Fact Check : न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले का?

Breaking News

हायकोर्टाने मराठा आरक्षण केले रद्द !!

आधीच बोललो सेना-भाजप वाल्यांची नियत साफ नाही, मराठा आरक्षणावर कामच केले नाही.

या आशयाचा संदेश सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या संदेशात महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द झाले असा संदेश दिला जात आहे. मात्र, हा संदेश किती खरा आहे.

हिवाळी अधिवेशनात दोनही सभागृहात एकमताने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. मराठा समाजासाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग निर्माण करत शिक्षण आणि नोकरीत १६% आरक्षण देण्यात आले होते.

मात्र, ऐन निवडणूकीच्या काळात मराठा आरक्षण रद्द झाले असा संदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यात किती तथ्य आहे.

ज्या संदेशात उच्चन्यायालयानं (High Court) मराठा आरक्षण रद्द झालं असं म्हटलं आहे. त्या संदेशातच हा संदेश खोटा असल्याचं समोर येतं कारण...

26 जून 2019ला मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला शिक्षणात 12% आणि नोकरीत 13% टक्के आरक्षण कायम ठेवलं होतं. त्यामुळं मराठा समाजाला मिळालेलं आरक्षण वैध ठरवण्याचा निकाल स्वत: न्यायालयानं दिला आहे.

उच्च न्यायालय़ाने केला होता आरक्षणात बदल...

वास्तविक महाराष्ट्र सरकारनं मराठा समाजाला 16% आरक्षण दिलं होतं. मात्र, या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणात बदल करून शिक्षणात 12% आणि नोकरीत 13% आरक्षण कायम ठेवलं. त्यामुळे मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेलं 16 टक्के आरक्षण रद्द झालं होतं. कारण महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा हा 16 टक्के आरक्षणाचा होता.

राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मंजूर केलं मराठा आरक्षणाचं विधेयक...

उच्च न्यायालयानं आरक्षणाची मर्यादा कमी केल्य़ानं राज्य सरकारनं कायद्यात बदल केला. त्यासाठी सुरु असलेल्या विधानसभेच्या दोनही सभागृहात विधेयक मांडून तात्काळ त्याला मंजूरी देण्यात आली.

त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करुन घेतली. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 12 जुलै 2019 ला सुनावणी झाली.

या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवलं मात्र, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजेच 2014 पासून आरक्षण लागू होणार नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या तीन सदस्यीय समितीने हा निर्णय दिला होता.

या सर्व प्रक्रियेमध्ये मराठा आरक्षण समर्थक विनोद पाटील यांनी कॅव्हिएट पेटिशन सादर केली होती. तसंच या संपुर्ण प्रकरणात न्यायालयीन लढ्यात त्यांनी मोठी लढाई लढली होती. त्यांनी देखील हा व्हायरल झालेला मेसेज खोटा असल्याचं म्हटलं आहे. या संदर्भात त्यांनी एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर अपलोड केला आहे.

त्यामुळे सोशल मीडियावर न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्याचा व्हायरल होणारा संदेश खोटा असल्याचं सिद्ध होतं. सध्या निवडणूका असल्यामुळे निवडणुकीच्या काळात असे संदेश व्हायरल होत असतात. मात्र, या संदेशाची खात्री करणं गरजेचं आहे. तुम्हाला देखील असे संदेश आले असतील तर तुम्ही मॅक्समहाराष्ट्र ला हे संदेश [email protected] या मेल आयडीवर पाठवून खात्री करु शकता.