राज्याची आर्थिक कसरत पुरवणी मागण्यांतुन उघड

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात आठ मार्च रोजी वर्ष 2021-22 साठी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे तत्पूर्वी वित्तमंत्री अजित पवार यांनी २१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर यापूर्वीच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या सादर करण्याचा परिपाठ कायम ठेवला आहे.

कोरोना टाळेबंदी मुळे अपेक्षित राज्याचा महसूल अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ३५ टक्के कमी झाल्याने आर्थिक नियोजन संपूर्ण कोलमडले आहे. त्यामुळे राज्याचा आर्थिक गाडा सुरू राहण्यासाठी गत आर्थिक वर्षांत डिसेंबर अखेर खुल्या बाजारातून ७३ हजार कोटी रुपयांची रक्कम उभी करण्यात आली होती.

२०१९ मध्ये त्याच कालावधीत ३३ हजार कोटी खुल्या बाजारातून उभे करण्यात आले होते. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन व अन्य खर्च भागविण्यासाठी शासनाला यंदा अधिकचा निधी उभारला आहे. आठ मार्च रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प पूर्वी सात मार्चला राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर होईल त्यातून चित्र अधिक स्पष्ट होईल असे आर्थिक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

मार्चअखेर १६ हजार २०० कोटी रुपये

फेडायचे असल्याने तेवढय़ा रकमेची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे.

हे सारे अल्प काळासाठी घेतलेले कर्ज होते व ते फेडण्यासाठी बोजा पडला आहे. तसेच निवृत्ती वेतन आणि इतर सेवानिवृत्तीचे लाभ प्रदान करण्याकरिता चालू आर्थिक वर्षांत करण्यात आलेली तरतूद अपुरी असल्यानेच २६५० कोटींची तातडीची तरतूद करावी लागली आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात निवृत्ती वेतनाकरिता ३८,४६७ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर काही अधिकची रक्कम द्यावी लागली होती. यामुळेच निवृत्ती वेतनाकरिता करण्यात आलेली तरतूद अपुरी पडल्याचे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

कोरोना पश्चात नव्या उभारणीच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली असतील तरी राजभवन मात्र त्यात अपवाद ठरले आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विस्तव जात नसताना पुरवणी मागण्यांमध्ये राजभवनसाठी नूतनीकरणासाठी २४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबईतील २ ए (दहिसर-चारकोप), २ बी डी. एन. नगर ते मानखुर्द आणि ७ (दहिसर ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) या तीन मेट्रो प्रकल्पांकरिता ८२६ कोटी ६८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.युती सरकारच्या काळामध्ये एकूण 15 अधिवेशांमध्ये 1 लाख 91 हजार 985 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. महाविकास आघाडीच्या काळातही पुरवणी मागण्यांचा पँटर्न सुरूच असून पुरवणी मागण्यांनी मिनी बजेटचे स्वरूप धारण केले आहे. सरत्या वर्षात सरकारला 72 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर कराव्या लागल्या आहेत.

पुरवणी मधील इतर तरतुदी

• चक्रीवादळग्रस्तांच्या मदतीसाठी २४२ कोटी
  
• सिंचन प्रकल्प – ४०० कोटी
  
• कृषीपंप सवलत अनुदान – ५६१ कोटी
  
• राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी – ४५५ कोटी
  

चालू आर्थिक वर्षांतील पुरवणी मागण्या

सप्टेंबर आधिवेशन– २९ हजार कोटी

डिसेंबर आधिवेशन – २१ हजार ९९२ कोटी

मार्च अधिवेशन – २१ हजार कोटी

----

2020-21 वर्षाचा एकूण पुरवणी मागण्या: 71,992 कोटी