सुप्रिया सुळे यांच्या बद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली म्हणून एका युवकाला त्याच्या घरात घुसून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली. त्याला माफी मागायला लावली. माफी मागितल्यावरही कानाखाली मारली. कुणी उठाबशा काढायला सांगितल्या, तर कोणी सारखं अंगावर धावून जात होतं. केवळ सुप्रिया सुळेच नाही तर सगळ्या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्ते-नेत्यांचीही त्या मुलाने माफी मागितली. तरी त्याला मारण्यात आलं. त्याच्या आईला तुम्ही मध्ये बोलू नका सांगून गप्प बसवण्यात आलं. त्या मुलाचे वडिल आपल्याच लोकांशी असं वागता का असं बोलत होते, याचा अर्थ ते कदाचित राष्ट्रवादी काँग्रेसशीच संबंधित असावेत. असले नसले तरी काही फरक पडत नाही. सोशल मिडीयावर आजकाल कोणीही कसाही व्यक्त होतो. असं व्यक्त होणं घटनात्मक मर्यादेत असेल तर ठीक, नसेल कर कायदा आहेच... सुप्रिया सुळे यांच्या कार्यकर्त्यांना त्या मुलाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करता आला असता. कोर्टात केस करता आली असती. मात्र इतरांना लोकशाहीचे धडे देणाऱ्या सुप्रिया सुळे यांना आपल्या कार्यकर्त्यांना हे ज्ञान शिकवता आलेलं दिसत नाही.
या मारहाण प्रकरणाच्याच आसपास पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींविरोधात मीम पोस्ट करणाऱ्या प्रियांका नावाच्या तरूणीला पोलीसांनी अटक केली. तिला न्यायालयातून दिलासा मिळाला.. कायदेशीर मार्गाने कारवाई केल्यानंतरही ममता बॅनर्जींवर लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा आरोप झाला, कारण या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नावाची मोठी देणगी घटनाकारांनी आपल्यालाला दिली आहे.
सोशल मिडीयावर व्यक्त होत असताना आपली भाषा कशी असावी याबाबतचे काहीच निकष कोणी पाळताना दिसत नाही. दिवसें-दिवस अधिक व्यक्तिगत आणि आक्षेपार्ह पोस्ट टाकण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. अशा वेळी सोशल मिडीयावर व्यक्त होणाऱ्यांनी आणि त्यांच्या अभिव्यक्तीने दुखावलेल्या कार्यकर्ते-नेत्यांनीही संयम पाळणे गरजेचे आहे. या देशातला कायदा जर मान्य नसेल तर त्याच्या रक्षणासाठी लोकसभेत जाणं किंवा मैदानात उतरून संघर्ष करण्याच्या गप्पा नेत्यांनी सोडून दिल्या पाहिजेत. आपल्यावरची टीका-टीप्पणी, शाब्दिक हल्ले अशा रितीने परतवायची पद्धत रूढ झाली तर या देशात कोणीच सत्तेच्या विरोधात बोलायला बाहेर येणार नाही.
सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या अशा कार्यकर्त्यांना आवर घालायला हवा, आणि त्यांच्या विरोधाच जाहीर भूमिका घेतली पाहिजे. अशाच कृत्यांमुळे तुमचा पक्ष विरोधी पक्षात बसलाय, लोकांना हा उन्माद आवडत नाही. २०१४ आणि २०१९ दोन्ही निवडणुकांमध्ये अशा उन्मादाच्या विरोधात मतदान केलंय. सामाजिक जीवनात असलेल्या सर्वांनीच एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, असाच उन्माद सुरू राहिला, तर लोक तुम्हाला घरीच बसवतील, मग तुम्ही कुणी का असेनात.