प्रवीण दरेकरांवर पोलीस कारवाई करा: 'आप' ची मागणी
मुंबै बँक निवडणूकीत वर्षानुवर्षे खोटे तपशील देऊन निवडून येणाऱ्या विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर आम आदमी पार्टी कडून पोलिस कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत आमदार विरोधीपक्षनेता प्रवीण दरेकर यांनी मजूर असल्याचे खोटे दाखवून मजुर प्रवर्गातून निवडणूक लढवली. यात मुंबई बँक व लाखो ठेवीदारांची फसवणूक त्यांनी केली असून आप ने या फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून एमआरए पोलीस ठाण्यात सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. गेल्या दोन दशकांपासून प्रवीण दरेकर नावाचा 'श्रीमंत' मजूर मुंबई बँक व हजारो ठेवीदारांची खुलेआम फसवणूक करत असून, त्याची खरी जागा ही तुरुंगात आहे. आप लवकरच ती व्यवस्था करेल असं प्रसिद्धीपत्रकात सांगण्यात आलं आहे
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 'ना खाऊंगा ना खाने दुंगा' असे सतत सांगतात. मग त्यांना दरेकर सारखा वर्षानुवर्षे मुंबई बँकेत घोटाळे करणारा दरोडेखोर कसा चालतो? ओरिजनल भाजपवाले आणि संघाच्या लोकांनी या भ्रष्ट माणसाला डोक्यावर का बसवले आहे? विरोधीपक्षनेता का केले? विधानसभेचे विरोधीपक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांच्या मांडीला मांडी लावून हा विधान परिषदेतील नेता म्हणून मिरवतो हे देवेंद्र फडणवीस व ओरिजनल भाजपवाल्यांना कसे चालते? असा सवाल 'आप'ने उपस्थित केला आहे.
प्रवीण दरेकर हे गेली अनेक वर्षे मुंबई जिल्हा सहकारी बँक लिमिटेड (MDCC) चे चेअरमन म्हणून काम करत आहेत. प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून मजूर वर्गांतर्गत निवडून आले आहेत.
विभागीय सह-निबंधक - सहकारी संस्था, मुंबई विभाग - दिनांक ३ जानेवारी २०२२ च्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की महाराष्ट्राचे आमदार असताना श्री प्रवीण यशवंत दरेकर यांनी कामगार असल्याचे भासवून शासनाची आणि मुंबई जिल्हा सहकारी बँकेची फसवणूक केली आहे.
प्रवीण दरेकर यांनी २०१६ मध्ये निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ते आणि त्यांच्या कुटुंबाकडे २.१ कोटींपेक्षा जास्त किमतीची जंगम मालमत्ता असल्याचे दिसून येते. त्यांनी निवडणुकीच्या वेळेस दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ते एक व्यापारी आहेत. शिवाय, एक आमदार आणि विरोधी पक्षनेता म्हणून, त्यांना अनेक फायदे मिळतात, जसे की प्रति महिना २.५ लाख रुपये मानधन, आणि कोणत्याही शक्यतेनुसार मजूर म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे त्यांचे मजूर संस्थेचे सदस्यत्व पूर्णपणे बेकायदेशीर बनते असे धनंजय शिंदे यांनी म्हटले आहे.
१२ डिसेंबर २०२१ रोजी माननीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अ विभाग यांनी तपासणी केली आणि असे आढळून आले की प्रवीण दरेकर ७ एप्रिल १९९७ रोजी प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे सदस्य झाले परंतू त्या संदर्भात त्यांच्याकडे कोणताही पुरावा नाही. मजूर म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारी कोणतीही कागदपत्रे त्यांनी सादर केली नाही. सभासदांच्या उपस्थितीची तपासणी केल्यावर असे आढळून आले की दरेकर यांनी २०१७ मध्ये 'पर्यवेक्षक' म्हणून कामगार संस्थेच्या हजेरी पत्रकांवर स्वाक्षरी केली होती आणि त्यातून त्यांना २५,७५०/- रुपयांपर्यंतची देयके मिळाली आहेत. ते २००९ ते २०१४ या कालखंडात महाराष्ट्र विधानसभेचे आमदार होते आणि २०१६ पासून ते विधान परिषदेचे सदस्य आहेत.
पर्यवेक्षकांना कामगार संघटनेच्या अंतर्गत कर्मचारी म्हणून वर्गीकृत केले जाते, आणि म्हणूनच, हे स्पष्ट होते की त्यांनी मजूर म्हणून काम केले नाही तर संस्थेचे कर्मचारी म्हणून काम केले. दरेकर यांनी ३१ मे २०१६ रोजी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती लपवून ठेवली. मुंबई सहकारी बँकेचे ठेवीदार, सहकारी संस्थेचे सभासद, आपल्या राज्यातील नागरिकांविरुद्ध फसवणूक झाल्याचे हे स्पष्ट प्रकरण आहे; त्यामुळे आमदार दरेकर यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. आप महाराष्ट्र सचिव धनंजय शिंदे यांनी ८ जानेवारी २०२२ रोजी या संदर्भात औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे.
"भाजपचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर फौजदारी संहितेच्या कलम १९९, २००, ४०६, ४०९, ४१७, ४२०, ४६५, ४६८ आणि १२० (ब) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. प्रवीण दरेकर यांचे प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेतील बेकायदेशीर सहभागाची देखील सखोल चौकशी करून सर्व गैरप्रकार उघड करावेत अन्यथा आम आदमी पार्टी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल" असं वक्तव्य आप'चे महाराष्ट्र सचिव धनंजय रामकृष्ण शिंदे यांनी केले.
"भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर हे मुंबई जिल्हा सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदावर आपली सत्ता टिकवण्यासाठी मजूर असल्याचा आव आणत आहेत, हे धक्कादायक आणि अनाकलनीय आहे. त्यांनी कायदा आणि निवडणूक प्रक्रियेची खिल्ली उडवली आहे आणि या प्रक्रियेत हजारो बँक ठेवीदार आणि सोसायटीच्या सदस्यांची फसवणूक केली आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व जबाबदाऱ्याचा तात्काळ राजीनामा द्यावा आणि जनतेची फसवणूक केल्याबद्दल त्यांना अटक करावी अशी आम आदमी पार्टीची मागणी आहे." असे प्रीती शर्मा मेनन, आम आदमी पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आणि मुंबई प्रभारी यांनी सांगितले.
