Fact Check | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी NRC आणि डिटेंशन कॅम्पबद्दल खोटं बोलत आहेत का?

देशभरात सध्या CAA (Citizenship Amendment Act) आणि NRC (National Register of Citizens) या दोन कायद्यांवरून वातावरण पेटलंय. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वच ठिकाणी याविरोधात आंदोलन करण्यात येतंय. आसाम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि देशातल्या काही भागांत आंदोलनादरम्यान हिंसाचारही झाला आहे.

मुळात का कायदा आणि त्याबद्दलचे समज-गैरसमज या सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. त्याबद्दल कोणतंही अधिकृत भाष्य नसल्याने गैरसमज वाढत आहेत. त्यात महत्वाच्या नेत्यांच्या वक्तव्याने संभ्रम जास्त वाढत आहे.

रविवारी दिल्लीच्या रामलिला मैदानात भाजपची मोठी सभा झाली. या सभेत दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचं रणशिंग फुंकण्यात आलं. यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपेक्षेप्रमाणे CAA आणि NRC वर भाष्य केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात बोलताना म्हणाले की, भारतीय मातीतल्या मुसलमानांचा CAA आणि NRC या दोहोंशी काही संबंध नाही. देशातल्या मुसलमानांना डिटेंशन कॅम्पमध्ये टाकलं जातंय, देशात डिटेंनश कॅम्प आहे ही निव्वळ अफवा आहे असा दावा त्यांनी केला.विरोधी पक्ष जाणीपूर्वक अशा अफवा पसरवत आहेत असा आरोपही त्यांनी केला.

मात्र, देशात डिटेंश कॅम्प नाही असा पंतप्रधान मोदींचा दावा फोल आहे. केंद्र सरकारने संसदेमध्ये हे मान्य केलं आहे की आसाममध्ये डिटेंशन कॅम्प अस्तित्वात आहेत आणि इतर राज्यांनाही असे कॅम्प सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी डिटेंशन कॅम्पबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर जी. किशन रेड्डी यांनी दिलेलं उत्तर

काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी संसदेत आसाममधील डिटेंशन कॅम्पबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना २ जुलै २०१९ रोजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन यांनी सांगितलं की आसाममध्ये एकूण ६ डिटेंशन कॅम्प आहेत. या कॅम्पमध्ये २५ जून २०१९ पर्यंत एकूण १,१३३ लोकांना ठेवण्यात आलं आहे. त्यातील ७६९ लोक हे मागील ३ वर्षांपासून या कॅम्पमध्ये रहात आहेत.

३३५ लोक हे ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून या कॅम्पमध्ये रहात आहेत. इथे रहाणाऱ्या सर्व लोकांना ‘डिस्ट्रीक्ट लिगल ऑथॉरीटी’च्या माध्यमातून सर्व कायदेशीर मदत मोफत दिली जात असल्याचंही जी. किशन यांनी सांगितलं आहे. हे डिटेंशन कॅम्प आसामच्या गोलपाडा, कोकराझार, सिल्चर, दिब्रुगड, जोरहाट आणि तेजपूरमध्ये आहेत.

देशात डिटेंश कॅम्प नाहीत आणि होणार नाहीत असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असले तरी केंद्र सरकारने अनेक राज्यांना अशाप्रकारे डिटेंशन कॅम्प उभारण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत.

२४ जुलै २०१९ रोजी गृहराज्यमंत्री राज्यसभेत एका प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितलं की, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डिटेंशन कॅम्प उभारण्यासाठी ‘मॉडेल डिटेंशन सेंटर मॅन्युअल’ तयार करण्यात आलं आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये हे सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यातही आलं आहे.

मॉडेल डिटेंशन सेंटवरवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाचं उत्तर

 

याशिवाय रामलिला मैदानावरील भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असंही म्हणाले की, २०१४ पासून NRC (राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर) वर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आसाममध्ये ते लागू करण्यात आलं.

NRC वर चर्चा झालेली नाही असं पंतप्रधान मोदी म्हणत असले तरी हा मुद्दा भाजपसाठी कायम महत्वाचा राहीलेला आहे. भाजपच्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात NRC चा उल्लेख आहे.

भाजपचा जाहीरनामा

भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या ‘नेशन फर्स्ट’ या परिशिष्टात पृष्ठ क्र. ११ वर स्पष्ट उल्लेख आहे की, ‘बाहेरील देशातून स्थलांतरित झालेल्या लोकांमुळे स्थानिक संस्कृती आणि भाषेवर परिणाम होत आहेत. स्थानिकांच्या जीवनशैलीवर आणि उपजीवीकेवरही त्याचा प्रभाव जाणवतोय. त्यामुळे असे स्थलांतर जिथे जास्त आहे तिथे प्रधान्याने आणि त्यानंतर संपूर्ण भारतात NRC लागू करू’ असं भाजपच्या जाहीरनाम्यात म्हटलंय.

२० जून २०१९ रोजी संसदेतलं राष्ट्रपतींचं अभिभाषण

यासोबतच सर्वात महत्वाचं म्हणजे २० जून २०१९ रोजी संसदेच्या सेंट्रल हॉल इथे दोन्ही सभागृहांच्या बैठकीला संबोधित करताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सांगितलं होतं की, केंद्र सरकारने घुसखोर प्रभावित भागांमध्ये ‘राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर’ लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

याचाच अर्थ देशभरात NRC लागू करण्याबाबत चर्चा झालेली आहे. त्यामुळे रामलिला मैदानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एनआरसीवर चर्चाच झालेली नाही हे विधान दिशाभूल करणारं आहे.