पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर NRC आणि CAA बद्दल बोलतांना दोन महत्वाचे दावे केले होते. मात्र या दाव्यांसंदर्भात फॅक्ट चेक केल्यानंतर वेगळीच माहिती समोर येत आहे. भारताचे नागरिकत्व सिध्द करु न शकणाऱ्या नागरिकांना या कायद्याखाली डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवण्याचा एक मुद्दा होता.
पंतप्रधान मोदींचा दावा - “बेकायदेशीर नागरिकांना डिटेंशन सेंटरमध्ये डांबणार असल्याच्या अफवा कॉंग्रेस आणि शहरी नक्षलवादी पसरवताहेत. मात्र देशात एकही डिटेंशन सेंटर उघडलं गेलेलं नाही”
फॅक्ट चेक- पंतप्रधान मोदी यांनी एकही डिटेंशन सेंटर उघ़डलं गेलं नाही असा दावा केला. तरी प्रत्यक्षात देशभरात ४ राज्यांमध्ये डिटेंशन सेंटरर्सचं बांधकाम सुरु झालं आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयानं या संदर्भात सर्व राज्यांना नोटीस बजावल्या होत्या. बंगळुरु आणि गुवाहाटी शहरात डिटेंशन सेंटरचं बांधकाम पूर्ण झालं असून बंगळुरुचं सेंटर बेकायदेशीर नागरिकांना डांबण्यासाठी सज्ज आहे.
हे ही वाचा..
- Fact Check : शीख व्यक्तीला खरंच मुस्लिम युवकांनी झोडपलंय?
- Fact Check : महिलांवर बलात्कार करा, असं खरंच राहुल गांधी म्हणाले का?
- FACT CHECK | खा. अमोल कोल्हे यांची शेतकऱ्यांना मोबाईल रिचार्जची मदत?
कुठे कुठे आहेत डिटेंशन सेंटर-
कर्नाटक - राजधानी बंगळुरुपासून ३० किलोमीटर अंतरावर सोडकोप्पा गावात डिटेंशन सेटर बांधून तयार झालंय. कर्नाटक पोलिसांनी या सेंटरचा ताबा घेतला असून, सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसवण्यात आलेत. १ जानेवारीपासून हे सेंटर सुरु होणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय. NRC आणि CAA कायद्याविरोधातील आंदोलनात कर्नाटकमध्ये दोन आंदोलकांचा मृत्यू झालाय.
आसाम - राजधानी गुवाहाटीला लागून असलेल्या गोलपारा जिल्ह्यात ४५ कोटी रुपये खर्च करुन डिटेंशन सेंटरचं बांधकाम करण्यात येणार आहे.
पश्चिम बंगाल - कोलकात्याजवळ डिटेंशन कॅम्पसाठी जागा शोधल्याची माहिती पश्चिम बंगालचे मंत्री उन्मल बिसारा यांनी पीटीआयशी बोलतांना दिली आहे. दुसरीकडे मात्र राज्य सरकारने NRC आणि CAA कायद्याची अंमलबजावणी करणार नसल्याचं स्पष्ट केलय.
महाराष्ट्र - नवी मुंबईतल्या नेरुळ इथं डिटेंशन सेंटरसाठी जागा निश्चित करण्याचे निर्देश सिडकोला देण्यात आले होते. प्रधान गृह सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी ही माहिती दिलीये. मात्र राज्य सरकार बदलल्याने अधिकृत माहिती देण्यास कुणी पुढे येत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं या संदर्भात माहिती नसल्याचं स्पष्ट केलंय. NRC आणि CAA कायदा राज्यात लागू करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांनीही विरोध केलाय.