मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री होतो, आम्ही सत्तेत असताना काम करत होतो. काम करत असताना लावरे लगेच फोन अशी माझी ही शैली होती. मात्र, फोन लावत असताना आम्ही आधी कधी कॅमेरा लावला नाही. अशी टीका पवार यांनी केली. राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, अशी आमची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 12 तारखेला ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी आहे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील इम्पेरियल डाटा तयार केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जसा मध्यप्रदेश सरकारचा इम्पेरियल डाटा ग्राह्य धरून ओबीसींना आरक्षण दिले. त्याच प्रकारे महाराष्ट्र सरकारचे इम्पेरीयल डाटा ग्राह्य धरुन ओबीसी समाजाला आरक्षण द्याव. अशी आमची माफक अपेक्षा आहे, असेही मत पवार यांनी व्यक्त केला. शिवसेनेच्या (ShivSena) बंडखोर आमदारांच्या विषयी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात जी सुनावणी होणार आहे. त्या सुनावणीत पक्षांतर बंदी कायदा जर तंतोतंत लागू केला तर, उद्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या बाजूने लागला पाहिजे असे मला सर्व तज्ञ वकिलांनी सांगितला आहे, असे देखील अजित पवार म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारने डीपीडीसी विषय जे निर्णय घेतले होते. ते सर्व निर्णय आताच्या सरकारने रद्द केल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू असे देखील पवार म्हणाले. त्याचबरोबर मेट्रो कारशेड हा कांजूरमार्ग मध्येच व्हायला हवा, आरे मध्ये मेट्रो कारशेड करायला गेल्यास त्याला अजून उशीर होईल, आधीच मेट्रोच्या प्रकल्पाची किंमत ही दहा हजार कोटी ने वाढली आहे. त्यामुळे मेट्रो कारशेड पुन्हा आरे मध्ये करायचा झाल्यास त्याची किंमत आणखी पंधरा हजार कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले. त्याचा फटका देखील भविष्यात मेट्रोमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाना बसेल. म्हणून विकास काम कोणत्याही सत्तेची असो त्या विकास कामांना फक्त विरोधाला-विरोध करायला नको, असे देखील पवार म्हणाले.