दया, बहुत कुछ गडबड है ?

सतरावी लोकसभा निवडणूक पार पडली आहे. निकालही जाहीर झाला आहे; मात्र भीती आणि संशयाची परिस्थिती सर्वत्र आहे. अशी अभूतपूर्व परिस्थिती का निर्माण झालेली आहे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, निवडणुकीदरम्यान आणि निवडणूक निकालानंतर काय घडले आहे, याचा तपशीलवार अभ्यास करायला हवा.

पुलवामा आणि बालाकोटः

डिसेंबर २०१८ मध्ये छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या तीनही राज्यात विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. कॉन्ग्रेस पक्षाचा विजय झाला. नोटाबंदी, बेरोजगारी, कृषी संकट या मुद्यांभोवती या निवडणुका पार पडल्या. त्यामुळे हा निकाल पहावयास मिळाला, असा निष्कर्ष काढला गेला. ही परिस्थिती आहे, असे मानले जात असताना भारताचे ४० जवान पुलवामा येथील हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडतात. त्यानंतर बालाकोट येथील भारताने केलेला हल्ला आणि त्यानंतर त्याचे भाजपने केलेले राजकीयीकरण असा हा सारा घटनाक्रम अत्यंत संशयास्पद आहे.

इंटेलिजन्सला या हल्ल्याची कल्पना होती, असे अहवाल समोर आले. CRPF च्या जवानांनी हवाई मार्गांनी जाण्याबाबत विनंती केल्याचे समोर आले. हा आत्मघातकी हल्ला होता की त्या गाडीत कोणीच नव्हते, याविषयी आजही नेमकी स्पष्टता नाही. गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला यांनी सदर वाहनाचा रजिस्ट्रेशन क्रमांक गुजरातचा होता आणि गोध्राप्रमाणे भाजपचे हे षडयंत्र होते, असा आरोप केला. बालाकोट एअरस्ट्राइकमध्ये किती अतिरेकी मारले गेले, याचा कोणताही आकडा आजही उपलब्ध नाही; मात्र वृत्तपत्र,चॅनल्स आणि पंतप्रधानांसह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी २००/२५०/३००/६००-७०० असे विविध आकडे सांगितले.

सैन्याने यावर आपण जिवित हानीबाबत अधिकृत माहिती देऊ शकत नसल्याचे पत्रकारांना सांगितले. Mi-17 हेलिकॉप्टरवर पाकिस्तानने हल्ला केला असे सांगण्यात आले. यात सातजण मृत्यूमुखी पडले. याविषयीच्या चौकशीतून हे हेलिकॉप्टर पाकिस्तानकडून नव्हे तर भारताच्या बाजूनेच पाडलं गेलं असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. एकूणातच हल्ला आणि प्रतिहल्ला या दोहोंबाबत संशयाची आणि भीतीची भावना निर्माण झाली. मोदींवर आणि भाजपवर प्रगाढ विश्वास असणा-यांनी एकच कथन खरं आहे असं मानलं आणि त्यांना राष्ट्रभक्तीचे स्फुरण चढल्याने वातावरण अधिक प्रभारित झालं.

निवडणूक आयोग, कोर्ट आणि मोदीः

१.निवडणुकीचे वेळापत्रकः तब्बल सात फे-यांमध्ये असणारं निवडणुकीचं वेळापत्रक हे नरेंद्र मोदी यांना प्रचारासाठी सोयीचं ठरेल, या प्रकारे तयार केलं गेलं. अगदी एक साधं उदाहरण देणं इथं अधिक प्रस्तुत ठरेल. बिहारमध्ये लोकसभेच्या ४० जागा आहेत. इथे निवडणूक प्रक्रिया ७ टप्प्यांमध्ये पार पडली तर तामिळनाडूमध्ये ३९ लोकसभेच्या जागा आहेत. इथे निवडणूक १८ एप्रिल २०१९ रोजी एकाच टप्प्यात पार पडली.

२.आचारसंहितेचा भंगः भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आचारसंहितेचा भंग केला आहे. असे सुमारे १० हून अधिक प्रकार घडले. सर्वच्या सर्व घटनांमध्ये मोदींना क्लीन चीट देण्यात आली. या निर्णय प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाचे एक आयुक्त अशोक लवासा यांनी असहमती दर्शवली. त्यांची असहमती देखील नोंदवली गेली नाही. या सर्व प्रकारातून निवडणूक आयोगाचा पक्षपातीपणा ठळक स्वरुपात दिसून आला. निवडणूक आयोग मोदींवर कारवाई करत नसल्याबाबत विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले; पण याबाबत आपण हस्तक्षेप करु शकत नसल्याचे कोर्ट म्हणाले.

३.नमो टीव्हीः लोकसभा निवडणुकीसाठी खास नरेंद्र मोदींच्या नावाने वाहिनी सुरु झाली. ती ऐन आचारसंहितेच्या काळात. हा आचारसंहितेचा भंग आहे,अशी तक्रार झाली. या वाहिनीकडे कोणतेही अधिकृत प्रमाणपत्र नव्हते. संपूर्ण निवडणुकीचा प्रचार पार पडेपर्यंत या वाहिनीचे प्रक्षेपण सुरु होते.

४.राफेल केसः ‘चौकीदार चोर है’ ही राहुल गांधींनी दिलेली घोषणा निवडणूक काळात विशेष लोकप्रिय ठरली. या घोषणेचा संदर्भ होता कथित राफेल घोटाळ्याबाबतचा. या केसबाबत सुप्रीम कोर्टाने कोणताही ठोस निर्णय न देता तारीख पे तारीख करत खटला प्रलंबित करत लोंबकळत ठेवला.

५. शासकीय यंत्रणेचा गैरवापरः पंतप्रधान कार्यालयाने आचारसंहितेच्या काळात नीती आयोगामार्फत जिल्हाधिका-यांकडून पंतप्रधानांच्या निवडणूक प्रचारासाठीची माहिती मागवून घेतली. ही बातमी Scroll या वेबपोर्टलने समोर आणली. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल्स ॲक्टनुसार हे पूर्णतः गैर आहे. या प्रकारच्या गैरकृत्यामुळे इंदिरा गांधींवर कारवाई झाली होती. यावेळी जर निष्पक्ष प्रकारे ही कारवाई झाली असती तर मोदींची उमेदवारी रद्द होऊ शकली असती.

६.EVM आणि VVPAT पडताळणीः गेल्या काही वर्षांपासून EVM च्या संदर्भात लोकांच्या मनात अविश्वास निर्माण झाला आहे. म्हणूनच १०० टक्के VVPAT पडताळणी व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी निवडणूक आयोग आणि कोर्टाकडे केली होती. ती अमान्य झाली. अखेरीस २५ टक्के VVPAT पडताळणी व्हावी, अशी मागणी झाली तीही फेटाळण्यात आली. २२ मे २०१९ रोजी प्रत्येक मतदारसंघातील ५ VVPAT ची मोजणी आधी व्हावी आणि नंतर इतर मतमोजणी व्हावी, अशी मागणी केली गेली. ही मागणीसुद्धा मान्य करण्यात आली नाही.

थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोग यांची भूमिका संशयास्पद आणि पक्षपातीपणाची राहिली असे दिसते.

निवडणूक निकालाचे नाट्यः

• EVM बाबत तक्रारीः निवडणुकीच्या विविध टप्प्यांवर ट्रक, टेम्पोभरुन EVM सापडल्याबाबत तक्रारी आलेल्या होत्या. काही हॉटेल्समध्ये EVM सापडल्याचेही वृत्त आले होते. यावर ही राखीव EVMs आहेत, असा दावा आयोगाने केला होता. काही ठिकाणी विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांनी निकालाआधीच आंदोलन सुरु केलेले होते. राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विरोधी पक्षांच्या इतर नेत्यांसह पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत शंका व्यक्त केली होती.

• एक्झिट पोल्सः मतदान-पूर्व सर्वेक्षणांहून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात भाजपला जागा मिळतील, असे एक्झिट पोल्स १९ मे २०१९ रोजी प्रसिद्ध झाले. यातील काही वाहिन्यांना आकडे वाढवून देण्यासाठी भाजपकडून सांगण्यात आले,असा दावा हिंदी पत्रकार अभिसार शर्मा यांनी केला होता. यानुसार तीन गोष्टी साध्य होतील, असे म्हटले गेले- १.सट्टाबाजार, शेअर बाजारात उसळी २. विरोधकांचे मनोबल खच्ची करणे ३. प्रत्यक्ष निकालांना वैधता मिळवून देणे. सकृतदर्शनी या तीनही बाबी पार पडल्या असे म्हणता येते.

• अभूतपूर्व निकाल आणि प्रतिक्रियाः अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी तीनसो पारच्या घोषणा देत असले तरी प्रत्यक्षात भाजप स्वबळावर सत्तेत येणार नाही, अशी खात्री भाजपच्या अनेक नेत्यांसह कार्यकर्त्यांनाही होती. २०१४ च्या तुलनेत २०१९ ची निवडणूक कमालीची निरुत्साही वातावरणात पार पडली. भाजप आघाडीला तब्बल ३५२ जागा मिळाल्यानंतर या विजयाला साजेसा जल्लोषही झाला नाही. सर्वच जण या निकालाने चक्रावून गेले होते, असे दिसून आले. CSDS लोकनीती या विश्वसनीय समजल्या जाणा-या संस्थेच्या निवडणूक-पूर्व सर्वेक्षणानुसार, भाजपला ३५ टक्के तर त्यांच्या मित्रपक्षांना ६ टक्के मतदान होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. प्रत्यक्षात भाजपला ३७.४ टक्के मतं तर मित्रपक्षांना ७.५ टक्के अशी एकूण ४५ टक्के मतं प्राप्त झाली. २०१९ चा लोकसभेचे जनमत हे खरेखुरे जनमत मानायचे झाल्यास NDA साठी तब्बल ४ टक्क्यांनी CSDS चा अंदाज चुकला, असे म्हणावे लागेल. साधारणपणे मतदानाच्या टक्केवारीत चूक होत नाही. मतदानाच्या प्रमाणानुसार संभाव्य जागांमध्ये रुपांतर करण्यात मोठ्या चुका होतात. मतदानाच्या प्रमाणातील ४ टक्के हा आकडा छोटा नाही, जवळपास अडीच कोटींच्या मतांचा हा फरक आहे, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे.

• १ जून २०१९ रोजीच्या न्यूजक्लिकच्या रिपोर्ट्सनुसार बिहार आणि उत्तर प्रदेश येथील १२० पैकी ११९ जागांवर प्रत्यक्ष मतदान आणि EVM मतं या आकड्यांमध्ये तफावत असल्याचे दिसून आले आहे. रवी नायर यांनी न्यूजक्लिकवरील लेखात म्हटले आहे की निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दखल घेऊन यावर समाधानकारक उत्तर देण्याची आवश्यकता आहे. माजी निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी यांनीही निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण द्यायला हवे, असे म्हटले आहे.

• ३१ मे २०१९ रोजी क्विंटने प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टनुसार पहिल्या चार टप्प्यातील ३७० हून अधिक लोकसभा जागांवर प्रत्यक्ष मतदान व EVM मतदान यामध्ये तफावत आढळून आली आहे. या रिपोर्टच्या दाव्यानुसार,क्विंटच्या बातमीनंतर निवडणूक आयोगाने राज्यांनी दिलेल्या आकडेवारीचे तपशीलच वेबसाइटवरुन काढून टाकले.

• कर्नाटक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांचा निकालः लोकसभा निवडणुका निकालानंतर २९ मे रोजी कर्नाटकमध्ये स्थानिक स्वराज संस्थांमधील १२२१ जागांसाठी निवडणुका झाल्या. यामध्ये ५०९ जागा कॉन्ग्रेस तर जेडीएस १७४ जागांवर विजयी झाले आहे. हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरे गेले होते. भाजपला ३६६ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. या निवडणुका मुख्यतः मतपत्रिकेवर झाल्या होत्या.

• लोकसभेला कर्नाटकच्या २८ जागांपैकी २५ जागा भाजपने जिंकल्या आहेत.स्थानिक,राज्य आणि केंद्र पातळीवरील निवडणुकांचे मुद्दे आणि स्वरुप वेगळे असते हे मान्य केले तरीही अवघ्या आठवडाभरात एवढा आगळावेगळा निकाल पहायला मिळाल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या सा-या तपशीलांमुळे वातावरण ढवळून निघालं आहे.

भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जाते. निवडणूक आयोग असो वा सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय लोकशाही राजकीय प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाच्या संस्था. या संस्थावरील लोकांचा विश्वास उडून जात असेल तर ती अत्यंत खेदजनक बाब आहे. मोठ्या आवाजात नाही;पण सर्वत्र कूजबूज सुरु आहे- दया, बहुत कुछ गडबड है क्या?