अर्थसंकल्पाच्या भाषणात संरक्षण तरतूदींबाबत उल्लेख नाही : तरतूदींमधे फक्त दीड टक्क्याची वाढ

भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान ताणलेले संबंध, चीनकडून असलेला धोका आणि काश्मीर मधील परिस्थिती पाहता यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठी मोठी वाढ होईल असे अपेक्षित होते. त्यानुसार, अर्थसंकल्प २०२१ मध्ये

मोठी वाढ होईल अशी अपेक्षा होती. परंतू गतवर्षीच्या तुलनेत संरक्षण अर्थसंकल्पात फक्त १.४% वाढ करण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी 4,71,378 कोटी रुपयांवरून २०२१-२२ साठी 4,78,195 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे ... Rs 6,817कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.

आर्थिक वर्ष २०१२-२२ साठी संरक्षण बजेट 4.78r लाख कोटीपर्यंत वाढवल्याबद्दल मी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांचे विशेष आभार मानतो ज्यामध्ये १.३५ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचा समावेश आहे. संरक्षण भांडवलाच्या खर्चात ही जवळपास 19 टक्के वाढ आहे. 15 वर्षात संरक्षणासाठी भांडवलाच्या खर्चात ही आतापर्यंतची सर्वात जास्त वाढ आहे असं संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे.

सीमेवर चीनच्या कुरापती वाढल्यानंतर संरक्षणावर जास्त खर्च अपेक्षित होता आहे. चीन आणि भारत यांच्या सैनिकी खर्चाबाबत भारत नेहमी मागे पडत आहे.

२०१४ ते २०१९ पासून चीनने संरक्षण बजेटवर २११.१ अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत तर भारताने निम्म्यापेक्षा कमी खर्च केला आहे. संरक्षण क्षेत्रात, २०१४ ते २०१९ पासून भारताने ११.१ अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. त्या काळात पाकिस्तानने 10.3 अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत.

जून २०२० मध्ये परत चीनबरोबर लडाखमध्ये झालेल्या हिंसक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, २० भारतीय सैनिक शहीद झाले होते, आणि त्यानंतर पुन्हा उत्तर सिक्कीमच्या नाकू ला येथे पुन्हा चीनबरोबर तणाव वाढत असताना, सरकारकडून हस्तक्षेपाची अपेक्षा आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ संजीव अहलुवालिया म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांनी 10 क्षेत्र टार्गेट केली आहेत.

त्यासाठी सरासरी खर्च अंदाजे ८३ टक्के इतका आहे जे या क्षेत्रांच्या अर्थसंकल्पात होते. दुर्देवानं संरक्षण क्षेत्राचा

यामधे समावेश नाही. संजीव अहलुवालिया म्हणाले की, चीन आपल्या बचावासाठी किती खर्च करीत आहे याकडे भारताने लक्ष देऊ नये. आमचे संरक्षण अर्थसंकल्प आमच्या स्वतःच्या सुरक्षा गरजांनुसार आणि आमची मुत्सद्देगिरीवर असावे.

"संरक्षण क्षेत्रात अधिक पैसे वाटप करण्याची गरज नाही कारण चीनी आपल्या सीमेवर बसले आहेत. मी दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पाहत आहे. भारताचे धोरणात्मक स्वायत्तता, आक्रमक आणि व्यापक मुत्सद्दी भूमिकेला अर्थसहाय्य देण्याची गरज आहे, सरकारने अधिक खर्च करण्याची गरज आहे. ," असे संरक्षण तज्ञांचे म्हणने आहे.

आर्थिक विश्लेषक आणि लेखक शंकर अय्यर म्हणाले की, संरक्षण आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी यंत्रणा उभी करावी लागेल,

"संरक्षणासाठी आम्ही एखादी यंत्रणा किंवा एखादे साधन तयार करू शकतो. त्यातली एक समस्या म्हणजे भांडवली

उपकरणांसाठी दिले जाणारे पैसे खर्च करणे, ही साफसफाई होत आहे, ही एक सावकाश प्रक्रिया आहे, बुलेटप्रुफ व्हेस्ट मिळविण्यासाठी आम्हाला सुमारे 12 वर्षे लागली.

"जसजसे देशाची प्रगती वाढेल तसे आमचे धोके वाढतील. आपल्या गरजा संरक्षणासाठी वाढलेल्या सुमारे २० वर्षांपूर्वी सैन्य दलाच्या आधुनिकीकरणावर एक पेपर तयार करण्यात आला होता. त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे."

संरक्षण बजेटमधे ६ टक्क्याची वाढ होऊन ती 4.78 लाख कोटी झाली आहे. सध्याची आव्हानं पेलण्यासाठी बजेट पुरेसं असलं तरी भविष्यातील संरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन ये दिल मागे मोर प्रमाणं २४ ते २५ टक्के अधिक बजेट तरदूत आवश्यक असल्याचं ब्रिगेडीअर हेमंत महाजन यांनी सांगितलं.