी तो निकाल संदिग्ध आहे. यासाठी तुम्हाला पुन्हा ओपीनियन मागवायची गरज नाहीये. म्हणजेच तुम्ही भ्रष्टाचार करुन ओपीनियन मागवलं. आमच्या उद्धव साहेबांना ब्लॅकमेल तर केलंच तुम्ही, असंही विधानही सुहास कांदे यांनी केलं. जर दोन जीआर निघाले, पण पुन्हा अपिलात जाऊन ओपीनियन मागवायची गरजच नाहीये. जर आपण पुर्वीच्या सरकारचे निर्णय बदलले तर हा निर्णय बदलायला काय अडचण आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.