भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनं आपल्या कारकीर्दीची तीन वर्षे पूर्ण केली आहेत. 26 मे 2014 रोजी दिल्लीत राष्ट्रपती भवनाच्या प्रशस्त प्रांगणात सार्क देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या खास उपस्थितीत मोदींनी सत्तेची वस्त्रे परिधान केली, तेव्हा देशभर आनंदाची लहर साऱ्यांनाच जाणवू लागली. भारताने मतपेटीच्या माध्यमातून राज्यक्रांती होण्याचे किमान तीन प्रसंग यापूर्वी अनुभवले. आसपासच्या देशांत केवळ रक्तलांछित क्रांतीमुळेच सरकारे उलथण्याचे प्रकार भारतीय उपखंडात वारंवार घडत असताना भारताने मात्र आपली ‘संस्कृती' भीन्न असल्याचे सप्रमाण सिद्ध केले. त्यावेळीही केवळ मोदी व भाजप या नावांनाच विरोध करण्याची जत्याच प्रवृत्ती असणाऱ्या डाव्या, अतिडाव्या व स्वयंघोषित ‘धर्मनिरपेक्ष' मंडळींनी अपशकून करायला सुरुवात केली. हेतू हाच की. 1971च्या गरीबी हटाव लाटेवर आरुढ होऊन दणदणीत विजय मिळवणाऱ्या इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसची व नंतर इंदिराजींच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या सहानुभुतीच्या लाटेमुळे लोकसभेत तब्बल 410 जागा जिंकून विक्रम करणाऱ्या राजीव गांधी यांच्या लोकप्रियतेची पहिल्या तीन वर्षांतच भारतीय जनतेने जी अवस्था केली, तसेच मोदींचे व्हावे. त्यातच मोदींना राष्ट्रीय राजकारणाचा अनुभव नसल्याने हे काम सोपे असल्याचे डाव्यांच्या डोक्यांना वाटत होतेच. प्रत्यक्षात असे दिसते की, गेल्याच आठवड्यात झालेल्या राष्ट्रीय पातळीवरील जनमताच्या सर्वेक्षणानुसार मोदींची लोकप्रियता लक्षणीयरित्या वाढली आहे.
ही मोदींची कामगिरी म्हणायची की, त्यांच्या माध्यमे हाताळण्याच्या कसबाचे यश, हे काळच ठरवेल. पण मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट अशीच कायम राहिली, तर 2019च्या निवडणुकीत भाजपला असेच यश मिळेल, यात शंका नाही. कोणत्याही नेत्याची आधीच्या नेत्याबरोबर तुलना करून कोण श्रेष्ठ व कोण कनिष्ठ हे ठरवणे केवळ अयोग्य नव्हे, तर अन्यायकारकही असते. त्यामुळेच यापूर्वीच्या पंतप्रधानांपेक्षा मोदी श्रेष्ठ की नाहीत, ही चर्चा अप्रस्तुत ठरते. पंडित जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी वा अटल बिहारी वाजपेयी यांची तुलना करण्याचा अट्टाहास काही डावे, काही उजवे तर काही काँग्रेसवाले करताना दिसतात. पण नेहरुंच्या काळातील स्थिती, त्यांच्यासमोरील आव्हानं, इंदिराजींना पत्करावा लागलेला स्वपक्षीयांचा विरोध व नंतरचा निर्वासितांचा प्रश्न, अननुभवी साथीदारांबरोबर काम करून देशाच्या प्रशासनाची बिघडलेली घडी पुन्हा नीट करण्याचे व त्याचबरोबर दुहेरी निष्ठेचा पक्षांतर्गत प्रश्न व पाकिस्तानची कारगीलमधील घुसखोरीची समस्या यांची अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वावर पडलेली गडद छाया या साऱ्यांची तुलना मोदींच्या तीन वर्षांच्या कारकीर्दीशी होऊच शकत नाही. तशी करण्याचा वेडगळ प्रयत्न कुणी करूही नये. हे मान्य केल्यानंतरही एक वास्तव मागे उरतेच, ते हे की, नरेंद्र मोदी या सामान्य कुटुंबातील व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील तळाचा कार्यकर्ता म्हणून सार्वजनिक जीवनात उतरलेल्या कार्यकर्त्याने करोडो भारतीयांच्या मनाचा एक कोपरा व्यापून टाकला व कुणी कितीही कंठशोष करून मोदीविरोधी प्रचाराच्या बांग दिल्या तरी मोदींनी जनतेच्या ह्रदयाची तार छेडली आहे व त्याचा झंकार आजही गुंजतोच आहे.
गेल्या तीन वर्षांत मोदींनी जी वक्तव्ये केली व निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी जी आश्वासनं दिली, त्यांचे वारंवार स्मरण करत मोदीविरोधक त्यांनी पोकळ थापा मारून जनतेची फसवणूक केली, असे जाहीर आरोप करतात. देशाबाहेर गेलेला काळा पैसा परत भारतात आणून प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा करण्याचे आश्वासन मोदींनी दिले होते, असे म्हटले जाते. ते आश्वासन त्यांनी केव्हा दिले देव जाणे. त्याचा व्हिडिओ कुणीच का पुन्हा पुन्हा दाखवत नाही? पण इतके तर मान्य करायला हवे की, भारतातील काळा पैसा परदेशात दडवणाऱ्यांविरुद्ध मोदी सरकारने कठोर पाऊले उचलली. आता तो पैसा भारतात आला नाही, तरी तो जिथे दडवून ठेवला, तिथेच तो कुजला, हे तर नक्की. कारण सरकारने एका रात्रीत पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटाच चलनातून बाद केल्या. त्यानंतर काही मंडळींनी मोठी शक्कल वापरून त्यातील काही रक्कम पुन्हा मिळवली, हे खरे. पण ती सारी अधिकृत चलनात आली, हेही खरे. त्यावरचा कर सरकारी तिजोरीत जमा झाला. तो आता लोककल्याणार्थ उपयोगात येऊ शकेल. ही सकारात्मक बाजू आपण का दुर्लक्षीत करावी? नोटाबंदी झाल्याने एटीएम व बँकांसमोर भल्या मोठ्या रांगा लागल्या. त्याचे चित्रण टीव्ही बातम्या व वृत्तपत्रांतून भरभरून प्रसारित झाले. या रांगांमध्ये अनेकांचे मृत्यू झाल्याच्या ह्रदयद्रावक बातम्याही आल्या. त्यामुळे अनेकांचे मन द्रवले. पण त्याचा गावकुसात राहणाऱ्या खेडी-पाड्यांवरच्या आणि शहरातं झोपड्यांच्या निवाऱ्यात वस्ती करणाऱ्यांवर काय परिणाम झाला? तसा झाला असता, तर तर त्यानंतर झालेल्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम आदी राज्यांत आणि दिल्लीच्या तिन्ही महापालिकांत भाजप भरभरून मतांनी निवडून आली नसती. पण तसे घडले. त्यामुळेच माध्यमांच्या एकतर्फी प्रचाराचे पितळ उघडे पडले व मोदी विरोधकांच्या शिडांतील हवा निघून गेली. खरे तर त्यांच्या स्वप्ननौकांची शिडेच फाटली.
नोटाबंदीचा परिणाम भारताच्या अर्थशिस्तीवर नक्कीच विधायक असा होईल. अथांत हाच मार्ग होता का? यावर मते व मतांतरे असू शकतात. पण इतका मोठा आर्थिक निर्णय घेण्याची हिेंमत व क्षमता मोदी सरकारने दाखवली, याकडे डोळेझाक का करायची? निवडणुकीच्या प्रचारात मोदींनी दिलेल्या आश्वासनांचा वारंवार उल्लेख होत राहतो व त्यांची यथेच्छ टिंगलही केली जाते. 1971च्या निवडणुकीच्या प्रचारात इंदिराजींनी 'गरीबी हटाव'ची घोषणा तारस्वरात देऊन देशातील समस्त गरीबांचा एकमुखी पाठिंबा मिळवला. नंतर गरीबी किती हटली? पण हा प्रश्न त्यांना डाव्या मंडळींनी विचारला नाही. माध्यमांनाही त्याची फिकीर वाटली नाही. मोदी सरकारमुळे म्हणे देशातील धार्मिक सहिष्णुता नष्ट झाली. उत्तर प्रदेशात एका मुसलमानाची हत्या झाली. त्यामुळे व्यथित होऊन अनेक साहित्यिकांनी आपले पुरस्कार परत केले. त्याचा परिणाम होऊन बिहारमध्ये भाजपचा पराभव झाला. राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (युनायटेड) व काँग्रेस यांच्या महागटबंधनामुळे भाजप हरला. आता मोदी संपले, अशी द्वाही फिरवण्यात आली. पण नंतर भाजपने पंजाब वगळता सर्व राज्यांच्या निवडणुकांनतर आपली सरकारं स्थापन केली. दिल्ली विधानसभेच्या पोट निवडणुकीत व नंतर महापालिकांमध्ये आम आदमी पार्टी (आप)ला धूळ चारली. तेव्हा तरी मोदींचे गारुड देशातील जनतेवर घट्ट बसले आहे, याची जाणीव विरोधकांना व्हायला हवी होती. पण आज तीन वर्षांनंतरही तसे काही होताना दिसत नाही.
आता जीएसटी विधेयक मंजूर होऊन त्याचे रुपांतर कायद्यात होऊ घातले आहे. 1 जुलैपासून त्याची देशभर अंमलबजावणी सुरू होईल, तेव्हा अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती आपोआपच कमी होतील. तसे होईल, तेव्हा काँग्रेस, डावे आदींना वेगळे डावपेच लढवून किमान आपले अस्तित्त्व कायम राहील, याची दक्षता घ्यावी लागेल.
याचा अर्थ मोदींच्या राज्यात सारे काही अलबेल आहे, असे नव्हे. सरकारच्या कामकाजात अनेक त्रुटी आहेतच. काही अतिबोलघेवडे मंत्री आहेत, तर काही अविचारी व काही आळशी आहेत. त्यांच्या आततायीपणाचा व निष्क्रियतेचा परिणाम कामकाजावर होतोच. सर्वांगसुंदर व दोषविरहित कारभार कुणीच चालवू शकत नाही. त्यातच पाकिसतानने पुन्हा नांगी वर काढली आहे. नवाझ शरीफ यांची मुदत संपत आली आहे व पुढल्या वर्षीच त्यांना पुन्हा एकदा निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार. अशा वेळी भारतद्वेषाचे हुकमी हत्यार ते वापरणारच. त्यातून मोदी कसा मार्ग काढतात, ते पाहायचे. पुन्हा सर्जिकल स्ट्राइक करून आपल्या सैन्याने आपले साहसी मनसुबे जाहीर केले आहेतच. भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेच्या पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयाच्या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवून भारताने आपले कायदेविषयक बौद्धिक बळही जगासमोर आणले.
या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणूनच मोदींची लोकप्रियता 2014पेक्षाही वाढल्याचे जनमत चाचणीचे आकडे सांगतात. त्याबाबत डावे व माध्यमांचे काय म्हणणे आहे, ते अद्याप कुणी जाहीर केलेले नाही. पण जीवनात व जगात अनेक बाबी आणि भावना अशा असतात की, ज्या शब्दात व्यक्त करता येणे शक्य नसते, तशी आवश्यकताही नसते. मोदींच्या तीन वर्षांच्या कारकीर्दीचे असेच काहीसे आहे. फुलाच्या सुगंधाचे व घाणीच्या दुर्गंधीचे शब्दांत वर्णन होऊ शकत नाही. ते सारे मूकपणे अनुभवावे लागते, हेच खरे.
मोदी व त्यांच्या सरकारला उर्वरित दोन वर्षांसाठी शुभेच्छा!