गुजरात दंगल प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात भूमिका घेणारे बडतर्फ अधिकारी संजीव भट यांच्या अटकेला ५ सप्टेंबर म्हणजे शनिवारी २ वर्ष पूर्ण झाली. गुजरात दंगलीच्या वेळी संजीव भट हे राज्य गुप्तचर विभागात होते. या दंगलीनंतर त्यांनी मुख्यमंत्री मोदींविरोधात अविश्वास दर्शवला होता. पण त्यानंतर एका आरोपीला कोठडीत असताना मारहाण केल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करत भट यांना अटक करण्यात आली. या दरम्यान संजीव भट यांनी आणि त्यांच्या पत्नीने कोर्टाची लढाई जिद्दीने लढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र संजीव भट यांना याप्रकरणी दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. आता याविरोधात त्यांचा लढा सुरू आहे. या संपूर्ण लढ्य़ाचा घटनाक्रम त्यांच्या पत्नीने मांडला आहे आणि त्याचे भाषांतर केले आहे सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी....
आज हा घटनाक्रम तुम्ही वाचलाच पाहिजे
संजीव भट्ट यांच्या २३ वर्षांपूर्वीच्या गुन्ह्यातील अटकेला ५ सप्टेंबरला २ वर्षे पूर्ण होत आहेत. साधा जामीन मिळण्यासाठी, या दोन वर्षात संजीव भट्ट यांच्या पत्नी श्वेता भट्ट यांनी सांगितलेला हा छळवणुकीचा घटनाक्रम अंगावर काटा उभा करतो…
5 सप्टेंबर 2018
सीआयडी क्राईम ब्रँचने सकाळी आठ वाजता आमच्या घरात येऊन संजीवला प्रश्न विचारले व अटक करून घेऊन गेले. २३ वर्षांपूर्वी संजीव भट पोलीस उपअधीक्षक असताना त्यांनी एका पोलिस स्टेशनला भेट दिली. त्यावेळी तुरुंगात असलेल्या एका कायद्याची सुटका झाल्यावर 12 दिवसाने त्याचा मृत्यू झाला. या कैद्याला संजीव भट यांनी बघितले ही नव्हते. त्या कैद्याच्या मृत्यूबाबत संजीव भट्ट यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला व त्याबद्दल २३ वर्षांनी अटक करण्यात आली.
6 सप्टेंबर 2018
सीआयडीने त्यांना कोर्टापुढे नेऊन चौदा दिवसांचा रिमांड मागितला. अधिकारी मोठ्या संख्येने आले होते. महिला न्यायाधीश चरण यांनी रिमांड देणे नाकारले. त्या म्हणाल्या रिमांड मागण्यासाठी कुठलेही पुरेसे सबळ कारण नाही. त्यांची नंतर बदली करण्यात आली
7 सप्टेंबर 2018
एका दिवसात राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात रिमांड मागण्यासाठी याचिका दाखल केली
10 सप्टेंबर 2018
राज्यसरकारच्या रिमांड मागण्याच्या अपिलावर सुनावणी झाली. सरकारने 23 वर्षांपूर्वीच्या या गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी रिमांड मागितला.
11 सप्टेंबर 2018
राज्य शासनाची रिमांड मागण्याची याचिका हायकोर्टाने मान्य केली व चार दिवसाच्या सुट्टी ला जोडून दहा दिवसांचा रिमांड देण्यात आला. 14 दिवसांच्या या रिमांडमध्ये विशेष म्हणजे संजीव भट यांना एकही प्रश्न विचारण्यात आला नाही. चौकशी तर दूर राहिली. केवळ त्याच्या सारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अपमानित करण्यासाठी हा रिमांड मागण्यात आला
18 सप्टेंबर 2018
सर्वोच्च न्यायालयात या रिमांड देण्यात विरोधात आम्ही याचिका दाखल केली. त्यात रिमांड देण्याला आव्हान व या 23 वर्षापूर्वीच्या जुन्या व केवळ सूडबुद्धीने अडकवलेल्या खटल्यातून जामीन मिळावा. अशी मागणी आम्ही केली. जस्टीस गोगई यांच्यासमोर सुनावणी झाली 24 सप्टेंबर सुनावणी ठरवण्यात आली.
24 सप्टेंबर 2018
सुप्रीम कोर्टाने जामीनाची सुनावणी 4 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली. वास्तविक चौदा दिवसांचा रिमांड या काळातच संपून गेला व रिमांड मंजूर होऊन पुढे ते वीस दिवस झाले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना काहीच अर्थ उरला नाही व रिमांड मध्ये राहावे लागले.
4 ऑक्टोबर 2018
न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी रिमांड संपल्याने सुनावणी घेण्यात अर्थ नाही. असे सांगून जामीन हवा असेल तर जामिनासाठी गुजरात उच्च न्यायालयाकडे पुन्हा जावे असे सांगितले.
9 ऑक्टोबर 2018
जामिनासाठी सेशन कोर्टात जस्टिस ब्रह्मभट्ट यांच्यासमोर याचिका दाखल केली. तेव्हा राज्य सरकारने याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांचा अवधी मागविला. वास्तविक वीस वर्षांपूर्वीची जुनी केस. त्यासाठी चौकशी पूर्ण होऊन पुन्हा नुकताच चौदा दिवसांचा रिमांड घेतलेला असूनही केवळ वेळ काढण्यासाठी व संजीवला जास्त दिवस तुरुंगात ठेवण्यासाठी हा कालावधी मागून घेण्यात आला व न्यायालयाने त्यांना 16 ऑक्टोबर पर्यंत दिला.
16 ऑक्टोबर 2018
या दिवशी जामीनाची सुनावणी होणार होती. सकाळची वेळ साडेदहा वाजता ठरवण्यात आले असूनही सरकारी वकील दुपारी तीन वाजता आले व आम्हाला तयारीसाठी आणखी दहा दिवस द्यावेत असे सांगितले आणि त्यादिवशी संजीवला घरातून पकडून नेण्याला 44 दिवस पूर्ण झाले होते. परंतु 44 दिवसातही ते प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकले नाहीत. मग पुढील तारीख 23 ऑक्टोबर देण्यात आली.
23 ऑक्टोबर 2018
न्यायालयाची वेळ 10:45 असताना केस अकरा वाजून 45 मिनिटांनी न्यायमूर्ती व वकील आले. फारसे गांभीर्याने ऐकून न घेता पुढील तारीख 25 ऑक्टोबर दिली.
25 ऑक्टोबर 2018
दुपारी तीन अशी वेळ ठेवण्यात आली. वकील मात्र तीन वाजून 45 मिनिटांनी आले आणि न्यायमूर्तींनी साडेपाच वाजता काम थांबवले आणि ते 26 ऑक्टोबर पासून रजेवर जात असल्याने थेट दिवाळीनंतर 14 नोव्हेंबर 2018 रोजी म्हणजे अटक केल्यापासून अडीच महिन्यांनी ही सुनावणी होईल असे त्यांनी जाहीर केले,संजीव दिवाळीला घरी येणार नाही. हे वेदनादायी होते.
3 नोव्हेंबर 2018
पालनपुर सेशन कोर्ट मध्ये संजीव भट यांच्याविरुद्ध सरकारने आरोपपत्र दाखल करण्यात आले
14 नोव्हेबर 2018
जामिनाच्या सुनावणीसाठी वकील पुन्हा चार तास उशिरा आले आणि पुन्हा तेच तेच जुने युक्तिवाद करत करत त्यांनी वेळ काढला व पुढील तारीख 17 नोव्हेंबर 2018 देण्यात आली
17 नोव्हेंबर 2018
जिल्हा सरकारी वकिलांना अकरा वाजता उपस्थित राहण्याची नोटीस देऊन सुद्धा ते दोन तास उशिरा आले. आणि पुन्हा तेच तेच मुद्दे मांडत त्यांनी इतरांना मुद्दे मांडण्याची संधीही दिली नाही. त्यामुळे पुन्हा पुढची तारीख पडली.
7 डिसेंबर 2018
इतका वेळ काढूपणा केल्यानंतर 90 दिवसानंतर अखेर सेशन कोर्टाने जामीन अर्ज फेटाळला.
12 डिसेंबर 2018
त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात अपील केले.
19 डिसेंबर 2018
ज्या न्यायमूर्ती समोर सुनावणी ठरली होती. त्यांनी स्पष्टपणे नकार देत सुटका करून घेतली व not before me असे सांगितले.
21 डिसेंबर 2018
नवीन बेंचसमोर वकिलांनी पुन्हा वेळ काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्यायाधीशांनी त्यांना आठ जानेवारीला उत्तर द्यायला सांगितले.
7 जानेवारी 2019
आठ जानेवारीला सुनावणी होणार होती. त्याच्या आदल्या दिवशी आमच्या कारच्या ड्रायव्हरच्या बाजूने एका डंपरने धडक दिली. विशेष म्हणजे डंपरला नंबर प्लेटसुद्धा नव्हती व गाडीची कोणतीही कागदपत्रे आढळून आले नाही.
8 जानेवारी 2019
आमची केस दुसऱ्या बेंचकडे पाठवण्यात आली व त्यासाठी कोणतेही कारण देण्यात आले नाही. व 10 जानेवारी ही तारीख ठरविण्यात आली.
10 जानेवारी 2019
ही तारीख नक्की करण्यात आली होती. तरीसुद्धा कोणतीच सुनावणी झाली नाही व 15 जानेवारी ही नवी तारीख दिली गेली 15 जानेवारी 2019
आजही कोणतीच सुनावणी झाली नाही. 16 जानेवारी ही तारीख दिली गेली.
16 जानेवारी 2019 आज सुद्धा कोणतीच सुनावणी झाली नाही.18 जानेवारी ही तारीख दिली.
18 जानेवारी 2019 अखेर या दिवसापासून सुनावणी सुरू झाली निम्मी सुनावणी पूर्ण होऊन 23 जानेवारी ही पुढची तारीख देण्यात आली.
23 जानेवारी 2019 ला सुनावणी अर्धवट राहिल्याने 28 जानेवारी ही नवी तारीख पुढील सुनावणीसाठी देण्यात आली.
28 जानेवारी 2019
29 जानेवारी 2019 साठी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
29 जानेवारी 2019 आजची तारीख दिली असून सुद्धा सुनावणी झाली नाही. उलट 5 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
5 फेब्रुवारी 2019 आजची तारीख दिली असूनही सुनावणी झाली नाही. ती 12 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
12 फेब्रुवारी 2019 आजची तारीख दिली असूनही सुनावणी झाली नाही 19 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
19 फेब्रुवारी 2019
सुनावणी अखेर पूर्ण झाली व ७ मार्च २०१९ला निकाल दिला जाईल असे सांगितले 7 मार्च 2019
अखेर अपील अर्ज फेटाळून लावला व या खटल्याचे कामकाज सहा महिन्यात पूर्ण करावे. असे आदेश दिले व सहा महिन्यात निकाल न लागल्यास या बेंचकडे तक्रार करावी असे सांगण्यात आले.
1 एप्रिल 2019
६ महिन्यानंतर हायकोर्ट ने जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. 8 एप्रिल 2019
सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्टीच्या काळात 2019 रोजी ऐकून घेऊ असे सांगितले. 9 मे 2019
सुट्टीच्या काळात ही केस ऐकू असे सांगूनही न्यायमूर्तींनी जामीनअर्ज वरील केस ऐकायला नकार दिला आणि या केसच्या मेरीटवर भाष्य करणे राखून ठेवले. पुन्हा एकदा गुजरात उच्च न्यायालयाकडे जावे. सहा महिन्यात निकाल न लागल्यास तक्रार करावी असे आदेश दिले.
20 जून 2019
अखेर या खटल्याचा निकाल लागला व संजीव भट यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. ज्या संजीव भट्ट यांनी त्या आरोपीला अटक केली नाही व अटकेतून सुटल्यावर बारा दिवसांनी ज्या कैद्याचा मृत्यू झाला व फॉरेन्सिक लॅबच्या अहवालातही छळ झाला नाही असे सिद्ध झाले आहे. अशा खटल्यात संजीवला जन्मठेप ठोठावण्यात आली.
25 जुलै 2019 दिलेल्या निकालाविरुद्ध हायकोर्टात अपील दाखल केले
20 ऑगस्ट 2019
या खटल्याबाबत नोटिसा पाठवण्यात येऊन 26 ऑगस्ट 2019 पहिली तारीख ठरवण्यात आली 26 ऑगस्ट 2019
न्यायमूर्ती मायानी यांनी ही केस पूर्वी त्यांच्यासमोर आली होती. का याबाबत खात्री करायचे यासाठी एक दिवसाचा वेळ देण्यात आला. 3 सप्टेंबर 2019
३ ऑगस्टला दाखल केलेल्या याचिकेवर चर्चा झाल्यामुळे न्यायमूर्ती देवानी यांनी केसचे कामकाज सुरू करायला सांगितले तेव्हा न्यायमूर्ती मायानी यांनी ऐकायला नकार दिला व not before me असे उत्तर दिले
25 सप्टेंबर 2019 जामीन अर्ज पुन्हा फेटाळण्यात आला.
५ सप्टेंबर २०२० आज संजीव भट्ट यांना विना जामीन तुरुंगात असण्याला २ वर्षे पूर्ण 😢😢😢
----------------------------------------
मराठी अनुवाद : हेरंब कुलकर्णी