मंत्री आमदारांचे वेतन भत्ते आता राज्य सरकार ठरवणार; विधिमंडळाच्या अधिकाराला अखेर कात्री

बिलाचं नाव जरी आमदार मंत्री, आमदार विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापती ,उपसभापती विरोधी पक्ष नेता असं नाव असतं तरी कोणाचीही वेतन वाढ केलेली नाही असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे वादग्रस्त विधेयक मंजूर करताना सांगितले.

या विधेयकात तर आमदारांच्या पीएचे वेतन वाढले आहे कुणाही आमदार मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे वेतन वाढलेले नाही.. विधेयकाचे नाव पाहून विनाकारण आमची बदनामी होते.. त्यामुळे विधेयकाचे नाव बदलण्यात यावे अशी सूचना विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी केली.

यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी कायद्यात बदल केल्याचा उल्लेख केला नाही हे विशेष.

त्यावर अजित दादांच्या सूचनेप्रमाणे विधेयकाचे नाव बदलण्यात येईल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

जनतेचा पैसा खर्च करण्यासाठी विधिमंडळाची व्यवस्था आहे.. आमदारांच्या पी एंचे पगार पाच हजाराने वाढवण्याबरोबरच मंत्री आमदार विधान सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधान परिषद सभापती उपसभापती आणि विरोधी पक्षाचे पगार वाढवण्याचे अधिकार आता विधिमंडळ ऐवजी राज्य सरकारकडे देण्याचं विधेयक विधिमंडळात मंजुर झालं आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या पगारावरून नेहमीच जनतेमध्ये रोष असतो. समाजमाध्यमांमध्ये आमदारांचे पगार आणि भत्त्यांवरती अनेक पोस्ट देखील व्हायरल होत असतात. लोकप्रतिनिधींचे पगार वाढण्यासाठी नियमितपणे विधिमंडळात विधेयक आणून विना चर्चा ते मंजूर केले जाते. आता या औपचारिकतेला देखील हरताळ नव्या फडणवीस शिंदे सरकारने फासला आहे.

ठरवले आहे .सरकारने आज विधानसभेत हे विधेयक मंजुरीसाठी ठेवले असून या विधेयकातील तरतुदीनुसार आमदाराच्या पीएंचे वेतन पंचवीस हजारावरून दरमहा 30000 करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या पगारवाढीपोटी राज्य सरकारला दरवर्षी दोन कोटी एकोणीस लाख 60 हजार इतका अतिरिक्त खर्च सोसावा लागणार आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे आमदारांच्या आणि मंत्र्यांचे वेतन या विधेयकात वाढवले नसले तरी कायमस्वरूपी विधिमंडळाचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे घेण्यात आले आहे.

विधेयकातील तरतुदीनुसार आता लोकप्रतिनिधींच्या पगाराची वाढ शासन आदेशाने होणार आहे. राज्यातील सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर आम्ही जनतेचे तारणहार आहोत अशी प्रतिमा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. अशा प्रकारचे विधेयक आणून विधिमंडळाच्या अधिकाराचा गळा घोटून राज्य सरकारकडे सर्व अधिकार घेणे म्हणजे एक प्रकारे जनतेच्या पैशावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न असल्याचं राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणं आहे.