देशाचे गुन्हेगार होऊ नका

बघता-बघता बाबरी मशीद पाडण्याच्या षडयंत्राला २५ वर्षे झाली. २५ वर्षानंतर पुन्हा तोच विषय पुन्हा एकदा भारतातील राजकारण-समाजकारण ढवळून काढण्याच्या तयारीत आहे. निवडणूकांमधील क्षणिक फायद्यांसाठी पुन्हा इतिहासाला वेठीला धरलं जाणार आहे. समाज शिकला, सवरला की तो शहाणा होतो असं म्हणतात. पण तसं घडताना दिसत नाहीय. उलट जे जास्त शिकलेले आहेत तेच जास्त धोकादायक पद्धतीने हा विषय हाताळताना दिसतायत.

आज २५ वर्षांनंतर आपण एकतर हिंदू आहोत किंवा मुसलमान. जे भारतीय आहेत त्यांची ही ऐतिहासिक जबाबदारी आहे की त्यांनी सर्व प्रकारचे धोके झेलत या क्षणी बोललं पाहिजे. प्रश्न विचारले पाहिजेत. आज आपल्या नविन पिढीला आपण रक्तरंजित इतिहासासाठी उकसवणार आहोत की एक चांगला देश, चांगली संस्कृती देणार आहोत.

इतिहासाची पुनरावृत्ती होत राहते असं म्हणतात. इतिहासातून बोध घ्यायचा असतो, झालेल्या चुकांमधून शिकायचं असतं आणि म्हणून आपला इतिहास सतत वाचायचा असतो. जो जिंकतो त्याचा इतिहास असतो, पराभूतांचा इतिहास कधीच शिकवला जात नाही, म्हणून त्यांना इतिहास नसतोच असं मानायचं काही कारण नाही. इतिहासाने केलेले वार पराभूतांच्या अंगावर-ह्रदयावर कोरलेले असतातच. कधी कधी जिंकणाऱ्यांचा आणि हरणाऱ्यांचा दोघांचाही इतिहास वेदनामय असतो. बाबरीच्या पतनाने भारताला असा वेदनामय इतिहास दिला आहे, ज्यात कुणाचीच जीत नाही.

कुठलाच इतिहास निष्पक्ष नसतो. कालंतराने त्यातलं खरं-खोटं शोधायचे पुरावे ही लोप पावत जातात आणि बखरींनाच आपण इतिहास मानायला लागतो. काळ जसा जसा निघून जातो तस-तसं इतिहासामध्ये बेमालुमपणे छेडछाड ही होते आणि मग खरा-खोटा इतिहास यावरून वाद निर्माण होतात. ते अस्मिता आणि जगण्या-मरण्याचा विषय बनतात. सध्या तर काळाचा वेग इतका आहे की, वर्तनामातच छेडछाड केली जातेय, आणि समाजाच्या बहुतांश लोकांच्या डोळ्यावर आपापल्या धार्मीक-जातीय-प्रांतिक अस्मितांची अशी झापडं लागतात की त्यांना काहीच दिसेनासं होतं. आज मला आसपास अशी झापडं लावून वावरणारे लोक दिसतायत. ते हिंदू आहेत, मुसलमान आहेत, पोटजातीत विभागले आहेत. त्यांना आज माणूस बनायचं नाहीय, धर्माचा इतका हेवी डोस त्यांनी घेतलाय की त्यांची मती गुंग झालीय.

अशी मती गुंग झालेल्यांना कदाचित आपण काय करतोय हे समजणार नाही, तरी आपण त्यांना शुद्धीवर आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. भारतातील काही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे की, मंदिर-मशीदीने देशाचं काही भलं होणार नाहीय. त्यामुळे अयोध्येतल्या वादग्रस्त जागेवर सार्वजनिक हिताच्या गोष्टी उभाराव्यात. कोर्टाचं कामकाज बरंच पुढे गेलेलं असू शकतं. आज पुन्हा एक नवीन प्रवाह स्वीकारायला कोर्ट कदाचित तयार होणार नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आपली ऐतिहासिक जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. अलाहाबाद न्यायालयाने ज्या पद्धतीचा निकाल दिला आहे, तो चुकीचा पायंडा पाडणारा आहे. कोर्टाने स्पष्ट भूमिका घेऊन तात्काळ निवाडा केला पाहिजे. घोंगडं भिजवत ठेवण्यासाठी कोर्टाचा वापर करण्याची प्रवृत्ती भारतात वाढतेय अशा प्रवृत्तींना झटका देत कोर्टाने न्यायावरचा विश्वास दृढ केला पाहिजे. कुणाच्याही तत्कालिक राजकीय अजेंड्याला बळी न पडता कोर्टाने इतिहासाला साक्षी मानत निवाडा केला पाहिजे.

आज कोर्ट चुकलं तर हा देश विघटनाच्या दिशेने जाईल. या देशातील हिंदू आणि मुस्लीम दोघेही मूलतत्ववादी, टोकाच्या अतिरेकी विचारांना लवकर बळी पडतात. धर्माच्या पगड्यातून बाहेर काढत त्यांची देशावरची निष्ठा-श्रद्धा बसवली पाहिजे. राष्ट्रवाद हा धर्माधारित होऊ नये, हे पाहण्याची ही ऐतिहासिक जबाबदारी आपल्यावर येऊन ठेपलीय. आज आपण चुकलो तर आपण या देशाचे गुन्हेगार ठरू.