Fact Check : मोदी सरकारने खरंच 4 लाख कोटी एनपीए रिकवर केले का?

सध्या सोशल मीडियावर "बुडीत खात्यात(NPA)जमा झालेल्या बँकांच्या 9 लाख कोटींपैकी तब्बल 4 लाख कोटी परत आले आहेत" या आशयाची पोस्ट व्हायरल होत आहे. संजीव पेडणेकर नावाच्या व्यक्तीची ही पोस्ट असून त्यांनी ही पोस्ट त्यांच्या फेसबुक अकाउंटवर लिहिली आहे. विशेष म्हणजे या पोस्टच्या खाली पुरावा म्हणून इकॉनॉमिक्स टाईम्स या वृत्तपत्राची लिंक देऊन ही पोस्ट आता व्हायरल केली जात आहे.

काय आहे पोस्ट?

"बुडीत खात्यात(NPA)जमा झालेल्या बँकांच्या 9 लाख कोटींपैकी तब्बल 4 लाख कोटी परत आले आहेत" हि बातमी दिलीय इकॉनॉमिक टाईम्स, फायनान्शिअल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टॅंडर्ड आणि हिंदी जनसत्ताने सुध्दा।

परंतु एकाही मराठी दैनिकाला किंवा मीडियाला त्याचा पत्ताच नाही। कसली डोंबलाची पत्रकारिता करतात हे लोक। निरव मोदी आणि मल्ल्या 22 हजार कोटी घेऊन पळाले तेव्हा हेच लोक थयथयाट करत होते।

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2016 मध्ये कंपन्यांच्या दिवाळखोरीवर एक जालीम उपाय शोधून काढला तो म्हणजे-Insolvency & Bankruptcy Code 2016 हा कायदा। बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल म्हणजे हा कायदा। बँकांची कर्जे फेडली नाहीत तर कोणीही काहीही वाकडे करू शकणार नाही असा कायदा त्याआधी होता। नवीन कायद्यामुळे उद्योगपतींची झोप उडालीय। कर्ज बुडव्यांना फक्त 6 महिन्याची मुदत दिली जाते। त्यासाठी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT)अंतिम ऑथोरीटी आहे। त्यामुळे गेल्या दीड वर्षांत धडाधड निर्णय घेण्यात आले। कर्ज बुडव्यांच्या मालमत्ता तगड्या कंपन्याकडे देण्यात आल्यात। त्यांची बुडीत कर्जे मोठया कंपन्यांनी स्वीकारून एक ऐतिहासिक पायंडा पाडलाय।

फक्त 12 कंपन्यांकडे 25 टक्के रक्कम होती। एकूण 650 कंपन्यांना NCLT चा सामना करावा लागला। त्यापैकी 500 ची सुनावणी सुरू आहे तर 90 कंपन्यांनी मालमत्ता विकून देणी दिलीत। येत्या काळात आणखी 1800 कंपन्याना हजर व्हावं लागेल। त्यासाठी NCLT ची संख्या वाढवली जाईल। बँकांच्या प्रचंड बुडीत कर्जामुळे देशाची प्रतिमा मलिन झाली होती ती यामुळे सावरेल। त्यामुळे मोठया प्रमाणावर देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदार बँकांकडे वळतील। हि सर्व माहिती आणि आकडेवारी कार्पोरेट अफेअर्स सेक्रेटरी इंजेती श्रीनिवास यांनी उद्योगपतींच्या संमेलनात दिलीय। आदल्याच दिवशी त्यांच्या अध्यक्षते खालील Insolvency Law Committee च्या अहवालात ही माहिती दिली गेलीय। ह्यापुढे आरबीआयने दिलेल्या दिवाळखोर कंपन्यांवर अशीच कारवाई करून रिकव्हरी केली जाईल पण उद्योग जगतात त्यामुळे चांगले वातावरण राहील असंही त्यांनी सांगितलंय।

संजीव पेडणेकर

सूचना- देशातील कुठल्याही नमोरुग्ण अर्थतज्ञाने ही माहिती चुकीची आहे म्हणून मोदी सरकारला आव्हान द्यावंच तोंडघशीच पडतील.

पुरावा म्हणून दिलेली लिंक : येथे क्लिक करा

मात्र, जेव्हा आपण या लिंकवर क्लिक कराल तेव्हा आपल्या लक्षात येईल की, या लिंकवरील बातमीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे वरील माहितीसाठी कोणताही आधार राहत नाही. तसंच वरील पोस्ट खूप मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली असून सदर पोस्टमधील मजकुरास कोणताही पुरावा अद्यापपर्यंत समोर आलेला नाही. दरम्यान सदर पोस्ट अद्यापर्यंत नेटिझन्स व्हायरल करत आहेत.

दरम्यान कोणताही आधार नसलेली ही पोस्ट संजीव पेडणेकर या व्यक्तीने पुन्हा एकदा रिपोस्ट केली आहे. मात्र, या पोस्टमध्ये केलेला दावा सिद्ध करण्यासाठी सदर वृत्तपत्राची दिलेली लिंक ओपन होत नसल्यानं तसंच या पोस्टमधील केलेल्या दाव्यांचा पुरावा पेडणेकर यांनी दिलेला नाही.

दरम्यान या संदर्भात आमच्या टीमने अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता गेल्या चार वर्षात 29,343 कोटी रुपये रिकवर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी एका प्रश्नाला संसदेत उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे.

त्यामुळे सदर व्हायरल करण्यात आलेली पोस्ट ही खोटी असल्याचं मॅक्स महाराष्ट्रच्या फॅक्ट चेकमध्ये समोर आलं आहे.