बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने मराठवाड्यात होणार मोठा प्रकल्प

गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी होत असलेले हळद संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र, संशोधन आणि प्रक्रिया धोरण राबवण्यास राज्य सरकारने आता मंजुरी दिली आहे. तसे आदेशच आता राज्याच्या कृषी विभागाने काढले आहेत. या दोन्ही कामांसाठी सरकारने १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली आहे. तसेच हळद संशोधन केंद्र हे हिंगोलीमध्ये होणार आहे आणि या केंद्राचे नाव बाळासाहेब ठाकरे राज्य हळद संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र असेल अशी माहितीही कृषीमंत्र्यांनी दिली आहे.

मराठवाड्यात हा प्रकल्प उभा करण्याचे कारण सांगताना कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी माहिती दिली की, भारत हा जगातील सर्वात मोठा हळद उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. भारतातील मसाले आणि मसाल्याखालील पिकांच्या एकूण क्षेत्रांच्या सुमारे ६ टक्के क्षेत्रावर हळद पीक घेतले जाते. भौगोलिकदृष्ट्या हळद लागवडीस भारतात अनुकूल वातावरण असल्यामुळे भारतात सर्वदूर हळदीची लागवड होऊ शकते. भारतात हळद प्रामुख्याने महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू, छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश इ. राज्यात घेतली जाते. सन २०१९-२० मध्ये देशात हळद पिकाखालील क्षेत्र २.१८ लक्ष हेक्टर होते. त्यापैकी ५४८८५ हेक्टर क्षेत्र हे महाराष्ट्रात होते. सन २०२१-२२ च्या आकडेवारीनुसार राज्यात एकूण १.०२ लक्ष हेक्टर क्षेत्र हळद पिकाखाली आहे. राज्यात हळदीचे क्षेत्र प्रामुख्याने मराठवाड्यात सर्वाधिक आहे. राज्यातील हळद पिकाखालील क्षेत्रापैकी मराठवाड्यात हळद पिकाखाली एकूण ८२००९ हेक्टर क्षेत्र (८०%) आहे.

पण गेल्या अनेक काळा पासून राज्यातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, पाण्याची कमतरता, हळदीतील भेसळ अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या सर्व अडचणींवर उपाययोजना, संशोधन आणि प्रशिक्षणासाठी एक राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र व्हावं अशी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. गेल्या २०२२ च्य़ा पावसाळी अधिवेशनात देखील या प्रस्तावावर चर्चा झाली होती. याच प्रस्तावावर राज्य शासनाने विचार करून आता हळद संशोधन आणि प्रक्रीया धोरण राबवण्याचा तसेच हिंगोली येथे बाळासाहेब ठाकरे राज्य हळद संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यास मंजुरी दिली आहे, आणि या केंद्राची स्थापना कलम ८ नुसार ना नफा तत्त्वावर करण्यात येणार आहे, अशीही माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली आहे.

१०० कोटींचा निधी मंजुर

या केंद्रासाठी सरकारने १०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यापैकी सध्या चालु वर्षात या प्रकल्पासाठी १० कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात टप्प्याटप्प्य़ाने उर्वरीत निधीचं वाटप करण्यात येणार आहे, अशीही माहिती अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन आणि प्रक्रिया केंद्र

कमी खर्चात दर्जेदार उत्पन्न, किफायतशीर तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, हळद लागवडीच्या आदर्श पध्दती तयार करणे, शेतकरी, प्रक्रीयादार, निर्यातदार यांना येणाऱ्या विविध अडचणींवर उपाययोजना करणे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना आर्थिक स्थैर्य़ प्रदान करणे ही या केंद्राची उदिष्ट्ये असणार आहेत, असेही कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

शिवाय या धोरणाचा कालावधी २०२२ पासून २०२७ पर्यंत असा असणार आहे. अर्थात हे धोरण पंचवार्षिक असणार आहे. या धोरणामध्ये हळद उत्पादका, प्रक्रियादार, निर्यातदार यांच्य़ाकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. शिवाय आवश्यकतेनुसार या धोरणाच्य़ा कालावधी मध्ये वाढ करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.