2019 नंतर पक्ष आणि नेत्यांची झालेली राजकीय गोची…
२०१९ ला शरद पवार यांनी सगळ्याचा अंदाज चुकवत राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केलं. पवारांच्या या खेळीने राजकीय पक्षांसह देवेंद्र फडणवीस यांनी वेगवेगळी आश्वासन देऊन भाजपात आणलेल्या चित्रा वाघ, राधाकृष्णविखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, गणेश नाईक यांच्यासह भाजप ने ईडी लावल्याने सत्ताधारी पक्षांची गोची झाली आहे का? वाचा 2019 नंतर राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या झालेल्य़ा स्थितीचं राजकीय विश्लेषक हेमंत पाटील यांनी केलेले विश्लेषण
महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक 21 सप्टेंबर 2019 रोजी झाली आणि 24 सप्टेंबर 2019 रोजी निकाल लागला. भाजप शिवसेनेने युती करून व काँग्रेस – राष्ट्रवादीने काही छोट्या पक्षाबरोबर आघाडी करून निवडणूक लढवली. मनसे, वंचित, एम आय एम या पक्षांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवली. देवेंद्र फडणवीसांनी उर्मटपणे मी पुन्हा येईन अशी गर्जना केली. सेनेच्या काही उमेदवारांविरुद्ध आपले बंडखोर उभे करून काँग्रेस – राष्ट्रवादी नावाला शिल्लक राहणार नाही अश्या वल्गना केल्या.
शरद पवारांनी त्यांच्या काही नव्या जुन्या साथीदारांबरोबर चोख उत्तर दिले. त्यावर व्हायचा तसा परिणाम झाला. भाजप 122 वरुन 105 वर आली. सेना 63 वरून 56 वर आली. राष्ट्रवादी 41 वरुन 54 व काँग्रेस 42 वरुण 44 वर गेली. जनतेने तसा कौल सेना भाजपला दिला. परंतु कॉंग्रेस राष्ट्रवादीला सपशेल नाकारलं असेही नाही. उलट त्यांच्या जागा वाढल्या व युतीच्या कमी झाल्या. देवेंद्र फडणवीस ह्या निकालाने आनंदात होते. मुख्यमंत्रीपदी तेच हे त्यांच्या गोटात नक्की झालं होतं.
तिकडे सेनेच्या मनात वेगळेच चाललेले होते. 2018ला पवारांनी उद्धव ठाकरेंना आवाहन केले होते की, तुम्ही मुख्यमंत्री व्हा. आम्ही दोघेही तुम्हाला पाठिंबा देऊ. त्यावेळेस उद्धव ठाकरेंचा पवारांवर विश्वास नसावा. परंतु 2019ला ठाकरेंनी 5 वर्षात भाजपने केलेल्या गद्दारीचा बदला घ्यायचे ठरवले. 24 ऑक्टोबर 2019 या निकालाच्या दिवशी उद्धव ठाकरेंनी घोषणा केली की आम्हाला कोणीही गृहीत धरू नये. दुसरीकडे संजय राऊतांच्या सिल्व्हर ओकवरील बैठका वाढल्या. दिल्लीत पवारांनी सोनिया गांधीबरोबर चर्चा केली.
इथून खरी अनेकांची राजकीय गोची व्हायला सुरवात झाली. कुणा कुणाची आणि कशी ते आपण थोडक्यात बघू.
भाजप व देवेंद्र फडणवीसांची गोची–
सेना – राष्ट्रवादी – कॉंग्रेस हे एकत्र येणार म्हणल्यावर भाजपा अस्वस्थ झाली. आलेली सत्ता हातातून वाळू सारखी निसटायला लागली. सेना – राष्ट्रवादी – कॉंग्रेस या तिघांच्या आमदारांची संख्या 154 होत होती. या तिघांच्या बैठकांवर बैठका सुरू होत्या. सत्तेचे वाटप कसे करायचे यावर एकमत होत नव्हते. भाजपने त्यांच्या राज्यपालाला हाताशी धरून राष्ट्रपती राजवट लावली. त्या आधी प्रथेप्रमाणे सर्व पक्षांना सरकार बनवायचे निमंत्रण सुद्धा दिले गेले. एके दिवशी सकाळी 8 वाजता बातमी आली. देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री व अजित पवारांनी उप मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. अजित दादांनी 54 आमदार माझ्या बरोबर आहेत असे पत्र राज्यपालांना दिले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा बॉम्ब पडला. नक्की काय झाले हे पवार – राऊत सोडून कुणालाच कळले नाही. 9.30 वाजता पवारांनी उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात व काही प्रमुख आमदारांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेतली. दादांबरोबर सकाळी शपथ विधिला गेलेल्या 5 आमदारांना समोर आणले आणि त्यांनी आम्ही पवारांसोबत असल्याचे सांगितले. अजित दादा विधिमंडळ नेता होते आणि त्यांचा व्हीप त्यांच्या पक्षातील सर्वांना पाळणे बंधनकारक होते. फक्त या एका गोष्टीवर फडणवीस फसले. त्या नंतर वेगाने घडामोडी घडल्या. ठरल्या प्रमाणे अजित दादांना काढून जयंत पाटलांना विधिमंडळ नेता केलं. शिवसेना – राष्ट्रवादी – कॉंग्रेस यांच्या सर्व आमदारांनी कोशारींना सरकार बनण्यासंदर्भात सहीचे पत्र दिले. थ्रि स्टार हॉटेलमध्ये 162 आमदारांना एकत्र राहण्याची शपथ दिली. सुप्रीम कोर्टाने बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. आणि महाविकास आघाडीचे सरकार 169 आमदारांच्या पाठिंब्यावर स्थापन झाले. या मुळे औट घटकेच्या मुख्यमंत्र्यांना 74 तास खुर्चीवर बसल्यानंतर राजीनामा द्यावा लागला. शरद पवारांनी हे सर्व घडवून आणले होते. राज्यपालांनी राजकारण करून राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवण्यास दिरंगाई करू नये आणि त्या कलावधीत फडणवीस महाविकास आघाडीचे आमदार फोडू नये म्हणून हा पहाटेचा शपथविधी घडवला होता.
महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. फडणवीस आणि त्यांचे सर्व सहकारी गेली दोन वर्षे हे सरकार टिकणार नाही म्हणून लोकांना सांगत सुटले. फडणवीसांनी त्यांच्यात फुट पाडण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. अजूनही करतायत. आम्हालाच जनतेने कौल दिलाय, हे सरकार अनैतिक आहे हे सुद्धा सांगतायत. परंतु सरकार स्थापनेची 145 आमदारांची संख्या काही जुळत नाही. फडणवीसांकडे फक्त 106 व काही अपक्ष आमदार आहेत. त्यात एम आय एमचे दोन आमदार भाजपला पाठिंबा देणे शक्य नाही.
तिन्ही पक्षापैकी आमदार फोडायचे झाल्यास 29 ते 38 आमदार फोडावे लागतील. ते सर्वस्वी अशक्य आहे. इतर लहान पक्षाने आघाडीला पाठिंबा दिलाय. बच्चू कडू, राजू शेट्टी, अबु आझमी, हितेंद्र ठाकुर, जयंत पाटील व काही अपक्ष आमदारांनी आघाडीला पाठिंबा दिलाय. या मुळे हे सरकार काही पडत नाही किंवा पाडता येत नाही. इथे भाजप व फडणवीसांची गोची झाली.
मनसेची गोची :
2009 च्या विधानसभेत मनसेचे 13 आमदार निवडून आले तीन वर्षात केलेली फार मोठी प्रगति म्हणावी लागेल. 2010 साली कल्याण डोंबिवली मनपामध्ये 27 नगरसेवक, नवी मुंबईला 7 नगरसेवक निवडून आले. 2012 साली झालेल्या राज्यातील मनपाच्या निवडणुकीत मनसेला खूप चांगले यश मिळाले. पुण्यात 29 नगरसेवक – मुंबई – 28 , नाशिक - 40 - , ठाणे –7 नगरसेवक निवडून आले. नाशिक महानगरपालिकेत मनसेची सत्ता आली.
2017 साली काही तुरळक नगरसेवक व 2019 साली एक आमदार. मनसेचे यश आटले. मनसेला स्वत:चा फार मोठा हक्काचा मतदार नाही. नकारात्मक भूमिकेवर मनसेची मते अवलंबून आहेत. सुरवातीला काही प्रमाणात मतदार राज ठाकरेंवर प्रभावित झाला. परंतु नंतर तशी परिस्थिति राहिली नाही. कोणीतरी नको म्हणून ती मते मनसेकडे आली. आघाडी झाल्याने त्यांची मोठी गोची झाली. नक्की भूमिका कोणती घ्यावी..? मुस्लिमांना शिव्या द्याव्यात तर ती मते कॉंग्रेसला जातील– हिंदू विरुद्ध भूमिका घेवुच शकत नाही. मराठी बाजू घेतली तरी आता मराठी मताचे आपण 5 वे भागीदार असू. हिंदू भूमिका सध्या त्यांनी घेतलीय. परंतु हिंदू कुणाकडे जाणार …? भाजप – सेना – मनसे...? दुसरी गोष्ट समोर तीन पक्ष आहेत. त्यांच्या कडे हिंदू - मुस्लिम - मराठा - ओबीसी - दलित सर्व जाती धर्माची थोडी थोडी मते आहेत. तिसरी गोष्ट विरोध कुणाला आणि कोणत्या मुद्यावर करायचा..? केंद्राच्या विरुद्ध महागाई – कोरोना हाताळणी अपयश की राज्य सरकार विरुद्ध ...? की स्थानिक प्रश्नांच्या विरुद्ध ...?
वंचित बहुजन व एमआयएम यांची गोची :
प्रकाश आंबेडकरांनी भारिप बहुजन महासंघ स्थापन केला होता. भीमा कोरोगावच्या दंगली नंतर वंचित बहुजन आघाडीचा जन्म झाला. त्याला पाठबळ भाजपचे मिळाले. दलितांची मते मिळवण्यास आंबेडकर काही प्रमाणात यशस्वी झाले. मराठा दलित हा संघर्ष वाढला. दलितांची मते कॉंग्रेस राष्ट्रवादीला मिळू नये म्हणून भाजपने आंबेडकरांना ताकद दिली. त्याचे फळ 2019च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत दिसून आले. वंचितला लाखो मते मिळाली. औरंगाबाद येथे त्यांचा एक खासदार निवडून आला. वंचित मध्ये आंबेडकरांच्या बरोबर ओवेसींचा एम आय एम पक्ष सहभागी होता. विधानसभेच्या निवडणुकीत ओवेसी व आंबेडकर वेगळे झाले. आता महाविकास आघाडी झाल्याने या दोघांची फार मोठी गोची झाली. शिवसेनेकडे सर्व जातीतील मराठी – हिंदू मते, राष्ट्रवादीकडे मराठा व ओबीसी मते, कॉंग्रेस कडे मुस्लिम – दलित मते. हे गणित बघितल्यावर वंचित किंवा एम आय एम फक्त दलित किंवा फक्त मुस्लिम मतांच्या जोरावर आघाडीच्या उमेदवाराला कशी टक्कर देणार...? दुसरं असं की सत्ता आघाडीकडे आहे. साहजिकच सत्ता असलेल्या पक्षाकडून कामे होतील या आशेवर मतदार मते देत असतो. मग इथे मते कशी मिळवायची..? तिसरी गोष्ट स्थानिक पातळीवर एकत्र आलेल्या तिन्ही बलाढ्य पक्षांसामोर कोणती आयुध्य वापरायची ..?
चित्रा वाघ यांची गोची :
भाजपने 2014 पासून काँग्रेस राष्ट्रवादी मनसे मधून अनेक नेते आपल्या पक्षात घेतले. काही नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते तर काही नेत्यांच्या कारखान्यावर. 2014 पूर्वी ज्यांच्यावर फडणवीस – सोमय्या भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत होते त्यांना सुद्धा पक्षात घेतले आणि निवडून आणले. दानवे निर्लज्यपणे जाहीर भाषणात सांगत होते की भाजप हे वॉशिंग मशीन आहे. गुजरातच्या पावडरणे आमच्याकडे आलेल्या नेत्याला आम्ही साफ करतो. आयात नेत्यांना कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेत्यांवर जोरदार हल्ला करायचे टारगेट दिले. राम कदम – प्रवीण दरेकर – प्रसाद लाड हे सर्व इतर पक्षातील मंडळी.
चित्रा वाघांच्या नवर्याकवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. किशोर वाघ यांच्यासह एक डॉक्टर व एक क्लार्क यांच्यावर 15 लाखाची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. काही पैसे घेताना अॅंटी करप्शनच्या अधिकार्यांानी धाड घालून पकडले. त्या संदर्भात कोर्टात केस चालू आहे. 2019 च्या निवडणुकीच्या आधी काही महीने चित्रा वाघांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपा सरकार येईल आणि आपल्या नवर्याहची केस कमकुवत करता येईल. तो सुटेल. आपल्याला सुद्धा एखादे पद मिळेल. अश्या विचाराने त्यांनी भाजपत प्रवेश केला. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने झाले उलटेच. इतके दिवस ज्या पक्षाने त्यांना मोठे केले त्यांच्याकडे गृह मंत्रालय आले. ह्या विरोधी पक्षात... त्यांनी ज्यांना कायम विरोध केला आणि ज्यांनी सत्ता असताना नवर्या ला अडकवलं त्यांच्याच बाजूने वाघांना बोलावे लागते. गंमत म्हणजे ज्यांच्याकडे सत्ता आहे, ज्यांची नवर्यााला सोडायला मदत झाली असती त्यांच्याच विरुद्ध बोलायला लागतंय.
हर्षवर्धन पाटील - राधाकृष्णविखे- गणेश नाईक यांची गोची :
हर्षवर्धन पाटील तिकीट मिळणार नाही म्हणून भाजपमध्ये गेले. ते कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते. इंदापूर मधून सलग 4 वेळा ते आमदार झाले. त्यातही तीनवेळा अपक्ष म्हणून निवडून आले. 1995 पासून 2014 पर्यन्त ते मंत्री होते. 2014 साली दत्ता भरणेंकडून ते पराभूत झाले. भाजपची सत्ता येईल व आपण परत मंत्री होऊ अश्या आशेवर ते भाजपमध्ये गेले आणि पराभूत झाले. दत्ता भराणेंना धनगर चेहरा म्हणून अजित पवारांनी मंत्री केलं. इथे पाटलांची चांगलीच गोची झाली. कॉंग्रेसमध्ये असते तर कदाचित विधानपरिषदेवर त्यांना घेतले असते. ते मंत्री सुद्धा झाले असते. परंतु आता घरी स्वस्थ बसने भाग पडले आहे.
तीच गोष्ट राधाकृष्ण विखे पाटलांची. मुलाच्या खासदारकीसाठी हक्काचे मंत्रिपद गमवावे लागले. विखे हे नाव महाराष्ट्राच्या राजकारणात खूप मोठे आहे ते आज फडणवीसांच्या मागे गेले. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अण्णा हजारेंच्या पत्रकार परिषदेत अण्णांच्या शेजारी फडणवीस बसले होते आणि मागे विखे उभे होते. हा फोटो खूप काही सांगून गेला. आज फक्त आजोबा – वडिलांनी उभारलेल्या संस्था सांभाळण्याचे काम विखेंना करावे लागत आहे हे त्यांचे दुर्दैव.
ठाणे जिल्ह्यात मुलगा खासदार, दूसरा मुलगा, आमदार स्वत: मंत्री, पुतण्या महापौर अशी सत्तेची विभागणी गणेश नाईकांच्या घरात होती. 2019ला गणेश नाईक भाजपकडून आमदार झाले. भाजपचे सरकार येईल असे त्यांना वाटले. आघाडीचे सरकार आले आणि यांचे फासे पलटले. फक्त नवी मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता त्यांच्याकडे आहे. त्यातही आता निवडणुका आल्यात. समोर राष्ट्रवादी – सेना – कॉंग्रेसचे आव्हान असणार आहे. दुसरी गोष्ट काही प्रमाणात स्वपक्षीय मंदा म्हात्रेंबरोबर संघर्ष करावा लागणार आहे तो वेगळा.
सत्तेच्या आशेने किंवा स्वत:ला - स्वत:च्या संस्थांना वाचवण्यासाठी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी पक्ष सोडून भाजपमध्ये गेलेल्या बर्यााच नेत्यांची महाविकास आघाडी स्थापन झाल्याने गोची झालीय. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे विजयसिंह मोहिते पाटील व बबनराव पाचपुते…! आज ऑक्टोबर 2021च्या परिस्थितीचा विचार केल्यास महाविकास आघाडीवर सुद्धा मोठा परिणाम झालाय. त्यांची सुद्धा काही प्रमाणात गोची झालीय. भाजपा सत्तेसाठी कोणत्या थराला जाईल याचा अंदाज आघाडीच्या नेत्यांना आला नाही.
महाविकास आघाडीचे आमदार काही फुटत नाहीत, फुटले तरी सरकार बनवायला अपेक्षित संख्याबळ तयार होत नाही, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जास्त काही करता येत नाही असे दिसल्यावर भाजपने राज्यपालांना राजकारणात आणले. 12 आमदारांचा विषय पेंडिंग ठेवणे, अधिकार्यांभच्या बैठका घेणे, मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहणे, भाजपाच्या लोकांना भेटणे असे उद्योग सुरू केले.
याच बरोबर सतत गर्दी जमवून विविध विषयावर आंदोलन करणे चालू ठेवले. कोरोना मुळे लोकांचे जीव जातायत तरी भाजपची आंदोलने काही थांबत नव्हती. आधीच मीडिया आघाडीच्या विरुद्ध ओरडत होती. त्यातच मीडिया ट्रायल हा प्रकार सुद्धा जोरात चालू केला. सुशांत सिंह राजपूतची आत्महत्या हे उत्तम उदाहरण सांगता येईल. अर्णब गोस्वामी आणि कंगना यांना खूप आक्रमकपणे आघाडीच्या नेत्यांवर सोडले.
काही ग्रॅम ड्रग पकडण्यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रेनेला कामाला लावायचे आणि आघाडीला बदनाम करायचे. हे सर्व कमी होते की काय आघाडीच्या नेत्यांवर वैयक्तिक पातळीवर आरोप करायला सुरवात केली. धनंजय मुंडे व संजय राठोड ही उदाहरणे देता येईल. वास्तविक पाहता ते त्यांचे खाजगी जीवन आहे. भाजपची नेते मंडळी सुद्धा दोन बायका किंवा विवाहबाह्य संबंधात अडकली आहेत. पुजा चव्हाणच्या मृत्यु मध्ये संजय राठोडांचा काहीही संबंध नाही. पहिल्या मजल्यावरून कोणी आत्महत्या करीत नाही किंवा खून सुद्धा करीत नाही. परंतु भाजपने चित्रांच्या साथीने असे चित्र रंगवले की संजय राठोडांनी बलात्कार करून तिचा खून केला.
हिच गोष्ट मुंडेंची. त्रिपाठी नावाच्या नवी मुंबईमधील भाजपाच्या वकिलाला हाताशी धरून रेणु शर्माने मुंडेंवर बलात्कारचे आरोप केले. पोलिसात तक्रार दाखल केली. सोमय्यांनी चौकीत जावून विजय मिळवल्याचा आव आणला. भाजपचे माजी आमदार कृष्णा हेगडे, मनसेचे धुरी यांनी रेणु शर्माचे कारस्थान उघड केल्यावर भाजप तोंडघशी पडली. रेणु शर्माने तक्रार मागे घेतली. परंतु मुंडेंचे चरित्र हनन करण्यात भाजप यशस्वी झाली.
आता भाजपने नवीन फंदा वापरायला सुरवात केली. सोमय्यांनी आघाडीच्या नेत्यांवर भष्टाचाराचे आरोप करायचे. ईडी - आयकर विभागामार्फत त्यांच्यावर धाडी टाकायच्या. मीडियाने प्रकरण लावून धरायचे. अनिल देशमुख – प्रताप सरनाईक – अनिल परब – हसन मुश्रीफ – भावना गवळी – अडसूळ अशी बरीच उदाहरणे देता येईल.
नुकतेच अजित पवारांच्या बहीणींच्या घरी धाडी टाकण्यात आल्या. वास्तविक पाहता संजय राऊतांच्या पत्नीची चौकशी ईडीने केल्याबरोबर आघाडीच्या नेत्यांना आपल्याही घरी हे येवू शकतात याचा अंदाज यायला पाहिजे होता.
इथे आघाडीची चांगलीच गोची झालेली दिसतेय.
कोरोनाच्या संकटामुळे पैसे नाहीत. जी एस टीचे पैसे केंद्र सरकार वेळेवर देत नाहीत. अवकाळी पाऊस किंवा पुराचे संकट आहेच. त्यात हे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण. मोठ्या प्रमाणावर धाडी...!
या सर्व प्रकरणात जनतेचे काय होणार हे ब्रम्हदेवालाही आज सांगता येणार नाही...!
धन्यवाद ...!
हेमंत पाटील
निवडणूक सल्लागार व राजकीय विश्लेषक
कृष्णा कन्सल्टन्सी, पुणे
मो. 8788114603
व्हाट्स अप 8788114603 / 7774035759