Budget 2021: शेतकऱ्यांसाठी काही खास आहे का?

दिल्ली मध्ये तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत असताना आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्य़ांना काय मिळणार? मोदी सरकार या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न करणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात होता. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्य काळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा देखील हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात कोरोनामुळे जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांची परिस्थिती वाईट असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेला कृषी विकासाने चंदेरी किनार दिली, असा अभिमानास्पद उल्लेख आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आर्थिक किनार देणाऱ्या शेती क्षेत्राला सरकार भरीव तरतूद करेल असं वाटत असताना... शेती क्षेत्रासाठी कुठलीही भरीव तरतूद आजच्या अर्थसंकल्पातून पाहायला मिळत नाही.

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय…?

2022 शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करणं हे लक्ष असल्याचा पुनर्उच्चार निर्मला सितारमण यांनी केला आहे.

देशात नवीन पाच फिश हब केंद्र तयार करण्याची योजना... कोच्ची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेटुघाट सारख्या बंदरावर हे फिश हब तयार करण्यात येणार आहे.

16.5 लाख कोटी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात आलं

ग्रामीण पायाभूत विकासासाठी 40 हजार कोटी रुपये

सिंचन क्षेत्रासाठी 5 हजार कोटींची तरतूद

ऑपरेशन ग्रीन स्कीम या योजनेत 22 नाशवंत पीकांचा समावेश

ई-नाम अंतर्गत 1000 बाजारसमित्या एकमेकांशी जोडल्या जातील

आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या चहावाल्यांसाठी एक हजार कोटींची तरतूद

शेतकऱ्यांसाठी स्वामित्व योजनेमुळे शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड दिलं जाणार आहे. ही योजना सगळ्या राज्यांसाठी राबवली जाणार आहे.

शेतकरी आंदोलनात पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असल्यानं गहू खरेदी साठी 75 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर धान खरेदीसाठी एक लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

आजच्या अर्थसंकल्पात निर्मला सितारमन यांनी आत्तापर्यंत सरकारने शेतकऱ्यांचा गहू, तांदूळ, डाळ खरेदी करण्यासाठी कशा पद्धतीने निधी वाढवला आहे. हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

गहू...

2013-14 ला 33 हजार 874 कोटी रुपयांची तरतूद

2019-20 ला 62 हजार 802 कोटी रुपयांची तरतूद.

तर...

2020-21 ला 75 हजार 060 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

सध्या देशातील गहू उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या 35 लाखांवरून 43.36 लाखापर्यंत पोहोचली आहे.

तांदूळ खरेदीसाठी केलेली तरतूद...

2013-14 ला 63 हजार 928 कोटी रुपयांची तरतूद

2019-20 ला 1 लाख 41 हजार 930 कोटींची तरतूद

2020-21 ला 1 लाख 72 हजार 752 कोटींची तरतूद

डाळीसाठीची तरतूद...

2013-14 ला 236 कोटी रुपयांची तरतूद

2019-20 ला 8,285 कोटी रुपयांची तरतूद

तर 2020-21 ला 10 हजार 530 कोटी रुपयांची तरतूद

कापूस खरेदीसाठीची तरतूद

2013-14 ला 90 कोटी रुपयांची तरतूद,

2021 ला ही रक्कम 25, 974 कोटी रुपयांची तरतूद

शेती संदर्भात अर्थसंकल्पात या बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत कुठलाही उल्लेख या शेतकरी आंदोलनात पाहायला मिळत नाही.

आज केंद्र सरकारने सादर केलेल्या कृषी विधेयकाबाबत आम्ही काही तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या...

कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांच्याशी बाचचित केली असता... ते म्हणतात हा अर्थसंकल्प फक्त शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा नाही, तर संबंध देशाची दिशाभूल करणारा आहे. दीडपट हमीभाव दिला जाईल असं म्हटलं आहे. मात्र, तो स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी प्रमाणे तो असेल का? सरकार जुनी आकडेवारी देऊन स्वत:ची पाठ थोपटवून घेत आहे. वस्तुस्थिती वेगळी आहे. फक्त योजनांची घोषणा करायची आणि त्या योजनांना निधी द्यायचा नाही. असं एकंदरित या अर्थसंकल्पातून दिसून येतं...

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पत्रकारिता करणारे ज्येष्ठ पत्रकार सुनिल तांबे यांच्याशी आम्ही बातचित केली असता... ते म्हणाले
एक लाख कोटी रुपयांdefense budget indian army rafale india air force indian navy security border security nirmala sitharaman

https://www.maxmaharashtra.com/bs-economy/not-a-single-word-on-defense-allocation-in-budget-speech-only-14-increase-observed-779596चा एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड उभा करण्यासाठी नव्या उपकराची घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.

शेती उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विकासासाठी हा निधी वापरला जाईल असंही सरकारने सांगितलं आहे.

मोदी सरकारच्या तीन शेतकी कायद्यांच्या विरोधात गेले दोन महिने सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला चुचकारण्यासाठी मोदी सरकारला ही घोषणा करावी लागली आहे, असं सध्या तरी दिसतंय.

मात्र शेतमालाचं मार्केटिंग हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित वा समवर्ती सूचीत (राज्य व केंद्र सरकार) आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने हे दुसरं पाऊल टाकलं आहे. या निधीतून ई-नाम हा इलेक्ट्रॉनिक लिलावाचा प्लॅटफॉर्म सर्व राज्यांतील बाजार समित्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारची तयारी सुरु झाली आहे. वादग्रस्त तीन शेती विधेयकांची दिशाही हीच होती. राज्यांची स्वायत्तता दिवसेंदिवस कमी होत जाणार असल्याचे हे संकेत आहेत.

गेली 20 वर्षे कृषी पत्रकारीता करणारे ज्येष्ठ पत्रकार विजय गायकवाड यांच्याशी आम्ही बातचित केली ते म्हणतात...
कोरोना संकटात देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत अर्थसंकल्पात कोणतेही भाष्य नाही. हमीभावाच्या दिडपट हमीचा मुद्दा अर्थसंकल्पात मांडलाय, परंतू कृती स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार होणार का? याबाबत स्पष्ट दिसत नाही. शेती पायाभूत सुविधा सेस कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी वापरण्याचं म्हटलं असलं तरी बाजार समित्यांचे अस्तित्व राहणार का हा प्रश्न कायम आहे.

कृषी अभ्यासक दिपक चव्हाण आपल्या विस्तृत प्रतिक्रियेत सांगतात...
देशात आयात होणाऱ्या पॅलेट फॉर्मधील फिश मिलवरील ड्युटी पाच वरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. देशांतर्गत ढेप, पेंड उद्योगाला एकप्रकारे संरक्षण देण्याचा प्रयत्न दिसतोय. भारतात काही प्रमाणात मत्स्य उद्योगासाठी सोयामिल खपते. फीड इंडस्ट्रीत कच्चा माल म्हणून वापरात येणाऱ्या फिड अॅडेटिव्हज आणि प्री मिक्सवरील ड्युटी 20 टक्क्यावरून 15 टक्क्यांपर्यंत घटवण्यात आली आहे. पोल्ट्री फीड उद्योगाला याचा लाभ होईल.

कॉटनवरील कस्टम ड्युटी शून्यावरून दहा टक्क्यापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे आयातीत कापूस गाठींची पडतळ देशांतर्गत मालाच्या तुलनेत थोडी उंच राहील. कापूस उत्पादकांच्या दृष्टिने ही सकारात्मक गोष्ट म्हणावी लागेल.

येत्या आर्थिक वर्षांत शेती क्षेत्राला 16.5 लाख कोटींचा कृषी कर्ज पुरवठा केला जाईल. मात्र, चालू वर्षांतील उदिष्टापैकी किती टक्के अंमलबजावणी झाली हे समजू शकले नाही. दरवर्षी कृषी कर्ज पुरवठ्याचा आकडा फुगवण्यात येतो. प्रत्यक्षात अमंलबजावणी कळत नाही.

नाबार्डअंतर्गत यापूर्वीच पाच हजार कोटींचा सूक्ष्मसिंचन फंड उभारण्यात आला आहे. त्यात अर्थमंत्र्यांनी आणखी पाच हजार कोटींची भर टाकली आहे. देशात तेलबिया, कडधान्य पिकांमध्ये सूक्ष्मसिंचनासाठी मोठ्याप्रमाणावर निधीची गरज आहे. त्या अनुषंगाने वरील तरतूदवाढीचे महत्त्व अधोरेखित होते.

ऑपरेशन ग्रीन स्किम ही टोमॅटो, कांदा आणि बटाट्यासाठी लागू आहे. यात आणखी 22 नाशवंत पिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. मात्र, वित्तीय तरतूद तपशील दिलेला नाही.

अशी प्रतिक्रिया दिपक चव्हाण यांनी दिली आहे...

एकंदरित जर आपण अर्थसंकल्पाबाबत तज्जांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्य़ा तर शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पात भरीव आणि विशेष तरतूद करण्यात आली नसल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. तसंच दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनाचा या अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. या बाबीकडे तज्ज्ञांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.