OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणा संदर्भात राज्य सरकारला मोठा धक्का : राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा असे आदेश देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सुप्रिम कोर्टानं फेटाळली आहे.राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीपाठोपाठ सुप्रिम कोर्टानं Obc आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता, यावरुन OBC आरक्षणावरुन पुन्हा एक मोठं राजकीय द्वंद्व सुरु झालं आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयामधे इम्पिरीकल डेटा हा पुन्हा एकदा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं सुप्रिम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने याचिकेमार्फत केली होती. या याचिकेवर आज तातडीने सुनावणी झाली. परंतू सुनावणीआधीच केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देता येणार नाही, अशी भूमिका प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे घेतल्यानंतर त्या आधारावर सर्नोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसींसंदर्भातील इम्पिरिकल डेटा द्यावा, या महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीला अर्थ उरलेला नाही.
केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो?
असा सवाल न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला. असे निर्देश या प्रक्रियेमध्य संभ्रमच निर्माण करतील. त्यामुळे यासंदर्भात आम्ही निर्देश देऊ शकणार नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. महाराष्ट्र सरकारला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तिहेरी स्तरावर काम करणं आवश्यक आहे याचा अर्थ असा नाही की वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.
इम्पिरिकल डेटा चुकीचा असल्यामुळे तो उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित ठेवता येतील का? अशी विचारणा यावेळी सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली आहे. ओबीसींसंदर्भातला डेटा उपलब्ध नसेल, तर राज्य सरकार तो डेटा तयार करेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याची परवानगी दिली जावी. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने ओबीसी लोकसंख्या आहेत, अशी विनंती मुकुल रोहतगी यांनी यावेळी न्यायालयाला केली. ओबीसी आरक्षणाच्या या निर्णयावरुन आता पुन्हा महाराष्ट्रात राजकीय वादळ सुरु झाले असून विरोधक सत्ताधाऱ्यांनी एकमेकांवर आरोप सुरु केले आहे.