स्टार्टअप्सला आयकर विभागाची नोटीस, मागवली भागधारकांची माहिती, भारत पे चे संस्थापक आणि आयकर विभाग यांच्यात सवाल जवाब

आयकर विभागाने आयकर अधिनियम 1961 नुसार 142(1) या नियमांतर्गत स्टार्टअप्सच्या भागधारकांची माहिती मागवली आहे. त्यामध्ये भागधारकाचे नाव आणि पत्ता, त्यांचे पॅन कार्ड, शेअर्सचे दर्शनी मुल्य आणि प्रिमीयम मुल्य, भागधारकाकडे असलेल्या शेअर्सची संख्या, भागधारकाला वाटप केलेल्या समभागांचे मुल्य तसेच आर्थिक वर्षात भागधारकांकडून कंपनीला मिळालेली समभागांची रक्कम यांची माहिती मागवण्यात आली आहे.

त्याबरोबरच भागधारकांची ओळख आणि मागील तीन वर्षात आयकर भरल्याचा पुरावा, तसेच भागधारकांची पत पात्रता याची माहिती मागवण्यात आली आहे.

तसेच कामगार पेन्शन योजनेच्या संदर्भातील मुल्यमापन अहवाल आणि प्रीमियमच्या प्रमाणाची माहिती तसेच कामगार पेन्शन योजना आणि शेअर्स प्रिमीयमची शेअर्सच्या वाटपावेळच्या मुल्याशी तुलना, वर्षानुसार मिळालेल्या लाभांशाची एक वर्ष आणि तीन वर्षांचा तपशील, याबरोबरच तुम्हाला आणखी काही कागदपत्रं सादर करायची असतील तर करू शकता, असं आयकर विभागाने म्हटले आहे. त्यावरून भारत पे चे संस्थापक आशिष ग्रोवर यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

आशिष ग्रोवर यांनी म्हटलं आहे की, गेल्या महिनाभरात अनेक शेअर्स होल्डरची माहिती मागवणाऱ्या आयकर विभागाच्या नोटीसा३ अनेक स्टार्टअप्सना मिळाल्या आहेत. यामध्ये इंटरेस्टिंग माहिती ही आहे की, त्यांनी कंपनीच्या भागधारकांची तीन वर्षांची माहिती मागवली आहे. का आणि कशासाठी कंपनीकडे भागधारकांचे आयकराची माहिती असेल? भागधारक किंवा वैयक्तिक शेअर्सधारक त्यांची खासगी माहिती कंपनीसोबत का शेअर करेल? याबरोबरच आशिष ग्रोवर यांनी म्हटले आहे की, भागधारकांची पत पात्रता का दाखवायची? कंपनी भागधारकांना लोन थोडीच देत आहे. उलट भागधारक आपला पैसा कंपनीमध्ये गुंतवत असतात. त्यामुळे अर्थ मंत्रालयाने यामध्ये लक्ष घालावे, अशी विनंती ग्रोवर यांनी केली आहे.

त्यानंतर आयकर विभागाने आशिष ग्रोवर यांना उत्तर दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, सेक्शन 68 नुसार मागवलेल्या माहितीमध्ये गुंतवणूकदाराची ओळख, त्याची पात्रता, त्याने केलेले ट्रान्जेक्शन याची माहिती मागवण्यात आली आहे.

फायनान्स एक्ट 2012 मध्ये म्हटले आहे की, व्हेंचर कॅपिटल फंड किंवा सेबीकडे नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्या वगळता शेअर भांडवल, प्रीमियम म्हणून जमा केलेल्या रकमेची माहिती हे अधिकृत स्त्रोत मानले जातील. जर आर्थिक सोर्स हा भागधारकाने गुंतवणूकदाराला सांगायला हवा. याबरोबरच यातून गुंतवणूकदाराने केलेल्या व्यवहाराची आणि त्याच्या उत्पन्नाची सत्यता तपासण्यासाठी गुतंवणूकदाराने भरलेल्या आयकराची रक्कम उत्पन्नाशी सुसंगत आहे का? हे तपासण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही माहिती गुंतवणूकदाराने दिली तर आम्हाला गुंतवणूकदाराच्या आयकराची माहिती तपासता येईल, असं आयकर विभागाने म्हटलं आहे.

आयकर विभागाने दिलेली माहिती पाहिल्यानंतर समजत आहे की, देशात किती लोक हे आयकर भरत नाहीत. आयकरात दोन पार्टी आहेत. एक टॅक्स प्रेयर आणि आयकर विभाग. आयकर विभाग स्वतःच्या सिस्टीममार्फत पॅन कार्ड जोडण्याची व्यवस्था का करत नाही? आयकरात उत्पन्नापासून गुन्हेगारी कृत्याचा काही संबंध असत नाही, असंही आशिष ग्रोवर यांनी म्हटले आहे.