Fact check: राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी संदर्भात अमित शहा खोटं बोलताहेत का?
नागरिकत्व कायद्यावरुन निर्माण झालेला वाद थांबत नाही तोच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी करण्यासाठी आर्थिक तरतूद केलीये. त्यामुळे एनपीआर हा एनआरसीच पहिलं पाउल असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. मात्र गृहमंत्री अमित शाहा यांनी एनपीआरचा डेटा एनआरसीमध्ये वापरला जाणार नसल्याचं स्पष्ट केल. मात्र अमित शाहांच्या दाव्याबद्दल फॅक्ट चेक आपण करुयात.
दावा- राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीचा काही संबध नाही.
फॅक्ट- केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर या संदर्भात वेगळीच माहिती आहे. यामध्ये गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरची माहिती राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीमध्ये घेतली जाईल. या माहितीच्या आधारे नागरिकत्व निश्चित केले जाईल. म्हणजे या माहितीच्या आधारे राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी)National Register of Citizens तयार होणार आहे, नागरिकत्व कायद्यात २००४ मध्ये एक दुरस्ती करण्यात आली होती. या कायद्यानुसार एनआरसीमध्ये नोंदणी करणं सर्व नागरिकांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे एनपीआर हे एनसीआरच्या दृष्टीने टाकलेलं पहिल पाऊल आहे हे स्पष्ट झालंय. गृह मंत्रालयाच्या २०१८-१९ च्या वार्षिक अहवालात एनआरसी करीता एनपीआर पहिली प्रक्रिया असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय.
सरकारमधलं कुणी काय बोललं, यापेक्षा सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर काय लिहिलंय याला कायदेशीर महत्व आहे. सरकार चालवतांना नेते आपली विधानं सातत्यानं बदलवत असतात. त्यामुळेच सरकार लिखीत स्वरुपात काय म्हणतं याला महत्व असतं. यावरुन अमित शाहा यांचं विधान दिशाभूल करणार आहे हे स्पष्ट होत.
