कोविडच्या नव्या विषाणु वेळीच रोखा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कोविडच्या ओमायक्रॉन या विषाणुच्या प्रकाराचा संसर्ग रोखण्यासंदर्भात आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती नियमितरित्या मिळत रहावी जेणेकरून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल व संसर्गाला वेळीच रोखण्यात यश मिळेल असे सांगितले.

ज्या देशांमध्ये पुन्हा एकदा कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे तेथील लाट सर्वात मोठी असून फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड, ऑस्ट्रीया या देशांमध्ये दर दिवशी 30 हजारांपेक्षा जास्त लोक कोरोनाग्रस्त झालेले आढळत आहेत. ओमायक्रॉन विषाणुचे 50 पेक्षा जास्त म्युटेशन आहेत. सध्याच्या आरटीपीसीआर चाचणीत या व्हेरियंटची लागण असल्यास एस जिन आढणार नाही. सध्या तरी प्रतिबंधासाठी मास्क सर्वात जास्त आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने 12 देशातल्या प्रवाशांची तेथून विमानात बसण्यापूर्वी 72 तास अगोदर आरटीपीसीआर चाचणी आवश्यक केली असून इथे उतरल्यावर परत एकदा आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक केली आहे. तसेच 7 दिवसांसाठी विलगीकरण आवश्यक आहे.

परदेशातून येणारे प्रवासी थेट मुंबईत किंवा महाराष्ट्रातील इतर विमानतळांवर न उतरता देशात इतरत्र उतरून नंतर देशांतर्गत विमान सेवेने किंवा रस्ते आणि रेल्वे मार्गे आल्यास त्यांची तपासणी कशी करणार हा सध्याचा प्रश्न असून पंतप्रधानांना देखील यासंदर्भात अवगत करण्यात यावे यावर बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देशभरातील आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत विमानसेवांनी प्रवाशांची माहिती नियमितपणे एकमेकांना दिल्यास रुग्ण प्रवासी तसेच त्यांच्या संपर्कातील प्रवासी शोधणे सोपे जाईल असे सांगितले.

------------

महानगरपालिका,नगरपरिषद निवडणुकांसाठी उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

कोवीड-19 मुळे प्रशासकीय आव्हाने व अडचणी निर्माण झाल्या, अशा परिस्थितीत पडताळणी समित्यांकडून केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे उमेदवारांना, राखीव असलेल्या पदांसाठी निवडणुक लढविण्याच्या संधीपासुन वंचित रहावे लागू नये यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर काढण्यात येईल.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्याकरीता राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणुक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर, सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमित केलेले जात प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे करण्याची तरतूद आहे.

तथापि, जात पडताळणी समित्यांकडील कामाच्या भारामुळे केवळ वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे, उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी उपरोक्त सर्व अधिनियमांत यापूर्वीच सुधारणा करुन महानगरपालिका/नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक/ पोटनिवडणूकीसाठी नामनिर्देशनपत्र भरताना संबंधित उमेदवारांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची 12 महिन्यांची मुदत हमीपत्रावर देणे अशी तरतूद करण्यात आली होती.