उजणीतून इंदापूरला पाणी देण्याचा आदेश अखेर रद्द…
उजणीतून इंदापूरला पाणी देण्याचा आदेश अखेर रद्द, पडद्यामागून कशी फिरली सूत्र..., काय आहे प्रश्न
सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी उजनी धरणातील 5 टीएमसी पाणी इंदापूर तालुक्याला देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध गेल्या काही महिन्यांपासून सोलापूर जिल्ह्यात आंदोलने सुरू होती. सोलापूर जिल्ह्यातील जनतेचा विरोध पाहता राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी इंदापूर तालुक्याला पाणी देण्याचा आदेश रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली होती.
इंदापूर तालुक्याला पाणी देण्याचा आदेश जोपर्यंत रद्द केल्याचे लेखी प्रत मिळत नाही. तोपर्यंत उजनी धरण बचाव संघर्ष समिती, जनहित शेतकरी संघटना, 'स्व.यशवंतराव चव्हाण पाणी बचाव समिती' या शेतकरी संघटनांनी आंदोलन करत राहणार असल्याची भूमिका घेतली होती. अखेर शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला यश आले असून महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव वैजनाथ चिल्ले यांनी लेखी पत्र काढून इंदापूरला देण्यात येत असलेला पाण्याचा अध्यादेश रद्द करण्यात येत असल्याचे कळविले आहे.
पुणे येथील सिंचन भवनात पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत सोलापूर आणि इंदापूर चे शेतकरी आमने सामने आले होते. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी इंदापूरच्या शेतकऱ्यांना बैठकीतून बाहेर काढले होते. या बैठकीनंतर इंदापूरच्या शेतकऱ्यांनी आम्हालाही पाणी देण्यात यावे. यासाठी सोलापूर - पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले होते. दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून आंदोलनाची दाहकता वाढू लागली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थाना बाहेर सोलापूर च्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून शरद पवार यांनी यात लक्ष घालण्याची मागणी केली होती.
इंदापूर तालुक्याला पाणी मिळावे यासाठी तेथील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. यासाठी इंदापुरच्या शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको करीत आम्हालाही पाणी मिळाले पाहिजे अशी मागणी केली होती. आमच्याही जमिनी धरण्यात गेल्या आहेत.आमचाही हक्क उजनी धरणाच्या पाण्यावर आहे अशी भुमीका घेतली होती.दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पाण्यासाठी रक्त सांडण्याची भूमिका घेतली होती.सोलापूर व इंदापुरच्या शेतकऱ्यांचा पाण्यासाठीचा संघर्ष अधिक तीव्रतेच्या दिशेने जात असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पाणी प्रश्न मिटवावा यासाठी सोलापूर च्या शेतकऱ्यांनी बारामतीतील पवारांच्या निवासस्थाना बाहेर आंदोलन केले होते.सोलापूर व पुण्याच्या शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष वाढत चालला असल्याने शरद पवार यांनी लक्ष घालून उजनीचा पाणी प्रश्न सोडवण्याची मागणी शेतकऱ्यांत जोर धरू लागली होती. त्याला यश आले असून शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचे पत्राद्वारे कळवण्यात आले आहे.
उजनी धरणामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. १९९५ साली युतीचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, शिरपूर, आष्टी, एकरुख या उपसा सिंचन योजनांना मंजुरी दिली होती. सुरुवातीच्या काळात त्या योजनांची थोड्याफार प्रमाणात कामे झाली. त्यानंतर राज्यात सरकार बदलल्याने त्या योजनांना निधी मिळाला नाही. मध्यंतरी या योजनांना सुधारित मान्यता देण्यात आली होती. काही दिवस कामे चालली पण पुन्हा उर्वरित कामे होण्यासाठी निधीची आवश्यकता भासू लागली. गेल्या २५ वर्षापासून रखडलेल्या या योजना मार्गी लावण्याची मागणी सोलापूर च्या शेतकऱ्यांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्याचा 35 गावांच्या पाणी प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सोलापूर शहरासाठी पाण्याच्या पाइपलाइन चे काम रखडलेले आहे.
दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, अक्कलकोट पाण्याविना होरपळत आहेत. उजनी धरण सोलापूर जिल्ह्यातीच्या प्रगतीसाठी तयार केले असून त्याचे पाणी इतर कोणालाही देण्यात येवू नये अशी भूमिका सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी घेऊन आंदोलने केली होती. पाण्याच्या दाहकतेने सोलापूर जिल्हा होरपळत असताना इंदपूरला पाणी देण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाटते.
सोलापूर जिल्ह्यातील पाण्याच्या सर्व योजना शासनाने मार्गी लावून उजनीचे पाणी सोलापूर च्या विकासासाठी वापरण्यात यावे अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
'स्व. यशवंतराव चव्हाण उजनी पाणी बचाव समिती'चे अध्यक्ष नागेश वनकळसे यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्याच्या हक्काचे उजनी धरणातील 5 टीएमसी पाणी इंदपूरला देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध आंदोलने सुरू होती. सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी पाणी देण्याचा आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचे तोंडी घोषित केले होते. ही घोषणा आम्हाला मान्य नव्हती. त्यामुळे शरद पवार यांच्या बारामतीतील गोविंद बागेसमोर आंदोलन करण्यात आले. या गोविंद बागेने शेतकऱ्यांना निराश केले नाही तर शेतकऱ्यांना योग्य न्याय दिला आहे. अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.