कुत्र्याचे शेपूट नळीत घातले, तरी ते सरळ होत नाही; ते वाकडे ते वाकडेच राहते, असे म्हणतात. पाकिस्तानी राजकारण्यांचेही तसेच आहे. नरेंद्र मोदी तीन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान झाले, तेव्हा पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना त्यांनी मोठ्या मानाने शपथविधीस बोलावले. नंतर त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त वाट वाकडी करून मोदी पाकिस्तानातल्या त्यांच्या घरी जाऊन आले. तरीही शरीफ व अन्य पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांची नियत काही बदलत नाहीच. ज्या पद्धतीने अयुबखान, झिया, झुल्फीकार अली भुट्टो, जनरल परवेझ मुशर्रफ वागायचे, तसेच शरीफही वागत आहेत. त्यामुळे आता साम-दाम-दंड-भेद या निकराच्या उपायांचा वापर करून पाकिस्तानचा त्रास कायमचा संपवण्याची वेळ निकट येऊन ठेपली आहे. हे सारे मी एखाद्या त्राग्याने लिहितो आहे, असे नव्हे. त्रागा तर आहेच, पण पाकिस्तानच्या वर्तणुकीचा भारताने गांभीर्याने विचार करून त्यावर एकदाच जालीम उपाय करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, असे आता प्रकर्षाने वाटू लागले आहे. यापूर्वीच्या सरकारांच्या राजवटींत असा विचार मनात आला, तरी शांतं पापम् म्हणत प्रायश्चित्त घ्यावे लागले असते. पण आता देशावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राज्य आहे. त्यांनी पाकव्याप्त काश्मिरात सर्जिकल स्ट्राइक करून भारताच्या क्षमतेचे जाणीव पाकिस्तान व जगाला करून दिली आहेच. आता आणखी पुढचे पाऊल उचलावे लागेल, असे दिसते.
भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने फर्मावली आहे. त्याच्यावर भारताच्या रॉ या संस्थेसाठी हेरगीरी केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला व शिक्षा फर्मावण्यात आली. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी म्हटल्याप्रमाणे या शिक्षेची अंमलबजावणी झालीच, तर तो पूर्वनियोजित 'खून' ठरेल. पण तो गुन्हा घडण्याच्या आत भारताने त्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण करायला हवा. तर दुसऱ्या बाजूला तशी की वेडसरपणाची आगळीक केलीच तर त्याची फार मोठी किंमत पाकिस्तानला वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आत्ता व नंतर पुढे अनेक वर्षे मोजत राहावी लागेल, असे चित्रही तयार करावे लागेल. भारतीय परराष्ट्र व गृह खात्यांनी ठरवले, तर तसे करणे अशक्य नाही. कुलभूषण जाधव यांचे केवळ प्राण वाचवणे नव्हे, तर त्याला तातडीने सुखरुप भारतात आणणे, हा आता भारताच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे.
म्हणून आता केवळ फाशी रद्द करा, अशी मागणी करण्यात अर्थ नाही. कारण आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे नवाझ शरीफ यांनी फाशी रद्द केलीच तरी त्यांना जन्मठेप होईल व पुढील अनेक वर्षे ते पाकिस्तानी तुरुंगात खितपत पडतील. असे होणे फाशीइतकेच घतक आहे. म्हणूनच सर्व शक्ती पणाला लावून जाधवना तातडीने भारतात आणणे आवश्यक ठरते. सुषमा स्वराज यांचा दृढनिश्चय पाहता, तसे होणे शक्य आहे. मात्र त्यांना संरक्षण खात्याची उचीत साथ मिळायला हवी. तशी ती मिळेल, हे पाहणे मोदींचे काम आहे. बरे, हे असे प्रथमच घडते आहे, असेही नाही. काही वर्षांपूर्वी भारताच्या सरबजीत सिंग या जवानाला पाकिस्तानात अटक झाली. त्याबद्दल बरेच काहूर माजले. त्याला फाशी होऊ नये, म्हणून त्याच्या आई व बहिणीने जंग जंग पछाडले. त्यामुळे फाशी लांबणीवर पडली खरी, पण सरबजीतसिंग भारतात परतला नाहीच. तुरुंगातच म्हणे कैद्यांमध्ये हाणामारी झाली, त्यात सरबजीतसिंग जखमी होऊन नंतर मरण पावला. तुरुंगातच असा प्राणघातक हल्ला कसा होऊ शकतो? याला उत्तर नाही. तो केल्याबद्दल कुणाही विरुद्ध सबळ कारवाई नाही. याचाच अर्थ हा हल्लासुद्धा सुनियोजित खून होता, असे मानायला जागा आहे. असे काही विपरित जाधव यांच्या बाबतीत होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.
जाधव यांच्याविरुद्धची शिक्षा जाहीर होण्याची वेळही महत्त्वाची आहे. भारतात बांगलादेशच्या पंतप्रधानांचा दौरा चालू असताना ही शिक्षा सुनावण्यात आली. भारतीय उपखंडात व सार्क देशांच्या परीघात भारताचे महत्त्व वाढत चालले आहे. मोदी यांनी एका बाजूला रशियाचे पुतीन तर दुसऱ्या बाजूला जपान यांच्या बरोबर सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष होते, तेव्हापासूनच मोदींनी जगातील या सर्वात ताकदवान देशाबरोबर मैत्रीचे संबंध स्थापन केले. आताचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पही भारताशी जवळीक साधू पाहात आहेत. अशा वेळी पाकिस्तानने भारताच्या मर्मस्थळी हल्ला करण्याची आगळीक केली आहे. कुलभूषण हे केवळ जाधव माता-पितांचे नव्हे, तर भारताचे सुपुत्र आहेत, असे विधान स्वराज यांनी केले. ते केवळ भावनात्मक नव्हे तर धोरणात्मकही आहे. सरकारची ही नीती शत्रूच्या छातीत धडकी भरायला लावणारी आहे.
जाधव यांच्याविरुद्ध फाशीची शिक्षा सुनावली जाण्याचा प्रश्न आता संयुक्त राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय अशा व्यासपीठांवर न्यावा, अशी मानभावी मागणी आता काही 'नेमस्त' व तथाकथित 'बुद्धिजीवी मंडळी आणि माध्यमे करू लागतील. पण हा प्रश्न 'आंतरराष्ट्रीय' दर्जाचा नाहीच. एका दहशतवादी देशाने केलेला हा खुनाचा कट आहे, असेच रुप याला द्यायला हवे.
धटासी आणावा धट। उद्धटासी पाहिजे उद्धट।
खटनटासी खटनट। अगत्य करी।।
असे समर्थ रामदासांनी दासबोधात सांगितले. त्याच सूत्राची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली आहे.
पाकिस्तान नॅशनल असेम्ब्लीच्या पुढील निवडणुका 2018मध्ये होऊ घातल्या आहेत. शरीफ यांना पुढील टर्म मिळणार की नाही, ते या निवडणुकांत ठरेल. गेल्या पाच वर्षांत शरीफ यांनी आर्थिक व राजकीय पातळ्यांवर फारसे भरीव काम केलेले नाही, उलट पाकिस्तान कर्जाच्या व दिवाळखोरीच्या गर्तेतच चालला आहे. त्यातच बनेझिर भुट्टो यांचे चिरंजीव बिलावल यांनी शरीफ यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. तरण्याबांड बिलावल भुट्टो यांना युवकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळतो आहे. शिवाय इम्रान खान आहेतच. तिकडे पदच्युत लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनीही जोराची तयारी चालू केली आहे. अशा वेळी 'भारतद्वेष' हे प्रभावी अस्त्र पुन्हा एकदा वापरण्याचा शरीफ यांचा इरादा असणारच. जाधव यांच्याविरुद्ध टोकाची कारवाई करून आपल्या मर्दुमकीचा बावटा फडकवण्याचे त्यांचे मनसुबे असतीलच. तसे काही होण्याआगोदरच आणखी एक मोठा सर्जिकल स्ट्राइक करणे युक्त ठरेल. गँगरिन सारखा विकार झाला, तर सर्जरी करून अपारग्रस्त अवयवच कापून टाकावा लागतो. तसे केले, तरच जीव वाचतो; नाही तर गँगरिन पसरतच जातो. अशाच मोठ्या शस्त्रक्रियेची मोदी व स्वराज यांच्याकडून अपेक्षा आहे.
-भारतकुमार राऊत
Twitter: @BharatkumarRaut